लम्बे समय से राज्य द्वारा आदिवासियों के विरुद्ध उठाये जा रहे असंवैधानिक क़दमों के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध का रास्ता तलाशते हुए आदिवासी परगनाओं और पंचायतों ने गंभीर चर्चा के बाद पत्थलगड़ी को चुना. पत्थलगड़ी के ज़रिए आदिवासियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उद्घोष किया और ज़मीन के भूखे कॉर्पोरेट्स का प्रतिरोध करने के लिए स्वयं को सशक्त किया
A series of unconstitutional measures by the State over the years led the Adivasi parganas and panchayats to engage in serious discussions on a mode of cultural resistance. They zeroed in on the pathalgadi as a way of enshrining their Constitutional rights and empowering themselves to keep the land-hungry corporates away
आबादी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कर दी है। हालांकि इसके लिए 2021 में होने वाली जगनणना की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा
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आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में पिछले एक महीने से करीब 60 हजार पारा शिक्षक अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस क्रम में चार शिक्षकों की मौत हो चुकी है। परंतु सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं
झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के गांवों में आदिम जनजातियों के लोग रहते हैं। बरसात नहीं होने के कारण खेती पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हालत यह हो गई है कि भुखमरी के शिकार इन जनजातियों के लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं
केवल 25 वर्ष के बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा जहर देकर कर दी थी। इसके पहले ही वे आदिवासियों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर आंदोलन का आगाज कर चुके थे। यही वजह रही कि उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाने लगा था। बिरसा जयंती पर विशेष लेख :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
झारखंड के रूप में पृथक राज्य की मांग 1920 से ही शुरु हो गयी थी। करीब अस्सी वर्षों तक राजनीतिक संघर्ष के बाद यह अस्तित्व में आया भी तो, बीते 18 वर्षों में न तो नेताओं का चरित्र बदला है और न ही आदिवासियों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी। बता रहे हैं विशद कुमार :
झारखंड के गोड्डा जिले में अडाणी समूह के लिए सरकार ने 1364 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, ताकि वहां पाॅवर प्रोजेक्ट लग सके। आदिवासी अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि उन्हें कहा जा रहा है कि यदि जमीन नहीं देंगे तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
झारखंड में कई घटनायें सामने आयी हैं जिनमें आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मार दिया गया। एक मामला 8 जून 2015 का है जब पुलिस ने 12 आदिवासियों को मार गिराया। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। इस मामले में एक आरोपी डीजीपी डी.के. पांडेय स्वयं हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :
फर्जी पुलिस एनकाउंटर के तर्ज पर झारखंड में पुलिस ने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए क्या फर्जी सरेंडर कराया था? सीबीआई को इसी सवाल का जवाब खोजना है। झारखंड सरकार अड़ंगा डाल रही है। अब सबकी निगाहें झारखंड हाई कोर्ट पर टिकी है। फारवर्ड प्रेस की खबर
झारखंड में आठ आदिम जनजातियों के लोग रहते हैं जिनकी आबादी दिनोंदिन घटती जा रही है। विकास के पैमाने पर अत्यंत पिछड़ी इन जनजातियों में एक समुदाय परहिया भी है। लेकिन बागवानी ने इनके जीवन को नया आयाम दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The Parahiyas are one of the eight primitive tribes of Jharkhand that are on the verge of extinction. Now, this Adivasi community has adopted horticulture as the means for comprehensive socio-economic change and is seeing the results too
