दलित उद्यमिता वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि इसकी बुनियाद में आंबेडकर का आर्थिक न्याय समाहित है परंतु वर्तमान में इसके सामने केवल पूंजीगत और बाजार का सवाल नहीं है। असल सवाल तेजी से हो रहे मशीनीकरण और घटते रोजगार से जुझने का भी है। बता रहे हैं मंजूर अली
Ambedkar was quite certain about the part the State is going to play in the decimation of economic injustice. If Ambedkar were alive, he would certainly reject the retreat of the State from the economy
