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इस यात्रा संस्मरण में लेखक जितेंद्र भाटिया बता रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में एक खास तरह की जहरीली राजनीति की जा रही है। वे यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका विपरीत असर पड़ेगा और यहां के लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा

अंग्रेजों द्वारा दिया गया क्रिमिनल टैग भले ही आजादी के बाद सरकारी दस्तावेजों में खत्म हो गया, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर विमुक्त, धुमंतू और अर्द्ध-घुमंतूओं के साथ आज भी वहीं व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा गठित इदाते कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, परंतु सवाल जस के तस ही हैं

हैदराबाद में बीते 24-25 दिसंबर 2018 को विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के मुद्दों को लेकर दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। देश भर से इस समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आपस में एकजुट होकर ‘एक जाति, एक रिजर्वेशन’ की मांग पुरजोर तरीके से रखने का फैसला किया। फारवर्ड प्रेस की खबर :

भाषा को लेकर एक हैरान करने वाला रुझान सामने आया है। अब आदिवासी छात्र भारी तादाद में संस्कृत पढ़ने के लिए शहरों में आ रहे हैं। वह संस्कृत में शास्त्री (बीए-बीएड) और आचार्य (एमए) की डिग्रियां ले रहे हैं। क्या यह रुझान रोजगार के लिए है या फिर आदिवासी समुदाय अपनी मौखिक बचाई गई भाषा को लिपि में ढालने को इच्छुक है? कमल चंद्रवंशी की खबर

आदिवासी ही आदिम कलाकार और साहित्यकार हैं। उनका अधिकांश साहित्य उनके सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है, जिसके मूल में मनुष्य और प्रकृति के प्रति गहरा जुडाव है। इन आदिम कलाकारों और उनकी कृतियों को किस तरह किनारे लगाया गया और इसके पीछे क्या प्रयोजन था, इसका विश्लेषण कर रहे हैं  विकाश सिंह मौर्य :

1991 में जब देश बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की जन्मशती मना रहा था, तब अनिल सरकार ने त्रिपुरा के दलित आंदोलन को फैलाने के गंभीर प्रयास प्रारंभ किए। उन्होंने पूर्वोत्तर में दलित आंदोलन को मार्क्सवाद से जोड़कर उसे नया परिप्रेक्ष्य दिया

सिद्धरामैया राज्य की एक पिछड़ी जाति कुरबा से ताल्लुक रखते हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वे जिस तरह विकट परिस्थितियों में संघर्ष कर ऊपर उठे है, वह निस्संदेह प्रेरणास्पद है

1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से तेज हुई आदिवासी शोषण की प्रक्रिया के प्रतिरोधस्वरूप आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई रचनात्मक ऊर्जा आदिवासी साहित्य है

देश की उच्च न्यायिक संस्थायें कुछ घरानों के हाथों में सिमटी नजर आती हैं। इस कुलीनतंत्र को सरकार भी समाप्त नहीं करना चाहती। सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना शामिल नहीं हैं

योर्क विश्वविद्यालय के शोध एवं नवाचार उप-प्रमुख रोबर्ट हेक ने कहा कि ”योर्क विश्वविद्यालय सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है…डॉ आंबेडकर जैसी हस्तियाँ हमें यह याद दिलाती हैं कि अभी हमें काफी कुछ करना बाकी है…’’