राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ओबीसी का विशाल प्रदर्शन 8 दिसंबर, 2016 को नागपुर में हुआ। सचिन राजुरकर की रिपोर्ट
OBCs staged a massive demonstration in Nagpur on 8 December while the winter session of the Maharashtra Assembly was in progress in the city
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्कुलर, जिसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, के बहाने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी वादा खिलाफी
The RJD chief cites a UGC circular indicating the end of reservations for backward classes in appointments to posts of professor and associate professor to remind Modi of his social status and his breach of promise
शिक्षा का एकाधिकारी वर्ग बहुजन समाज समाज के लोगों को वीसी, डीन, प्रोफेसर, प्रॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर,लेखक,पत्रकार इत्यादि के रूप में नहीं देखना चाहता है। दुःख तो इस बात का है कि एक भयावह संकट आसन्न देखकर भी आरक्षित वर्गों के नेता आंखें मूदे हुए हैं
The class that has a monopoly over education does not want to see Bahujans as VCs, deans, professors, proctors, doctors, engineers, writers and journalists. What is painful is that the leaders of the deserving communities have closed their eyes to this impending danger
हरीभाऊ राठोड महाराष्ट्र के उन प्रमुख नेताओं में शुमार हैं, जो विमुक्त व घुमंतू जनजातियों की लडाई लम्बे समय से लडते चले आ रहे हैं। इन दिनों वे विमुक्त व घुमंतू जनजातियों तथा अति पिछड़े वर्ग का सांझा मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत हैं
Haribhau Rathod is one of the few leaders of Maharashtra who have been fighting for the rights of the Denotified and Nomadic tribes. These days, he is trying to forge a joint front of the Denotified and Nomadic tribes and the EBCs
ओबीसी की बदहाली का कारण यह है कि समाज के छोटे लेकिन प्रभावशाली तबकों के मन में ओबीसी के प्रति वैमनस्यता का गहरा भाव मौजूद है। यह भाव स्वतः अथवा किसी प्रकार मान-मनुहार से नहीं मिटने वाला है। इसके लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है
A small, influential section of society harbours deep hostility towards the OBCs. This is the reason behind their problems. This hostility won’t go away on its own. Nor will pleas work. An agitation is needed to counter it
महाराष्ट्र के कुछ ओबीसी संगठनों और बुद्धिजीवियों ने ‘ओबीसी आरक्षण बचाओ समिति’ का गठन किया। इस समिति ने मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के उचित समाधान की मांग को लेकर 9 अप्रैल 2013 को मुंबई के आजाद मैदान में एक-दिवसीय धरने का आयोजन किया
Some OBC organizations and learned men from Maharashtra have founded the Save OBC Reservation Committee. On 9 April 2013, the committee organized a one-day picketing protest at Azad Maidan, Mumbai, demanding proper remedies to the issue of Maratha and OBC reservations
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने गत 22 जनवरी को हरियाणा में सवर्णों समेत सभी जातियों के लिए भी ‘आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण’ की घोषणा कर दी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण वर्टिकल होगा, होरिजेंटल नहीं
The Congress government of Haryana announced 10 per cent reservation “on economic basis” for all castes, included Savarnas. According to the government press release “As per the recommendations of the Haryana Backward Classes Commission, the reservation will be vertical and not horizontal”
