फॉरवर्ड प्रेस

Menu
  • Homeमुखपृष्ठ
    • Cover Storyआवरण कथा
  • News & Politicsसमाचार और राजनीति
    • Brief Newsसंक्षिप्त खबर
    • Campus Compassपरिसर परिक्रमा
    • Hindistanहिंदीस्‍तान
    • Nationalराष्‍ट्रीय
    • Internationalअंतरराष्‍ट्रीय
  • Indian Societyभारतीय समाज
    • Social Analysisसामजिक विश्‍लेषण
    • Demographicsजनसांख्यिकी
    • Caste/Jatiजाति
    • Worldviewविश्‍वदृष्टि
  • Bahujan Cultureबहुजन संस्‍कृति
    • Arts & Craftsकला व शिल्‍प
    • Books पुस्‍तकें
    • Literatureसाहित्‍य
    • Our Heroesहमारे नायक
    • Festivalsत्‍योहार
    • Filmsफिल्‍म
    • Traditionsपरंपरा
    • Theatreरंगमंच
  • Empowermentसशक्तिकरण
    • Analysisविश्‍लेषण
    • Educationशिक्षा
    • Employmentरोजगार
    • Entrepreneurship उद्यमिता
    • Resourcesसंसाधन
  • Reportsरिपोर्ट
    • FYIसूचनार्थ
    • I-Witness चश्‍मदीद
    • Infographicsइंफोग्राफिक्‍स
    • Investigationखोज
    • RTIआरटीआई
  • Adviceसलाह
    • General (Dadu)दादू
    • Familyपरिवार
    • Businessव्‍यापार
    • Careerआजीविका
    • Wellnessकल्‍याण
  • FP Booksएफपी बुक्स

|

क्या शेर कभी मेमने की हिफाज़त कर सकता है?

झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात की सरकारों ने विगत एक दशक में लगभग 500 देशी और विदेशी निजी कंपनियों के साथ औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए समझौते किए हैं। इनमें टाटा, जिंदल, मित्तल, एस्सार, भूषण इत्यादि समूह शामिल हैं। स्थिति की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ही लगभग 500 निजी कम्पनियों का प्रवेश हो रहा है

Can a tiger ever protect lambs?

Over the last decade, the governments of Jharkhand, Chhattisgarh and Gujarat have signed MoUs with foreign and domestic companies for setting up more than 500 industrial projects. Agreements have been signed with the Tata, Jindal, Mittal, Essar and Bhushan groups. The seriousness of the situation can be gauged from the fact that in the Jashpur district of Chhattisgarh alone, around 500 private companies are setting up their manufacturing plants

भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें

Forward Press brings a unique perspective and depth to the issues of India’s backward classes and backward regions – a voice of the “silenced majority”, the Dalit-Bahujans. Read more about our mission.

उपलब्ध है

एफपी साप्ताहिकी
FP Weekly

फॉरवर्ड प्रेस साप्ताहिकी की सदस्यता लें और हर सप्ताह ताजे लेख ईमेल से पाएं। यह एकदम निःशुल्क है।

Subscribe to the free Forward Press newsletter to have the latest articles delivered to your inbox every week.

ताजा लेख

  • द्विज और उच्च पिछड़े समझें एससी/एसटी एक्ट का महत्व : पी.एस. कृष्णन
  • जाति के विनाश के लिए मेरे प्रयास : पी.एस. कृष्णन
  • दलित, मुस्लिम व पिछड़ों को एक मंच पर आने का वक्त : दद्दू  प्रसाद
  • संघ के निशान पर जेएनयू
  • डीयू : यौन उत्पीड़न के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी छात्राएं, फारवर्ड प्रेस के पत्रकार से डीन ने की अभद्रता
  • About
  • Privacy Statement
  • Terms of Service
  • Pricing Policy
  • Refund Policy
  • Contact Us
ISSN: 2456-7558
© 2019 Forward Press