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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ठप्प, चुनावी लाभ के लोभ में केंद्र

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के अपने फैसले का जमकर प्रचार किया था। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह संदेश देने के लिए यह किया गया कि उनके हक और संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मजबूत किया गया है। मोदी सरकार का आशय स्पष्ट था। एक बार फिर यह आयोग ठप्प पड़ा है। पढ़ें, अनिल चमड़िया की यह रपट

National Commission for Backward Classes: Missing in action for four months now

The Narendra Modi government had heavily publicized its decision to grant Constitutional status to the NCBC. The message that the government sought to send out to the OBCs was that it had strengthened the commission to protect and restore their Constitutional rights and other entitlements. However, three years on, it is headless and memberless, writes Anil Chamadia

वर्ण धर्म का अग्निपथ

अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में सबसे निचले पद (रंगरूट अथवा सिपाही) पर भर्ती की जाएगी। जाहिर है कि संपन्न वर्ग और द्विज जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, कायस्थ और खत्री) के लड़के अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर अग्निवीर नहीं बनेंगे, बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

Varna Dharma Agnipath

Since the Agnipath recruitment scheme is for the non-commissioned, lowest-level jobs in the armed forces, the rich, particularly in caste terms the Dwija (Brahmin, Kshatriya, Bania, Kayastha and Khatri) boys, will not quit their education and opt for it, says Kancha Ilaiah Shepherd

बिहार में जातिगत जनगणना, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? (संदर्भ : महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की राजनीति)

मंडल आयोग के लिए शुरू हुए आंदोलन की पृष्ठभूमि में लालू-मुलायम ने अपनी अपनी प्रभावी पार्टियां स्थापित कीं और कांग्रेस-भाजपा की ब्राह्मणी छावनी को सफलतापूर्वक मात दिया। वह 1990 के दशक का दौर था। ठीक उसी समय यहां महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? पढ़ें, श्रावण देवरे के विशेष आलेख श्रृंखला का पहला भाग

If Bihar can move towards holding a caste census, why can’t Maharashtra?

Lalu and Mulayam founded their own political outfits following the launch of a movement seeking implementation of the Mandal Commission report, and both successfully defeated the Brahmin camp. That was in the 1990s. What was happening in Maharashtra at the time? asks Shrawan Deore

दलितों ओर पिछड़ों के लिए आरक्षित पद लगातार ख़ाली क्यों पड़े हैं?

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 112वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक़ परेशानी न सिर्फ केंद्रीय विभागों में आरक्षित पदों के बैकलॉग की है, बल्कि दिक़्क़त यह है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। सरकार के पास ख़ाली पड़े पदों का हिसाब रखने का कोई तंत्र या एजेंसी नहीं है। बता रहे हैं सैयद ज़ैगम मुर्तज़ा

Why are seats reserved for SCs, STs and OBCs still vacant?

A report recently released by a Parliamentary Standing Committee states the problem is not only the huge backlog in appointments to reserved posts in central government departments but also the government’s apathy to filling up these posts. The government has no agency or mechanism to keep track of the vacant reserved posts, says Saiyed Zegham Murtaza

‘सियासत’ नहीं, सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ें, तभी मिलेगी मुकम्मल जीत

लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में उन राज्यों में ओबीसी बड़े पैमाने पर संगठित हुए। फलस्वरूप वहां वे सत्ता में भी आए। परंतु बिहार और उत्तर प्रदेश की यह जागृति केवल राजनीतिक जागृति थी, वह सांस्कृतिक आंदोलन के अभाव में दूरगामी नहीं हो सकी। बता रहे हैं श्रावण देवरे

The Dalitbahujan should know only a cultural movement can bring about lasting change

Leaders like Lalu Prasad and Mulayam Singh Yadav successfully united the OBCs. That mobilization brought the OBCs to power in the two states. However, the OBCs here became only politically conscious. For want of a parallel cultural movement, this consciousness did not last long, says Shrawan Deore

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से उभरे सवाल और सबक

बीते 18 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आठ दिन पहले के फैसले को पलट दिया और मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ सूबे में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी। इस संबंध में बता रहे हैं बी. के. मनीष

Learnings from the Supreme Court’s verdict on OBC reservation in Madhya Pradesh panchayat elections

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सामाजिक न्याय की राजनीति के दिखावे

संसद में उच्च जातियों का वर्चस्व 1977 के चुनावों के बाद से ही घटने लगा था। वर्तमान में भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के सांसदों की कुल संख्या उच्च जाति के सांसदों की संख्या से अधिक है। फिर आखिर क्या कारण है जो सरकार आरक्षण, श्रम और सामाजिक न्याय के अन्य मुद्दों पर मनमानी करने में आसानी से कामयाब हो जाती हैं? बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

The pretence of social justice in politics

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नरम हिंदुत्व नहीं, सामाजिक न्याय से पार लगेगी कांग्रेस की डूबती नैया

अगर सोनिया गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस एक ताकत के साथ सत्ता में आए और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के लिए काम करे तो उन्हें अपनी पार्टी के दरवाजे दलित, आदिवासी, पिछड़े और अकलियत के लिए सच्चे मन से खोलने होंगे। बता रहे हैं अभय कुमार

Social justice, not soft Hindutva, will save Congress’ sinking ship

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बहुजन साप्ताहिकी : मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

इस बार पढ़ें मध्य प्रदेश में ओबीसी से जुड़ी दो खबरें तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर रूस-यूक्रेन की राजनीति करने का आराेप व बिहार में सियासी पारे की कहानी

Bahujan weekly round-up

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उत्तर प्रदेश : जब मिले कांशीराम और मुलायम सिंह यादव

यह गठबंधन ऐसा गठबंधन साबित हुआ, जिसने एक झटके में ही पिछड़ी और दलित राजनीति को उम्मीद से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर ऊंची जातियों के राजनीतिक वर्चस्व को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इन दोनों के समर्थकों का चरित्र, हृ्दय और मिज़ाज एक-दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। बता रहे हैं जनार्दन गोंड

Uttar Pradesh’s political history: When Kanshi Ram and Mulayam Singh Yadav met

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