|

OBC reservation: Union Minister Thawar Chand Gehlot’s bizarre statement

-With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar

ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर

Let there be no doubt: Reservation is inseparable from fundamental rights

–

आरक्षण को लेकर न हों दिग्भ्रमित, मौलिक अधिकारों के साथ है नाभिनाल का रिश्ता

सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान के साथ जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, व्यक्ति स्वातंत्र्य आदि ऐसे स्वयंसिद्ध मूल्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 में मौलिक अधिकारों के रूप में सहेजा गया है। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

NEET: Sonia Gandhi pitches in for OBC reservation, writes to PM

–

नीट परीक्षा : ओबीसी आरक्षण के पक्ष में उतरीं सोनिया गांधी, पीएम को लिखा पत्र

ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण 2017 से अब तक 11 हजार सीटों का नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। इस संंबंध में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है

Lack of clarity in DoPT rules keeps OBCs out of IAS

Despite obtaining the requisite rank in the UPSC Civil Services Examination, as many as 55 OBC candidates have been denied appointment to the IAS since 2014, say OBC aspirants who have moved the Supreme Court on the issue. In the same period, at least 15 OBC candidates have accepted appointments to lesser services under the general category

ओबीसी युवाओं को आईएएस बनने से रोक रहा है सरकार का यह नियम

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे ओबीसी अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्ष 2014 से लेकर अब तक 55 उम्मीदवारों को अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद आईएएस में नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं करीब 15 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ओबीसी होने के बावजूद सामान्य श्रेणी के तहत अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले पदों को स्वीकार किया है। नवल किशोर कुमार की खास रपट

Dalitbahujan women who broadened the Madhubani canvas

Not long ago, Madhubani painting was an upper-caste domain. The 1960s drought in Bihar led to the art becoming a commercial proposition and then a Dalit and an EBC women took the plunge, creating their own subgenre

मधुबनी पेंटिंग को नया आयाम दे रही हैं बहुजन महिलाएं

मधुबनी चित्रकला पर शुरू से ही उच्च जातियों का एकाधिकार रहा है. सन् 1960 के दशक में बिहार में पड़े अकाल ने इस कला को व्यवसाय में बदल दिया, जिसके बाद से दलित और अति पिछड़ी जातियों की महिलाओं ने इसे अपनाया और इस पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी

‘It’s not just about raising OBC Creamy Layer annual income limit from 8 to 12 lakhs’

–

‘मामला केवल ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख से 12 लाख करने का नहीं है’

राज्य और केन्द्र सरकार के पदों में समतुल्यता तय होनी चाहिए। लेकिन अभी तक यह समतुल्यता तय नहीं हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। ओबीसी मामले को लेकर गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह से नवल किशोर कुमार की खास बातचीत

Opportunities for Bahujans and Layers of Deception

The social communication structure is associated with a key cultural issue. The structure cannot be built merely by talking big. It demands precise action and a sensitive attitude. The deprived communities may have many representatives in Parliament and state assemblies. But a cultural leader can play a much more important role in bringing about social change because they can raise awareness about the various forms and levels of deception

बहुजनों के लिए अवसर और वंचना के स्तर

संचार का सामाजिक ढांचा एक बड़े सांस्कृतिक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यह केवल बड़बोलेपन से विकसित नहीं हो सकता है। यह बेहद सूक्ष्मता और संवेदनशीलता की मांग करता है। संसद और विधानसभाओं में जाने वाले बहुत सारे नेता हो सकते हैं लेकिन एक सांस्कृतिक नेता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका उन सभी से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह वंचना के कई स्तरों और रूपों की जानकारी से चेतना को धारदार बनाने में मदद कर सकता है। अनिल चमड़िया का विश्लेषण

Why Hindi film heroes are never Dalits, Adivasis or OBCs

–

हिंदी फिल्मों में इन कारणों से नायक नहीं होते दलित, आदिवासी और पिछड़े

यह सही है कि फिल्में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और उनसे किसी सामाजिक क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मुनाफे के नाम पर नायक का केंद्रीय चरित्र सिर्फ उंची जाति का हो तो यह फिल्मकारों का जातिवाद ही है। बता रहे हैं कुमार भास्कर

Ill-timed release of Draft Trangender Persons Rules

–

ट्रांसजेंडरों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी, सरकार की नीयत पर सवाल

मौजूदा समय में जबकि केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नये नियमों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया गया है। लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जा रही हैं। इसे लेकर इस समुदाय के लोगों में आक्रोश है। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

Bihar’s locked down dairy farmers demand a milk price that reflects their expenses

–

लॉकडाउन से पशुपालक हलकान, दूध के वाजिब मूल्य निर्धारण की मांग

पशुपालन करने वालों में बहुलांश दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन पशुपालन ही है। इसकी एक वजह यह भी कि इन वर्गों के लोग या तो भूमिहीन हैं या फिर छोटी जोत वाले खेतिहर किसान/मजदूर हैं। वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियों से जुझ रहा है पशुपालक समाज