राष्ट्रीय वन नीति 2018 के मसौदे को लेकर देश में हंगामा है। नीति में आदिवासी इलाकों, उत्तर-पूर्व समेत सभी हिमालयी राज्यों में लोगों, गांवों, पंचायतों के स्वामित्व वाले वन क्षेत्रों को सीधे-सीधे सरकारी हाथों में लेने की बात कही गई है। क्या कहता है पूरा मसौदा, ब्यौरा रख रहे हैं कमल चंद्रवंशी :