वित्तीय वर्ष 2015-16 से, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने लिए कच्चा माल और सेवाओं का कम से कम 20 प्रतिशत, मध्यम, लघु व सूक्ष्म इकाईयों से लें
From the fiscal year 2015-16 onwards, it will be mandatory for central public sector undertakings (PSUs) to source 20 per cent of materials and services from medium, small and micro enterprises (MSMEs)
