उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय में आरक्षित सीटों पर सामान्य कोटे के अभ्यर्थियेां की नियुक्तियों को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद आवाज उठाता रहा है। इसके बारे में फारवर्ड प्रेस ने परिषद के अध्यक्ष प्रो. चंद्रभूषण गुप्ता अंकुर से बातचीत की। पढ़ें संपादित अंश :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
बीते दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय के ओबीसी शिक्षकों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा किया था। उनका कहना था कि चहेतों को नौकरियां बांटी जा रही है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Some OBC teachers of the Gorakhpur University had raised questions on the process of appointments to the teaching posts in the varsity. Their stand was that favourites were being appointed. The varsity administration is now taking disciplinary action against them. Forward Press reports
गोरखपुर विश्वविद्यालय के दलित छात्र दीपक ने एक महीने पहले खुदकुशी करने का प्रयास किया था। उसने विश्वविद्यालय के डीन और विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसने एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया, लेकिन न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने। कुलपति दीपक के अारोपों को जांच के पहले ही खारिज कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों की हकमारी कर सवर्णों की नियुक्ति की जा रही है। यह तब किया जा रहा है जबकि बीते 20 अप्रैल 2018 को यूजीसी ने अपने पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को विवादित बताया। साथ ही कहा कि इसकी समीक्षा के लिए एक याचिका सरकार और उसके द्वारा दायर की गई है। मनोज सिंह की रिपोर्ट :
Citing the Allahabad High Court judgment, Gorakhpur University and Uttar Pradesh’s other universities continue to recruit upper-caste candidates to positions meant for reserved candidates. This, even when UGC sent out a circular on 20 April 2018 saying that the high court judgment was debatable and that both the UGC and the central government had filed a review petition
