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राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन के मुताबिक उन्होंने केंद्र से यह जानना चाहा था कि आखिर जेलों में दलित और मुसलमान ही सबसे अधिक क्यों हैं। लेकिन सरकार ने केवल आंकड़े दिए। जबकि कारण महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए जवाब का संबंध मुख्य रूप से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से था कि इन वर्गों के कितने कैदी भारतीय जेलों में बंद हैं। लेकिन सरकार ने जो आंकड़े दिए, उनमें धर्म वार आंकड़ा भी शामिल था। फिर क्या था, मीडिया संस्थानों ने इसे लपक लिया और पूरे मामले को सांप्रदायिक बना दिया। बता रहे हैं अनिल चमड़िया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, विचाराधीन कैदी के हिरासत की अधिकतम अवधि निर्धारित करने के बारे में है। इसमें प्रावधान है कि यदि ऐसा कैदी उसके अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुका हो, तो अदालत उसे निजी मुचलके पर या बगैर किसी जमानती के रिहा कर सकती है