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उत्तर भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण का सबसे पहला प्रावधान कर्पूरी ठाकुर ने किया था। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भद्दी-भद्दी गालिया दी गईं। लेकिन उनके इस निर्णय ने ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रश्न को निर्णायक राजनीतिक प्रश्न बना दिया
जननायक कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस दिन वे पहली बार बिहार के सीएम बने, उसी दिन उनके गांव के एक सामंत ने उनके पिता को छड़ी से पीटा था? बता रहे हैं नवल किशोर कुमार
मामला सार्वजनिक लोक उपक्रमों के निजीकरण का है। क्या निजीकरण के बाद इन उपक्रमों में आरक्षण लागू होगा? एक सवाल यह भी कि इन उपक्रमों में काम करने वाले आरक्षित वर्गों के कर्मियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? इन सवालों को लेकर पीएमओ की असंवेदनशीलता सामने आयी है। नवल किशोर कुमार की खबर
Siddharth discovers from Chandrika Prasad Jigyasu’s writings that it was Jigyasu who took Jotirao Phule’s legacy forward in the Hindi-speaking areas. Jigyasu devoted his entire life to bringing about an awakening among the Dalits and the Backwards
सिद्धार्थ स्मरण कर रहे हैं चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’ और उनके द्वारा रचित कृतियों को। उनके मुताबिक जोतीराव फुले की विरासत को भारत के हिंदी राज्यों में आगे बढ़ाने वाले जिज्ञासु जी ही थे। वे यह भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दलित-पिछड़ों के जागरण को समर्पित किया था
The provision for 27 per cent reservation for OBCs in All India Quota seats is not being implemented in admissions to medical colleges through NEET, writes Nawal Kishore Kumar
अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार
Raj Narayan, convenor of Janhit Abhiyan, tells Nawal Kishore Kumar that only a caste census would reveal the share of different castes in country’s resources. He also contends that the demand to count just the OBCs is misplaced
जनहित अभियान के संयोजक राज नारायण बता रहे हैं कि जाति जनगणना से ही ठीक-ठीक यह पता चल पाएगा कि किस जाति का देश के संसाधनों एवं संपत्ति पर कितना कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी की गणना की मांग भरमाने वाली बात है। प्रस्तुत है, राजनारायण से नवल किशोर कुमार की बात-चीत का संपादित अंश :
जस्टिस ईश्वरैय्या के मुताबिक, देश की कई अदालतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले लंबित हैं। सरकार कहती है कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन वह आंकड़े जुटाने ही नहीं चाहती है क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से वह जातिगत जनगणना नहीं करा रही है
केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को 15% और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार की पहल से अब ओबीसी वर्ग के बच्चों को भी आरक्षण मिल सकेगा
नरेंद्र मोदी को ओबीसी की याद तब आती है जब सिर पर चुनाव होते हैं। एक बार फिर देश के ओबीसी छले जा रहे हैं। पढ़ें, नवल किशोर कुमार की यह रिपोर्ट
Prakash Ambedkar urges the nation to stand up to the BJP conspiracy to alienate the Muslims. He says that the CAA is a ‘black law’ that is dangerous for the Dalitbahujans. Nawal Kishore Kumar interviewed him
सीएए-एनआरसी के बहाने मुसलमानों को अलग-थलग करने की भाजपा की साजिश के खिलाफ उठ खड़ा होने का आह्वान प्रकाश आंबेडकर ने किया है। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत में उन्हाेंने इसे काले कानून की संज्ञा दी है और इसे दलित-बहुजनों के लिए खतरनाक बताया है
