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पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय जिसमें नमो शूद्र समुदाय के लोग भी शामिल हैं, की आबादी ढाई करोड़ से अधिक है। जबकि बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है। यानी ये चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे हाशिए पर क्यों हैं? ललित कुमार का विश्लेषण

डॉ. रामविलास शर्मा के विचारों को विस्तार देते हुए कंवल भारती मानते हैं कि भारत में यदि फासिस्ट तानाशाही कायम होती है, तो इसकी एकमात्र जिम्मेदारी, कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद, ऊंची जाति पर होगी, और ऊंची जाति में भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग पर

बिहार में भाजपा को जो जीत मिली है उसमें पिछड़े वर्ग की जातियों की अहम भूमिका है। ये वो जातियां हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में निचले पायदान पर हैं। बता रहे हैं बापू राउत

बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार के गठन की अब महज औपचारिकता शेष है। इस चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव की मेहनत को विजयी पक्ष भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन परिणाम बताते हैं कि उनके प्रयास में कसर रह गई

इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव युवामय हो गया है। दलित-बहुजन जातियाें के युवा राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मैदान में हैं। इनमें एक संजय सहनी भी हैं जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये बहुत खास हैं। खास इसलिए कि ज्यां द्रेज, अरूंधति राय और निखिल डे जैसे देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता इनके लिए चुनाव प्रचार में लगे हैं। बिजली मजदूर से विधायक उम्मीदवार बनने की कहानी बता रही हैं सीटू तिवारी

भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री व दलित नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान बिहार के पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने आरएसएस का आसरा लिया है। उनके पहले नीतीश कुमार और स्वयं रामविलास पासवान ने भी संघ का दामन थामा है। यह अलग बात है कि इन दोनों ने स्वयं को हनुमान घोषित नहीं किया। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सियासी दांव खेले जा रहे हैं। दावों और घोषणाओं के बीच सीटू तिवारी ने 1 दिसंबर, 1997 को रणवीर सेना द्वारा अंजाम दिए गए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के पीड़ितों से बातचीत की। इस बातचीत में उनकी भयावह यादें हैं और इंसाफ के लिए तरसती आंखें भी

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 16.9 प्रतिशत मुसलमान हैं और अनुमान के मुताबिक इनमें 80 फीसदी पसमांदा मुसलमान हैं । लेकिन इन बहुसंख्यकों की समुचित हिस्सेदारी न तो शासन-प्रशासन में, न रोजी-रोजगार और ना ही राजनीति में है। क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इन सच्चाईयों से अंजान हैं? गुलजार हुसैन की रिपोर्ट

आज की पार्टियां इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाना पड़ेगा। बिहार के अलावा अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी इस तरह की राजनीति दिखाई पड़ेगी। पढ़ें, सीएसडीएस के निदेशक व प्रख्यात चुनावी विश्लेषक प्रो. संजय कुमार से विशेष साक्षात्कार

दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह में आने वाले जुलाहे, धुनिया, कुंजड़े, इदरीसी, कसाई, अलवी, हज्जाम और हलालखोर आदि के सवाल न तो लालू प्रसाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल उठा रहे हैं गुलजार हुसैन