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OBC subcategorization needed but easier said than done

One wonders how the Rohini Commission can complete such a complex exercise aimed at equitable redistribution of the OBC quota without countrywide consultations and detailed study of the multiple issues. The National Commission for Backward Classes had proposed that the Indian Council of Social Science Research (ICSSR) carry out such an exercise, writes P.N. Sankaran

ओबीसी का उप-वर्गीकरण : कहना आसान, करना मुश्किल

क्या बिना राष्ट्रव्यापी परामर्श और संबंधित विभिन्न विषयों के विस्तृत अध्ययन के ओबीसी के उपवर्गीकरण के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है? यह जिम्मेवारी जी. रोहिणी कमीशन को दी गयी है। लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आये हैं, वे सवाल ही खड़े करते हैं। बता रहे हैं पी. एन. संकरण :

भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें

Forward Press brings a unique perspective and depth to the issues of India’s backward classes and backward regions – a voice of the “silenced majority”, the Dalit-Bahujans. Read more about our mission.

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ISSN: 2456-7558
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