बीते 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक एक दिन बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने संसदीय समिति को एक टास्क सौंपा है। उसे यह विचार करने के लिए कहा गया है कि नौकरियों में एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। फारवर्ड प्रेस की खबर
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करना है कि एससी-एसटी के लोगों में पिछड़ापन अभी भी कायम है और वे इतने पिछड़े हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है। परंतु क्रीमी लेयर का मामला भी महत्त्वपूर्ण है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
The Constitution bench of the Supreme Court has to clarify its stand on whether the backwardness among SCs and STs persists to the extent that they need reservation in promotion. Besides, the issue pertaining to the creamy layer among SCs and STs is also vital. A Forward Press report
वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :
In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कहा है कि दलितों और आदिवासियों का पिछड़ापन अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए उनके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला लागू नहीं होता है। परंतु केंद्र ने क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का बचाव नहीं किया। बता रहे हैं अशोक झा :
The union government has told the Supreme Court that the Dalits and the Tribals have yet to come out of their backwardness, hence, the ‘creamy layer’ principle cannot be applied to reservations for them. But it did not touch on the issue of ‘creamy layer’ for OBC reservations
अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का मुद्दा वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उलझ गया है। इतना कि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए संविधान पीठ का गठन किया जिसने अब इसकी सुनवाई शुरू कर दी है
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ओबीसी के आरक्षण के अनुपालन में क्रीमीलेयर को बाधक बनाया जा रहा है। इस वजह से ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है। जब तक सभी नियोजनों में ओबीसी को मिलने वाला 27 फीसदी आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, इसमें छूट देने संबंधी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूर्व में की गयी अनुशंसा स्वीकार की जानी चाहिए। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :
The creamy layer is cited as a hindrance in fulfilling the OBC reservation quota. Until 27 per cent reservation for OBCs is fully implemented, the National Backward Classes Commission’s recommendation that the creamy layer be overlooked, should be accepted
ओबीसी की मांग होनी चाहिए कि उसके आरक्षण की शर्तें वही हो, जो एससी एवं एसटी की हैं, तीनों के आरक्षण लागू करने में एकरूपता लायी जानी चाहिए। उम्र एवं परीक्षा शुल्क में जो छूट एससी-एसटी को प्राप्त है, वही ओबीसी को भी होनी चाहिए। जिस तरह एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं है उसी तरह ओबीसी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए
OBCs should be given reservations on the same terms and conditions as SCs and STs. The rules should be uniform for all the three categories. OBCs should also get exemption from payment of examination fees and concessions in upper age limits just as SCs and STs do. Just as there is no provision of creamy layer for SC, STs, there should be none for OBCs
