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कोरोना महामारी के दौरान सरकार ही नहीं, संघ की भी खुली पोल

आपदा से सरकार का निकम्मापन ही उजागर नहीं हुआ, बल्कि संघ का राष्ट्र निर्माण, सेवाभाव और समरसता का मुखौटा भी उतर गया। बहुजनों के बीच बनाई गई प्रचारकों और स्वयंसेवकों की सौम्य छवि अब दरक चुकी है। बहुजन देख रहे हैं कि इनकी नैतिकताएं कितनी छिछली हैं और, इनका ध्येय कितना खोखला है। बता रहे हैं डॉ. रविकांत

The pandemic has unmasked not just the government but also the RSS

The coronavirus pandemic has not only exposed the incompetence of the BJP-led government but has also unmasked the RSS that projects itself as being committed to nation-building, service and social integration. The Bahujans have discovered the superficiality of their morals and the hollowness of their objectives, writes Ravikant

कोरोना महामारी : हाशिए से भी बाहर हैं दलित-बहुजन

काेविड-19 की दूसरी लहर के कारण पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है। हालांकि गांवों की अपेक्षा शहरों में आर्तनाद अधिक है। साथ ही, इसका एक वर्गीय पक्ष भी है। बता रहे हैं सुशील मानव

Report

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कोरोना का कहर और आरएसएस का जनविरोधी चरित्र

आरएसएस के दूसरे नंबर के प्रमुख होसबोले के बयान के मद्देनजर देश के लोगों को उनसे यह जरुर पूछना चाहिए कि आखिर देश है क्या? देश बनता किनसे है? क्या महज जमीन, पर्वत और नदियां देश हैं? क्या नेता देश है या आला अफसर देश हैं या फिर लट्ठ हाथ में लेकर सुबह-शाम सरकारी पार्कों में उछल-कूद करने वाले लोग देश हैं? भंवर मेघवंशी का विश्लेषण

Covid catastrophe: RSS’s anti-people character stands exposed

Bhanwar Meghwanshi writes Dattatreya Hosabale, RSS’s second-in-command, should be asked what, according to him, constitutes a nation. Are land, hills and rivers the nation? Are leaders the nation? Are top bureaucrats the nation? Or, are the lathi-wielders who go around scanning public parks in the mornings and evenings the nation?

कोविड वैक्सीन का ट्रायल केवल दलितों, आदिवासियाें और पिछड़ों पर क्यों?

मध्य प्रदेश में एंटी कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोगों को प्रति डोज 750 रुपए देने की बात सामने आई है। इनमें से भोपाल गैस कांड के पीड़ित दीपक मरावी भी थे, जिनकी मौत कोवैक्सीन नामक दवा का डोज लेने के दस दिनों के बाद मौत हो गई। अब सरकार और कंपनी दोनों अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ताबिश हुसैन की तफ्तीश

Covid vaccine trials: Dalits, Adivasis and Backwards yet again the guinea pigs

In Madhya Pradesh, ‘volunteers’ were paid Rs 750 each for taking a trial dose of Covid-19 vaccine. One such ‘volunteer’, Deepak Marawi, died ten days after receiving the trial dose. The government, the vaccine manufacturer and the hospital that conducted the trials appear to be washing their hands of his death. Tabish Hussain reports

कोरोना आपदा और तथाकथित अवसर के दरमियान बुनकर

पहले नोटबंदी, बाद में जीएसटी और अब कोरोना के कारण बुनकरों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनके सामने राेजी-रोटी का संकट है। क्या यह संभव नहीं है कि सरकार इनके सवालों पर गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे? सवाल उठा रहे हैं जुबैर आलम

Plight of weavers post demonetization, GST and COVID-19

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कोरोना में भी जातिगत पूर्वाग्रह, पटना डीएम के आदेश पर द्विज पत्रकार काट रहे बवाल

बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कुर्मी (ओबीसी) जाति से आते हैं। उनके एक आदेश के को लेकर पटना के कुछ द्विज पत्रकार उबल पड़े हैं। कोई उन्हें आरक्षित वर्ग का कहकर कोस रहा है तो कोई कुछ और। बता रहे हैं पटना से वीरेंद्र यादव

Patna OBC DM defies casteist norms in an order, peeves upper castes

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प्रवासी बहुजन मजदूरों को भूखा रख किस जुर्म की सजा दे रही हैं सरकारें?

प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य लौटने पर क्वारेंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है। लेकिन जैसे-तैसे जान बचाकर घर पहुंचे मजदूर तमाम परेशानियां झेल रहे हैं। झारखंड से विशद कुमार, उत्तरप्रदेश से सुशील मानव और छत्तीसगढ़ से तामेश्वर सिन्हा की खबर

Bahujan migrant workers now herded into ill-equipped quarantine centres

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दलित-आदिवासी-ओबीसी श्रमजीवियों पर भगवा-कॉरपोरेट हमला

कोरोना के तांडव के बीच केंद्रीय और राज्य सरकारें व्यापार जगत को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की जुगत में लगीं हुईं हैं। शंकर वी. लिखते हैं कि धनकुबेरों की खातिर श्रम कानूनों को समाप्त करने से ‘आत्मनिर्भर’ भारत नहीं बन सकता और ना ही विदेशी पूंजी आत्मनिर्भरता की वाहक हो सकती है

A saffron-corporate war on the Dalit, OBC and Adivasi working class

As the central and state governments rush to conjure a business-friendly climate in this time of coronavirus, Shankar V. writes that a ‘self-reliant India’ cannot be built on foreign capital – certainly not by scrapping labour laws in a bid to attract foreign capital