रजनी तिलक द्वारा मानवीय मूल्यों के साथ जीवन के हर संघर्ष को किसी चुनौती की तरह स्वीकारना तथा उनकी प्राप्ति के लिए लड़ना उनका सहज मानवीय गुण रहा। इसलिए शायद वे ‘लड़ाकी’ जैसे उपनाम से भी सुशोभित रहीं। बता रही हैं पूनम तुषामड़
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छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए वे उनके पिता नंदकुमार बघेल को माध्यम बना रहे हैं। उनका कहना है कि नंदकुमार बघेल के विचारों से उनका ब्राह्मणवाद छलनी हो रहा है। बता रहे हैं गोल्डी एम. जॉर्ज
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एकबार फिर माओवादी हमले में 17 जवान शहीद हुए हैं। मरने वालों में 15 आदिवासी और 2 ओबीसी थे। ये सभी डीआरजी और एसटीएफ के सदस्य थे। तामेश्वर सिन्हा बता रहे हैं कि स्थानीय आदिवासी व अन्य मूलवासी युद्ध बलि बन रहे हैं
शिवराज सिंह चौहान किरार (ओबीसी) जाति के एक साधारण कृषक परिवार से आते हैं। एक बार फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या हैं, बता रहे हैं अमरीश हरदेनिया
जब मैं यह फिल्म देख रही थी तब मेरे जेहन में डॉ. आंबेडकर के विचार चल रहे थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में उन्होंने 9 अप्रैल 1948 को संविधान सभा के समक्ष हिन्दू कोड बिल का मसविदा प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं के सवाल महत्वपूर्ण थे। पूनम तुषामड़ की समीक्षा
आदिवासी बहुल झारखंड में एक बार फिर एक व्यक्ति की मौत भूख के कारण हो गई है। मृतक का नाम भुखल घासी है, जो दलित समुदाय का था। विशद कुमार बता रहे हैं कि 2016 से लेकर अब तक झारखंड में 23 लोग भूख के कारण मरे हैं। इनमें कोई सवर्ण नहीं है। सबके सब दलित-बहुजन हैं
सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब दलित, पिछड़े,आदिवासी व मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। ऐसी ही एकजुटता बीते 4 मार्च को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखने को मिली। सुशील मानव की खबर
ओबीसी के क्रीमी लेयर के सन्दर्भ में गठित शर्मा कमिटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि वार्षिक आय में वेतन को भी शामिल किया जाय। ओबीसी संगठनों ने इन सिफारिशों को सिरे से ख़ारिज कर कहा है कि यह ओबीसी के लिए घातक हैं। नवल किशोर कुमार की विशेष रिपोर्ट
आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण
