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बंदियों के अधिकारों के प्रति जागा भारत

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, विचाराधीन कैदी के हिरासत की अधिकतम अवधि निर्धारित करने के बारे में है। इसमें प्रावधान है कि यदि ऐसा कैदी उसके अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुका हो, तो अदालत उसे निजी मुचलके पर या बगैर किसी जमानती के रिहा कर सकती है

India wakes up to prisoners’ rights

Successive law commissions and civil liberties organizations have been pleading with the governments that undertrials who have spent a specified period in jail should be released. But pleas have been ignored