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एच.एल. दुसाध का विश्लेषण

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मोदी ने दिया सदियों से आरक्षित सवर्णों को आरक्षण

मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में सवर्णों को सदियों से ही आरक्षण हासिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे सवर्णों को आरक्षण देकर उन्हें और सशक्त बनाया है

सतीश देशपांडे का विश्लेषण

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सवर्ण आरक्षण : हमारा और उनका कोटा

यद्यपि अधिकांश गरीब नीची जातियों के हैं। परंतु गरीब होना, नीची जाति का होने से एकदम अलग है

The media got it all wrong – Youth for Equality in favour of Savarna reservation

Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions

मीडिया ने चलाई थी गलत खबर, सवर्ण आरक्षण के पक्ष में है वाईएफई

गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है

प्रेमकुमार मणि की टिप्पणी

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सवर्ण आरक्षण : इन सवालों पर भी विचार हो

हम तुलसीदासों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीख नहीं। यह इसलिए कि वह कबीर और रैदास के अमरदेस और बेगमपुरा के नागरिक बन सकें। वह स्त्री-शूद्र विरोधी रामराज से मुक्त हो सकें

फारवर्ड प्रेस की खबर

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गरीब सवर्णों के दस फीसदी आरक्षण का विरोध नहीं : देवरे

बीते 8 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक में ओबीसी बुद्धिजीवियों ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया और लगभग एक स्वर में कहा कि इससे ओबीसी को आबादी के अनुरूप आरक्षण की मांग करने का विकल्प बना रहेगा

राज्यसभा और योजना आयाेग के पूर्व सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर से खास बातचीत

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सवर्णों को आरक्षण देने से पहले उनकी गरीबी का आंकड़ा जारी करे सरकार

पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार ने रोजगार संबंधी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे अरविन्द पनगढ़िया ने भी इस संबंध में बातें कही थीं। लेकिन, जब कोई आंकड़े ही नहीं हैं, तो फिर सवर्णों में गरीबी का उसका पैमाना क्या है और किस आधार उन्हें आरक्ष्ण देने की बात कही जा रही है

फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

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सवर्ण आरक्षण : जानने योग्य बातें

गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव की बात कही जा रही है। आखिर इन अनुच्छेदों में ऐसा क्या है, जिनके कारण सरकार को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है

फारवर्ड प्रेस की खबर

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स्थायी समायोजन के लिए भूख हड़ताल कर रहे डीयू के एडहाॅक शिक्षक

एडहॉक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार स्थायी समायोजन को लेकर जल्द अध्यादेश लाए। साथ ही यह मांग भी उठायी जा रहा है कि अध्यादेश में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि लंबे समय से रिक्त पड़े एससी, एसटी, ओबीसी व विकलांग शिक्षकों के पदों को भरा जा सके

दोपहर का दैनिक कॉलम ‘बहु-जन दैनिकी’

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पूर्वी दिल्ली : ‘जाति जरूरी है’ से लेकर ‘सत्य सर्वजातीय है’ तक का सफर

पूर्वी दिल्ली ऐसे निम्न-मध्यवर्गीय बिहारियों का इलाका है, जो खुद को बेहद खुशनसीब और अमीर समझते हैं। ये लोग अपनी जाति को लेकर भी बहुत गर्वीले हैं

फारवर्ड प्रेस की खबर

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मुद्रा लोन योजना : महिलाओं, दलित, आदिवासी और ओबीसी पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी

वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2017-18 में मुद्रा योजना के तहत एनपीए की राशि में 92 फीसदी की वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी कहा है कि इस योजना के तहत 74 फीसदी लोन महिलाओं और 36 प्रतिशत लोन दलित, आदिवासी व ओबीसी उद्यमियों को वितरित किए गए हैं