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हरियाणा के राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यदेव नारायण आर्य भले ही दलित वर्ग से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति व कुलसचिव के पद पर दलित नहीं हैं। बता रहे हैं अभिनव कटारिया

सोशल मीडिया की मदद से बहुजन बुद्धिजीवी समाज में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं से अपने लोगों को परिचय कराकर उन्हें बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बावजूद विचारधाराओं को आमूल परिवर्तन की संवाहक बनाने के लिए, जमीनी आंदोलनों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

असम के पुराने राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रवासियों को असमिया भाषा अपनाने के लिए प्रेरित किया। संस्कृत के साथ असमिया के पुरातन जुड़ाव ने भी असमिया बोलने वालों में श्रेष्ठता भाव उत्पन्न किया। वे गैर-आर्य मूलनिवासियों को अपने से अलग, निम्न व आदिम मानने लगे, बता रहे हैं उत्तम बथारी

हाल ही में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा आरक्षण, के संदर्भ में कांचा इलैया शेपर्ड का पक्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

आरएसएस, केरल के चर्च से अपनी नजदीकियां बढ़ाने का उपक्रम कर रहा है। प्रो. जी. मोहन गोपाल मानते हैं कि केरल को एक ऐसे नए राजनैतिक आंदोलन की दरकार है जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व हो और जो इन वर्गों और मुसलमानों को एक साथ लाकर पूर्व सामंतों को केरल पर हावी होने से रोक सके

उनका यह प्रयास रहा कि पिछड़े और दलित एक हों। वे मानते थे कि जिस दिन देश के दलित-पिछड़े एक हो जाएंगे, उन्हें इस देश का शासक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। कांशीराम से जुड़े अपने संस्मरण बता रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक

जोतीराव और सावित्रीबाई फुले जानते थे कि यदि दलित-शूद्र शिक्षा का दीपक अपने जीवन में जला लें तो उनकी नौ नहीं, अनेक पीढ़ियां तरक्की का रास्ता पाएंगी और विवेकसम्मत बन धर्म के खोखले आडंबर-पाखंड को पहचान जाएंगी। बता रही हैं अनिता भारती

जातिगत जनगणना पूरे भारत के पिछड़े वर्गों की मांग है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि जातिगत जनगणना कराए। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी

सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के काम आते हैं। लेकिन भारत सरकार इनके निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा दे रही है। दलित-बहुजनों के हितों के आलोक में इसके कारण बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप