महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण घोषणा की है। यह देखते हुए कि राज्य में विधानसभा चुनाव काफी दूर नहीं है, क्या महाराष्ट्र की यह सरकार भी ऐसा कोई वादा करने जा रही है जिसे वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह पूरा नहीं कर पाएगी? नागेश चौधरी की रिपोर्ट :
Chief Minister Devendra Fadnavis has announced 16 per cent reservation for Marathas. Given the assembly elections are round the corner, is the present Maharashtra government – like its predecessor – making a promise that cannot be fulfilled?
सुविधाभाेगी वर्ग अर्थनीति को हथियार बनाकर आरक्षण को लगभग पूरी तरह कागजों की शोभा बनाने के बाद मंडल उत्तरकाल में संगठित वर्ग-संघर्ष में अपनी विजय की पताका फहरा चुका है। इसी के खिलाफ हमें लड़ना है। यह आह्वान बीते 13वें बहुजन डायवर्सिटी-डे समारोह के मौके पर किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
मेघालय में 2004 तक ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते थे। लेकिन बाद में यह बंद कर दिया गया है। इसके विरोध में मेघालय के एक ओबीसी संगठन ने ज्ञापन सौंप कर सवाल उठाया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
लेखक प्रेमकुमार मणि, फारवर्ड प्रेस बुक्स, पृष्ठ संख्या 128, 150 रुपए(अजिल्द), 100 रुपए (किंडल संस्करण)
बहुजन चिंतक कांचा आयलैया शेफर्ड मानते हैं कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता केवल 30 वर्षों तक होगी। फिर समाज में बराबरी सुनिश्चित हो जाएगी। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति के बाद विरोध के स्वर तेज होने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब वह इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। वहीं कानून मंत्रालय ने ओबीसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले सरकार प्रति वर्ष तीन सौ ओबीसी शोधार्थियाें को फेलोशिप देती थी। अब इस संख्या को बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Central government has doled out another sop for the OBCs. They were granted 300 fellowships yearly for research. Now, it has been increased to 1000. Forward Press reports
बीते दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय के ओबीसी शिक्षकों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा किया था। उनका कहना था कि चहेतों को नौकरियां बांटी जा रही है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Some OBC teachers of the Gorakhpur University had raised questions on the process of appointments to the teaching posts in the varsity. Their stand was that favourites were being appointed. The varsity administration is now taking disciplinary action against them. Forward Press reports
संघ का इतिहास संविधान विरोधी रहा है। फिर चाहे वह गोलवलकर रहे हों या आज के मोहन भागवत। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि संघ संविधान की शपथ खा रहा है और डॉ. आंबेडकर के विचारों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है? जाहिर तौर पर यह उसकी सद्इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। बता रहे हैं सिद्धार्थ
तेलंगाना में बहुजन लेफ्ट फ्रंट जिसमें वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं, ने साठ फीसदी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए ओबीसी की दावेदारी की बात कही है। फारवर्ड प्रेस की खबर
In Telangana, the Bahujan Left Front, which has several Leftist parties, has declared its support for OBC candidates in 60 per cent of the assembly constituencies. It is also considering nominating an OBC for chief minister if it wins. Forward Press reports
