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Constitutional Courts can’t do without SC, ST and OBC judges and for that, we need reservation

The SCs, STs and OBCs feel that their lack of representation in the High Courts and the Supreme Court is one of the biggest failures of the working of our democratic Constitution. Their voice remains unheard in the policies and jurisprudence of these courts, writes Justice (retd) V. Eshwaraiah

संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण आवश्यक

एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोगों को लगता है कि प्रतिनिधित्व की कमी के गंभीर परिणाम हैं। संवैधानिक न्यायालयों की नीतियों और न्यायशास्त्र में उनकी आवाज अनसुनी रहती है। वे संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच प्रतिनिधित्व को हमारे लोकतांत्रिक संविधान के कामकाज की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानते हैं। बता रहे हैं जस्टिस वी. ईश्वरैय्या

Has EWS quota exposed those who opposed reservations?

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सवर्ण आरक्षण का ‘असर’

इसने बता दिया कि सवर्णों की बौद्धिक क्षमता ओबीसी जातियों के समरूप ही है। उनमें कोई वंशानुगत प्रतिभा नहीं है। अवसर और संसाधन एक होने पर ओबीसी युवा सवर्णों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर परिणाम ला रहे हैं। बता रहे हैं वीरेंद्र यादव

Higher education: All measures point to keeping out the reserved categories

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उच्च शिक्षा : निशाने पर आरक्षित वर्ग

जिन कतिपय संस्थानों में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें एनएफएस (नॉट फाऊंड सूटेबुल यानी कोई योग्य नहीं) के जरिए आरक्षित पदों को रिक्त रखा जा रहा है। दरअसल, यह आरक्षित पदों को खत्म करने की साजिश है। ‘मेरिटोक्रेसी’ पुरानी युक्ति है। इंटरव्यू में किए गए एनएफएस को वैधानिक चुनौती देने का कोई रास्ता भी नहीं। बता रहे हैं प्रो. रविकांत

Maharashtra OBC population exceeds Banthia Commission’s estimate, says Shrawan Deore

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महाराष्ट्र : कम आंकी गई ओबीसी की आबादी

फड़णवीस से दूसरी अपेक्षा थी कि वे बांटिया आयोग को भंग कर ओबीसी वर्ग के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में नये आयोग का गठन करने की घोषणा करेंगे। साथ ही, सरनेम के आधार पर जाति खोजने पर प्रतिबंध लगाएंगे। पढ़ें, श्रावण देवरे का यह आलेख

Report

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गुरुकुल बनता जा रहा आईआईटी, एससी-एसटी-ओबीसी के लिए ‘नो इंट्री’

आईआईटी, दिल्ली में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में पीएचडी के लिए ओबीसी और एसटी छात्रों के कुल 275 आवेदन आए थे, लेकिन इन वर्गों के एक भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लायक नहीं पाए गए। इसी प्रकार आईआईटी, मंडी में एससी के 369 और एसटी के 73 छात्रों के आवेदन करने के बावजूद बेसिक साइंस डिपार्टमेंट में एक भी सीट नहीं मिली। बता रहे हैं स्वदेश कुमार सिन्हा

Ram Awadhesh Singh: Reservation is our natural right

‘Why is Jayaprakash Narayan silent? Reservations are being opposed in his name and economic status is being suggested as the basis for giving reservations. Why is he silent when the movement demanding reservations on the basis of socio-educational backwardness has gathered steam? What is the reason? Perhaps he has been numbed.’ Thus wrote late MP Ram Awadhesh Singh in the inaugural issue dated 23 March 1978 of ‘Badlav’, a magazine he published and edited

आरक्षण हमारा नैसर्गिक हक : रामअवधेश सिंह

‘जयप्रकाश नारायण मौन क्यों हैं? जब उनके नाम से आरक्षण का विरोध हुआ, आर्थिक आधार की वकालत की गयी। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण को लेकर आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका है, तो फिर वे मौन क्यों है? कारण क्या है? शायद वे भी हतप्रभ हैं।’ पढ़ें, भूतपूर्व सांसद रामअवधेश सिंह द्वारा 23 मार्च, 1978 को प्रकाशित व संपादित पत्रिका ‘बदलाव’ के प्रवेशांक का संपादकीय आलेख

Dalitbahujans' expectations of Draupadi Murmu

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द्रौपदी मुर्मू से दलित-बहुजनों की उम्मीदें

हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उन्हें प्रथम नागरिक का दर्जा हासिल होता है। और द्रौपदी मुर्मू चूंकि खुद उस समाज से आती हैं जो श्रमशील रहा है तो वह जनसामान्य की तकलीफाें को भी बखूबी समझती होंगी। उनसे बेहतर पहल किये जाने की उम्मीदें पूरे देश को है। बता रही हैं डॉ. संयुक्ता भारती

Continuing inflation is pushing the Dalit-bahujan deeper into poverty

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लगातार बढ़ रही महंगाई दलित-बहुजनों को और अधिक ग़रीबी में धकेल देगी!

कमज़ोर वर्गों के लिए लिए महंगाई के अलावा लगातार घटती आमदनी की भी चिंता है। कोविड महामारी के दो साल के दौरान लाखों लोगों ने नौकरियां खोई हैं या फिर तनख़्वाह में कटौती स्वीकार की है। इस दौरान निर्माण, तथा मानव श्रम से जुड़ी तमाम गतिविधियां तक़रीबन बंद रहीं। पढ़ें, सैयद जैगम मुर्तजा की रपट

Why rebellion for Hindutva but not for OBCs?

Chhagan Bhujbal was the first leader to raise the banner of revolt against the Shiv Sena leadership. That was in 1991-92. He used the OBC issue to break ties with the brahmanical Shiv Sena and joined the Congress. When Bhujbal quit the Shiv Sena, he joined the OBC movement. Why is that in 2022, the rebel Shiv Sena MLAs are talking about Hindutva rather than the OBCs? asks Shrawan Deore

बगावत हिंदुत्व के बजाय ओबीसी के मुद्दे पर क्यों नहीं?

‘नंगे से खुदा डरे’ इस आधार पर मविआ सरकार में अजीत पवार का महत्व बढ़ गया। वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दोनों महत्वपूर्ण पद इसीलिए उनको मिले। अजीत पवार नाराज हुए तो वे किसी दिन अचानक भोर में उठकर फड़णवीस के द्वार पर जा बैठेंगे। इसी एकमात्र दहशत के कारण मविआ के विधायक मुंह बंद करके सब कुछ सहन कर रहे थे। बता रहे हैं श्रावण देवरे

Prof Sanjay Kumar: Rohini Commission needs data from a caste census to submit its report

In this interview, CSDS director and psephologist Sanjay Kumar says Prime Minister Narendra Modi urging his partymen to court the Pasmandas is merely a damage-control exercise

पसमांदा समाज में भाजपा के लिए पैठ बनाना मुश्किल : प्रो. संजय कुमार

भाजपा ने भी कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है, जिससे यह लगे कि वह पसमांदा मतदाताओं को अपनी ओर लाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के पीछे अनेक घटनाओं के परिणाम हैं। पढ़ें, प्रो. संजय कुमार का यह साक्षात्कार