जातिगत जनगणना की मांग के प्रति अपराधबोध पालने की कतई ज़रूरत नहीं है। यह तो हमारे देश की अपार संभावनाओं के द्वार खोलने की कुंजी है। बता रहे हैं प्रो. जी. माेहन गोपाल
–
जस्टिस ईश्वरैय्या के मुताबिक, देश की कई अदालतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले लंबित हैं। सरकार कहती है कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन वह आंकड़े जुटाने ही नहीं चाहती है क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से वह जातिगत जनगणना नहीं करा रही है
भारत सरकार ने 2021 में ओबीसी जातियों की जनगणना करने का निर्णय लिया है। एससी/ एसटी की जनगणना पहले से होती है। इस संदर्भ में यह सवाल उठ रहा है कि क्यों इसमें सवर्ण जातियों को शामिल नहीं किया जा रहा है,ताकि सभी जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कहा है कि दलितों और आदिवासियों का पिछड़ापन अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए उनके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला लागू नहीं होता है। परंतु केंद्र ने क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का बचाव नहीं किया। बता रहे हैं अशोक झा :
The union government has told the Supreme Court that the Dalits and the Tribals have yet to come out of their backwardness, hence, the ‘creamy layer’ principle cannot be applied to reservations for them. But it did not touch on the issue of ‘creamy layer’ for OBC reservations
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ओबीसी का विशाल प्रदर्शन 8 दिसंबर, 2016 को नागपुर में हुआ। सचिन राजुरकर की रिपोर्ट
OBCs staged a massive demonstration in Nagpur on 8 December while the winter session of the Maharashtra Assembly was in progress in the city
ओबीसी को अवशिष्ट पिछड़ों के रूप में देखने की बजाए उसे एक सक्रिय अर्थपूर्ण कैटेगरी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो स्वाधीन भारत के सबसे दुग्र्राह्य राजनीतिक समूह -‘उच्च’ या ‘अगड़ी’-जातियों को परिभाषित करने में हमारी मदद करता है
Rather than think of “OBC” as a term that acquires, passively, the leftover meaning associated with backwardness, it is far more productive to visualize it as an active, meaning-giving category that helps define the elusive “upper” or “forward” castes
साफ़ है कि तीन एजेंसियां अलग-अलग आंकड़े पेश कर रही हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कुछ समय से जिस सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 का शोर है, उसकी विश्वनसनीयता भी संदिग्धि ही रहेगी
Given the fact the three different agencies came up with different figures, it is clear that the credibility of the much-hyped Socio-Economic and Caste Census 2011 will also be under a cloud
प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कहते हैं कि हमारे देश में पिछली जाति जनगणना लगभग एक सदी पहले हुई थी। अब समय आ गया है कि सरकार अपने कार्यक्रमों और विभिन्न समुदायों के लिए कोटे का निर्धारण ताजे विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर करे
Professor Amitabh Kundu says that the last time we had a caste census was almost a century ago and it’s high time the government based its programmes and quotas on recent robust and comparable data
सरकार ने जाति के बारे में आंकड़े न बताते हुए ग्रामीण भारत के सम्बन्ध में आंकड़े जारी किए। शहरों के आंकड़े भी जाहिर नहीं किये गये। जो आंकड़े सार्वजनिक किये गए उनसे साफ़ है कि गरीबी बढ़ रही है। अनुसूचित जाति-जनजाति के हर तीन परिवारों में से एक भूमिहीन है
The government did not release figures about castes. It only published figures pertaining to rural India. From what has been made public, it is clear that poverty is growing. One out of every three SC and ST families is landless
लालू प्रसाद के साथ बातचीत: ‘हालात तो बदले। लोग पेट काटकर भी अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। हमने गरीब-गुरबों को राजनीतिक आवाज दी तो विपक्षियों ने उसे जंगलराज कहा’
Lalu Prasad in conversation: ‘The situation did change … People now send their children to schools even if it means forgoing their essential needs … When we gave voice to the poor, the opposition branded it as jungle raj’
