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ओबीसी वर्ग पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गया है। इस वर्ग के सवालों को लेकर दो दिवसीय सम्मेलन होने वाले हैं। वहीं देश में आदिवासी और जनजातियों के मुद्दों पर कई बड़े जलसे और सभाएं हो रही हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्तावार कॉलम में देश के बौद्धिक और अकादमिक जगत में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों के बारे में

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एससी-एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान किए जाने की बात हाल ही में कही है। इसका विरोध पार्टी के अंदर भी हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो दलित-बहुजनों का समाज बंटेगा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान कटारिया से कुमार समीर की बातचीत के प्रमुख अंश :

बुनियाद की ईटें अनदेखी रह जाती हैं। ऐसी ही एक अनदेखी ईंट को दुनिया के सामने लाने की कोशिश का नतीजा इसलामपुर की शिक्षा-ज्योति कुंती देवी किताब है। कुंती देवी स्थानीय स्तर पर एक हद तक सावित्रीबाई फुले की प्रतिरूप सी लगती हैं। यह किताब स्त्री मुक्ति के संघर्षों के विभिन्न रूपों को भी सामने लाती है

दबे-कुचले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना आरक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा है और इसलिए ही संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। अभी इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है इसलिए इस व्यवस्था को मजबूत कर इसे जारी रखने की जरूरत है। प्रस्तुत है पूर्व केंद्रीय मंत्री व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा से फारवर्ड प्रेस के प्रतिनिधि कुमार समीर की हुई बातचीत का संपादित अंश :

बिहार में गैर बराबरी और सामंतवाद के खिलाफ वंचितों के बीच सामाजिक-राजनीतिक एका कायम करने के लिए 1933 में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई। कालांतर में यह एक ऐसी बुनियाद बनी जिसके आधार पर बिहार की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की आंधी बही। इसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। पढ़ें, त्रिवेणी संघ का यह मूल दस्तावेज जो वर्ष 1940 में प्रकाशित हुआ

भाजपा के कद्दावर दलित नेता प्रो. संजय पासवान इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इस बार भाजपा को सरकार चलाने दें। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसका कारण बताया है और साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी की तरह दलितों में भी उपवर्गीकरण हो ताकि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति के लोगों को न मिले 

मीडिया की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य, मीडिया संस्थानों में भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण को सामने लाना और इस पर सार्वजनिक बहस की शुरुआत करना है. इसे ऑक्सफेम इंडिया और न्यूज़लांड्री ने मिलकर तैयार किया है

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं