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अभी पसमांदा का जो सवाल है तो उसमें मुस्लिमों को जिस तरह से आरएसएस और भाजपा टारगेट कर रही है, तो वैसी स्थिति में भी हम इस सवाल को ज़िंदा रखे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्य खतरे से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गौर करने की बात यह है कि इन हालात में भी ज़्यादातर टारगेट पसमांदा मुसलमान यानी गरीब और पिछड़े मुसलमान ही हो रहे हैं। पढ़ें, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी का यह साक्षात्कार

सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां एवं नेता, पिछले 25-30 सालों में जिनकी दूसरी पीढ़ी आ गई है, जिनके हाथों में लीडरशिप है, जो मानने लगे थे कि उनकी मांग अब पुरानी होने लगी है, उनका फिर से नया जन्म होगा। पढ़ें, सीएसडीएस, नई दिल्ली के निदेशक प्रो. संजय कुमार का यह विशेष साक्षात्कार

बहुजन साप्ताहिकी में इस बार पढ़ें भारतीय महिला हाॅकी टीम के बारे में द्विजों की प्रतिक्रिया। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नये क्रांतिकारी फैसले के बारे में। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी को लेकर एक और भूल सुधार

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें छत्तीसगढ़ के युवा संजीत बर्मन के खास प्रयास के बारे में जो नव विवाहित जोड़ों को फुले-आंबेडकरवादी विचारों पर आधारित पुस्तकें तोहफे में देते हैं। वहीं एक सवाल बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट के मूत्रालय की दीवारों पर

बिहार में दो चरण के मतदान हो चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने दावे हैं। लेकिन बिहार के दलित-बहुजनों ने किस आधार पर वोट किया है, जायजा ले रहे हैं हुसैन ताबिश

बिहार विधानसभा चुनाव में नए-नए मुद्दे उभर रहे हैं। सरकारी नौकरी का नया नैरेटिव सामने आया है। क्या यह नैरेटिव दलितों को प्रभावित करेगा? जनता दल यूनाईटेड की दलित प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष सागरिका चौधरी से विशेष बातचीत के संपादित अंश

इस बार बिहार के मुसलमान विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं और उनका रूख क्या है, इस संबंध में ताबिश दे रहे हैं जमीनी जानकारी। उनके मुताबिक, बिहार के मुसलमान इस बार भारतीय संविधान को बचाने के पक्षधर है। रोजगार और नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी उनके सवाल हैं

दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह में आने वाले जुलाहे, धुनिया, कुंजड़े, इदरीसी, कसाई, अलवी, हज्जाम और हलालखोर आदि के सवाल न तो लालू प्रसाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल उठा रहे हैं गुलजार हुसैन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भले ही संसद में बहिष्कार का दिखावा कर भाजपा को मदद पहुंचाई, लेकिन अभी तक उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि वे अपने राज्य में सीएए को लागू करेंगे अथवा नहीं। ‘हां’ या ‘ना’ के बीच डोल रही नीतीश की सियासत पर नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट

ताबिश बलभद्र बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) क्या है और इसे लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारे तक में किस तरह की चर्चा चल रही है। वे एनआरसी व इससे जुड़े इतिहास का भी अवलोकन कर रहे हैं