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‘आज भी आदिवासियों से जमीनें छीनी जा रही हैं’

हूल क्रांति (30 जून, 1855) की वर्षगांठ के मौके पर भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय से राजन कुमार की खास बातचीत

‘Adivasis are being divested of their land even today’

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पूर्वोत्तर वृतांत : बादलों के देश से सूर्य की पहली किरण तक!         

इस यात्रा संस्मरण में लेखक जितेंद्र भाटिया बता रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में एक खास तरह की जहरीली राजनीति की जा रही है। वे यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका विपरीत असर पड़ेगा और यहां के लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा

North East speaks

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विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के लिए इदाते कमीशन की सिफारिशें

अंग्रेजों द्वारा दिया गया क्रिमिनल टैग भले ही आजादी के बाद सरकारी दस्तावेजों में खत्म हो गया, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर विमुक्त, धुमंतू और अर्द्ध-घुमंतूओं के साथ आज भी वहीं व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा गठित इदाते कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, परंतु सवाल जस के तस ही हैं

FP News

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घुमंतू व विमुक्त समुदायों ने तेज की ‘एक जाति, एक रिजर्वेशन’ की मांग

हैदराबाद में बीते 24-25 दिसंबर 2018 को विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के मुद्दों को लेकर दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। देश भर से इस समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आपस में एकजुट होकर ‘एक जाति, एक रिजर्वेशन’ की मांग पुरजोर तरीके से रखने का फैसला किया। फारवर्ड प्रेस की खबर :

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संस्कृत में क्यों बढ़ रही है आदिवासी युवाओं की दिलचस्पी?

भाषा को लेकर एक हैरान करने वाला रुझान सामने आया है। अब आदिवासी छात्र भारी तादाद में संस्कृत पढ़ने के लिए शहरों में आ रहे हैं। वह संस्कृत में शास्त्री (बीए-बीएड) और आचार्य (एमए) की डिग्रियां ले रहे हैं। क्या यह रुझान रोजगार के लिए है या फिर आदिवासी समुदाय अपनी मौखिक बचाई गई भाषा को लिपि में ढालने को इच्छुक है? कमल चंद्रवंशी की खबर

For tribal students, Sanskrit offers employment but at what cost?

While only 7.5 per cent seats in the Shiksha Shastri course are reserved for STs, they account for nearly 30 per cent of all students in the course across the country

आदिवासी साहित्य बनाम मुख्यधारा का साहित्य    

आदिवासी ही आदिम कलाकार और साहित्यकार हैं। उनका अधिकांश साहित्य उनके सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है, जिसके मूल में मनुष्य और प्रकृति के प्रति गहरा जुडाव है। इन आदिम कलाकारों और उनकी कृतियों को किस तरह किनारे लगाया गया और इसके पीछे क्या प्रयोजन था, इसका विश्लेषण कर रहे हैं  विकाश सिंह मौर्य :

Adivasi literature versus mainstream literature

Adivasis are the first artists and literateurs. Most of their literature is an expression of their collective life and has deep roots in humanity and nature. How and why were these first artists and their creations sidelined?

अनिल सरकार और त्रिपुरा का दलित आंदोलन

1991 में जब देश बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की जन्मशती मना रहा था, तब अनिल सरकार ने त्रिपुरा के दलित आंदोलन को फैलाने के गंभीर प्रयास प्रारंभ किए। उन्होंने पूर्वोत्तर में दलित आंदोलन को मार्क्सवाद से जोड़कर उसे नया परिप्रेक्ष्य दिया

Anil Sarkar and Tripura’s Dalit movement

In 1991, when the country was celebrating the birth centenary of B.R. Ambedkar, Anil Sarkar began serious efforts to launch a Dalit movement in the state. He gave a new perspective to Marxism in the Northeast by aligning it with the Dalit movement

सिद्धरामैया : सच्चे लोहियावादी

सिद्धरामैया राज्य की एक पिछड़ी जाति कुरबा से ताल्लुक रखते हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वे जिस तरह विकट परिस्थितियों में संघर्ष कर ऊपर उठे है, वह निस्संदेह प्रेरणास्पद है

Siddaramaiah: The true Lohiaite

Siddaramaiah is a Kurba, a backward caste of the state, and is quite popular among the people. How he rose against all odds from his humble background to become the chief minister of the state is an inspiring tale

आदिवासी साहित्य विमर्श : चुनौतियां और संभावनाएं

1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से तेज हुई आदिवासी शोषण की प्रक्रिया के प्रतिरोधस्वरूप आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई रचनात्मक ऊर्जा आदिवासी साहित्य है

Tribal Literature: Challenges and possibilities

Tribal literature is the creative energy generated at the national level post 1991 to protect the Tribal identity and existence in the face of intensified exploitation due to economic liberalization

न्यायपालिका में प्रतिबंधित

देश की उच्च न्यायिक संस्थायें कुछ घरानों के हाथों में सिमटी नजर आती हैं। इस कुलीनतंत्र को सरकार भी समाप्त नहीं करना चाहती। सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना शामिल नहीं हैं

Barred from the judiciary

The higher judiciary seems to be in the hands of a few families. Even the government does not seem to be keen on ending this oligarchy, for its proposed reforms do not include reservations in the appointment of judges in the Supreme Court and the high courts