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कौन समझेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का यह “दर्द”?

ओबीसी आरक्षण पर आए इस संकट को वे भी समझ रहे हैं जो मौजूदा दौर में सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन वे चाहकर भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी हैं जो स्वयं बिहार में अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और निषाद समुदाय के हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

Who will understand the NCBC chairperson’s ‘pain’?

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मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : फिर सामने आयी अखबारों की द्विज मानसिकता

भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

A typical example of how upper-caste media reports on reservations

A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens