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केंद्र की मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने के अपने वादे को पूरा किया। लेकिन विपक्ष के हमले कम नहीं हुए हैं। ओबीसी को लेकर कई और मांगें राज्यसभा में तब उठाई गईं जब विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक रणनीतियां बनाने में व्यस्त् है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान बनाम अतीत के तर्ज पर मोदी बनाम नेहरु की रणनीति तो जारी है ही, बिहार में भी लालू बनाम मंडल की तैयारी है। जाहिर तौर पर इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को साथ मिलाने के बाद भी भाजपा लालू प्रसाद का तोड़ नहीं खोज पा रही है। उपेंद्र कश्यप की रिपोर्ट :

लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर गहमागहमी तेज हो गयी है। राजनीतिक दलों के बीच नये समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा दो ही मुख्य दल मैदान में हैं। लेकिन राज्यों में इन दोनों दलों के तारणहार क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आशीष रंजन का आंकड़ापरक विश्लेषण

बिहार में दलितों के विरुद्ध हिंसा थम नहीं रही। गत दिनों राघोपुर दियारा में दबंग यादवों ने दलितों के 20 घर जला दिए। पुलिस मौजूदगी में हुए इस अग्निकांड पर त्वरित कार्रवाई की बजाय सरकार इसे राजद बनाम दलित या यादव बनाम दलित रंग दे रही है। अनिल गुप्ता की रिपोर्ट :

न्यायपालिका इन दिनों चर्चा में है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस और विपक्ष द्वारा महाभियोग लाये जाने के प्रयास के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जजों की नियुक्ति को लेकर हल्ला बोल का आह्वान किया है। इस संबंध में बीरेंद्र यादव और नवल किशोर कुमार ने रालोसपा के वरिष्ठ नेता रामबिहारी सिंह से बातचीत की :

नब्बे के बाद बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक स्तंभ के रूप में हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता होने और चुनाव नहीं लड़ पाने के बावजूद उनकी राजनीति बरकरार है। लेकिन अब उनके परिवार की सुरक्षा घटाने के पीछे भाजपा और नीतीश कुमार की मंशा क्या है। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :

दलितों व पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों ने इस बार बिहार में सवर्णों को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। यह बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण के संकेत हैं। इसे बिहार की राजनीति में अगड़ी जातियों की मजबूत पुनर्वापसी के रूप में विश्लेषित कर रहे हैं अनिल गुप्ता :

हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गया में अपनी समीक्षा सभा एयरपोर्ट पर करनी पड़ी। वजह थी कि गया शहर के लोग तीन मासूमों के अपहरण और सामुहिक बलात्कार के हत्या के अलावा तीन अल्पसंख्यक युवाओं को आतंकी के शक में गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित थे। मेधा पाटेकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है :

बिहार से राज्‍य सभा में कोई दलित सदस्‍य नहीं हैं, जबकि विधान परिषद में एकमात्र राजेश राम दलित सदस्‍य हैं। इसके बावजूद दलितों को किसी पार्टी ने उच्‍च सदन में अपना प्रतिनिधि बनाना उचित नहीं समझा

सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के बीच लालू प्रसाद की विश्वसनीयता और प्रदेश में नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति एक सकारात्मक भाव ने मिलकर इस जीत को संभव बनाया। सबसे बढ़कर हर जाति-वर्ग की महिलाओं की उत्कंठा ने, जिसने उन्हें भारी संख्या में मतदान केन्द्रों तक पहुंचाया