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1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

सदाचारी कौन है? इस सवाल का जवाब जोतीराव फुले ने अपनी पुस्तक ‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ में तैंतीस नैतिक शिक्षाओं के जरिए दिया है। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हो

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित यह किताब समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही राजनीतिक लोगों को भी यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए; ताकि वे यह समझ सकें कि बहुजनों के चिंतन के विषय क्या हों और उन्हें देखने का नजरिया क्या हो

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है

यह सवाल बेमानी है कि यदि महिला किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की होती तो क्या तब भी मीडिया का व्यवहार यही होता और वह समाज जो प्रियंका की आगवानी कर रहा था, वह तब भी ऐसे ही फूल बरसाता

13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के विरोध में बीएचयू में शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय लोगों ने 11 फरवरी को शांतिपूर्ण बंद और आक्रोश सभा का आयोजन किया। सभा में केंद्र सरकार से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के हिसाब से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को यूनिट मानकर आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई   

संसद में आंबेडकर का तैलचित्र लगाए जाने की मांग दलितों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, परंतु सरकारें इस बहाने से ऐसा नहीं कर रहीं थीं कि केंद्रीय कक्ष की दीवार पर एक और तैलचित्र लगाने के लिए स्थान नहीं है

10 अक्टूबर 1951 को जब आंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो इसकी वजह केवल कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं था। आंबेडकर इस बात से भी क्षुब्ध थे कि पिछड़ों के लिए आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है