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दलितों में भी हो उपवर्गीकरण : संजय पासवान

भाजपा के कद्दावर दलित नेता प्रो. संजय पासवान इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इस बार भाजपा को सरकार चलाने दें। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसका कारण बताया है और साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी की तरह दलितों में भी उपवर्गीकरण हो ताकि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति के लोगों को न मिले 

BEHIND THE SCENES

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भारतीय मीडिया : कौन सुनाता है हमारी कहानी?

मीडिया की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य, मीडिया संस्थानों में भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण को सामने लाना और इस पर सार्वजनिक बहस की शुरुआत करना है. इसे ऑक्सफेम इंडिया और न्यूज़लांड्री ने मिलकर तैयार किया है

Survey on caste representation in the media

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आउटसोर्सिंग असंवैधानिक, दलित-बहुजनों के खिलाफ साजिश : प्रकाश आंबेडकर

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

Prakash Ambedkar: Outsourcing by government unconstitutional and a conspiracy against Dalitbahujans

In conversation with FORWARD Press, Prakash Ambedkar says that outsourcing of jobs by the government departments is encroaching upon the rights of Dalitbahujans and that ‘equal work, unequal pay’ is unconstitutional

सामाजिक-न्याय की कसौटी पर जाति-आधारित आरक्षण का औचित्य 

तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है

Why caste-based reservation is a logical social-justice measure

From the perspective of the oppressed and backward castes and tribes of Tamil Nadu, there can be no doubt that caste-based reservation is the way ahead to ensure social justice in society. Read below the translation of a booklet published in Tamil by Coimbatore-based Periyarite magazine ‘Kaattaaru’

सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति : प्रतिस्पर्धा से डर क्यों?

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

FP News

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अनुच्छेद 370 : दलित-ओबीसी के कंधे पर बंदूक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश करने के दौरान दलितों और ओबीसी को आरक्षण मिलने की बात कही। लेकिन उन्होंने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक पेश किया  

 

FP News

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मीडिया में आदिवासियों, दलितों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व नगण्य 

गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफैम व न्यूजलॉन्ड्री नामक मीडिया संस्थान ने एक सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक मीडिया के सभी स्वरूपों फिर चाहे वे अखबार हों या न्यूज चैनल या फिर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल सभी में वंचितों की हिस्सेदारी नगण्य है

Analysis

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प्रोफेसर, क्या आप जानते हो कि नालंदा क्यों जलता रहा?

जेएनयू के संबंध में सरकार प्रायोजित दुष्प्रचार और  इस यूनिवर्सिटी के पतन को  लेकर  प्रोफेसर अभिजीत पाठक और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मार्मिक लेख लिखे हैं, जो क्रमश: द वायर और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए हैं। फारवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन उनके विमर्श को आगे बढाते हुए, इस संघर्ष को गैर-अकादमिक दुनिया के बुद्धिजीवियों, समाज-संस्कृति कर्मियों तथा सामाजिक न्याय की लडाई से जोड़ने की आवश्यकता बता रहे हैं

Professor, do you know why Nalanda kept smouldering?

Prof Avijit Pathak and Prof Apoorvanand have written two poignant pieces on the government-sponsored maligning of JNU and the fall of the university, published in The Wire and the Indian Express, respectively. Taking the discourse forward, Forward Press managing editor Pramod Ranjan emphasizes the need for those fighting to save the university to identify with intellectuals from outside academia, socio-cultural workers and the battle for social justice

आगामी आयोजन : ओबीसी का अधिवेशन, भारत के अतीत पर पुनर्विचार और बुद्धिजीवियों के लिए योग

कमल चंद्रवंशी बता रहे हैं कि 7 अगस्त 2019 को ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े संगठन का हैदराबाद में महाधिवेशन होने जा रहा है। इस दौरान ओबीसी के लिए जरूरी मांगों को सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जाएगा।  साथ ही वे बता रहे हैं इस सप्ताह आयोजित होने वाले पांच अन्य आयोजनों के बारे में 

FP News

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संसद में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण ज़रुरी क्यों?

लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 232 हिंदू सवर्ण जातियों के हैं। जबकि 50 फीसदी से अधिक आबादी वाले ओबीसी जातियों के सांसदों की संख्या महज 120 है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी के गैर सरकारी विधेयक को भले ही संसद की मंजूरी न मिले, लेकिन बहस की शुरुआत हो चुकी है। जै़ग़म मुर्तजा की रिपोर्ट

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