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एयर इंडिया की केवल एक कंपनी जिसका काम हवाईजहाजों की उड़ान आदि संचालित करना है, को टाटा कंपनी को बेचा गया है। इस कंपनी में काम करनेवाले कर्मियों में अधिकांश पायलट व एयरहोस्टेस आदि हैं। जबकि दो कंपनियां और हैं जो अभी भी भारत सरकार के पास रहेंगीं। एयर कारपोरेशन ओबीसी इम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप धोबले से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार की दूरभाष पर बातचीत

सेक्यूलर-कम्यूनल के खेल में ओबीसी बुनकर नेता टिकट की दौड़ से बाहर हो गये। हुआ यह कि सेक्यूलर दलों के अशराफ़ मुस्लिमों ने जब मोर्चा संभाला तो बुनकरों की रोज़ी-रोटी के सवाल गायब हो गये। बता रहे हैं जुबैर आलम

आश्चर्य नहीं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता बताकर पिछड़ी जाति का वोट और सहानुभूति पाने में सफल रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना से अब वे कतरा रहे हैं। पढ़ें, जितेंद्र यादव का यह आलेख

अली अनवर के मुताबिक, सभी जातियों के लोगों की गणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विभिन्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति का पता कैसे चलेगा। हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी एकरूप समाज नहीं है। यह अनेक जातियों व उपजातियों में बंटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर ने पीएम को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है

डॉ. अपर्णा बताती हैं कि उन्होंने कई स्त्रियों की चौथी और पांचवी बार प्रसव करवाया है। सवर्णों में अमूमन बेटे की चाहत में ही तीसरी-चौथी बार प्रसव तक मामला जाता है, लेकिन अन्य जातियों में दो बेटे होने के बाद भी चौथी पांचवी बार प्रसव के मामले उनके पास आते हैं। सुशील मानव की रिपोर्ट

अगर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करती तो शायद मेरे ख्याल से ओबीसी जाति-आधारित आरक्षण की मांग नहीं उठती और आगे केंद्र सरकार तय करती कि इनको कितना आरक्षण देना है। लेकिन अब तो यह आवश्यक हो गया है। पढ़ें प्रकाश आंबेडकर का यह साक्षात्कार 

सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां एवं नेता, पिछले 25-30 सालों में जिनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है, जिनके हाथों में लीडरशिप है, जो मानने लगे थे कि उनकी मांग अब पुरानी होने लगी है, उनका फिर से नया जन्म होगा। पढ़ें, सीएसडीएस, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. संजय कुमार का यह विशेष साक्षात्कार

कल 10 अगस्त, 2021 को लोकसभा का नजारा बदला-बदला था। 127वें संविधान संशोधन, विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान सभी ओबीसी के सवाल पर एकमत थे। अधीर रंजन ने कहा कि जैसे तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है उसी तरह दूसरे राज्यों को भी ये ताक़त दी जाए कि वो आरक्षण की व्यवस्था को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकें। पढ़ें सांसदों ने जो कुछ कहा

बहुजन साप्ताहिकी में इस बार पढ़ें भारतीय महिला हाॅकी टीम के बारे में द्विजों की प्रतिक्रिया। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नये क्रांतिकारी फैसले के बारे में। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी को लेकर एक और भूल सुधार

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक