|

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी ग्रांट का पैसा ओबीसी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका दूसरे मद में उपयोग अनुचित है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि ओबीसी छात्रों को दाखिले के समय परेशान किया जाता है

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के राधाकृष्णन व्याख्यान में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिरकत कर रहे हैं तो देश के दूसरे बड़े शिक्षा संस्थानों में भी आने वाले दिनों में कई बड़े आयोजन हैं। इस हफ्तावार कॉलम में पढ़ें देश के संस्थानों में होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा

हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां मनुष्य और मशीन एक साथ सोच-विचार करने का काम कर रहे हैं। जाहिर है इस जैसे विषय पर चर्चा हो तो देश में बौद्धिक और सामाजिक फलक पर दूसरी चर्चाएं और भी तेज रफ्तार के साथ होंगी। हालांकि इन सबकी हमको कम ही खबर लगती है। लेकिन पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी अगले कुछ आयोजनों की सूचना दे रहे हैं कमल चंद्रवंशी

दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ओबीसी वर्ग के छात्र/छात्राओं से कहा जा रहा है कि वे 30 मार्च 2019 या इसके बाद जारी गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र लाएं। इस कारण उनके प्रवेश में बाधाएं खड़ी हो रही हैं

दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित विभाग के छात्र-छात्राएं 14 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। 19 फरवरी से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी प्रमुख वजह 80 फीसदी विद्यार्थियों को फेल किया जाना और छात्राओं का सेक्सुअल हेरेसमेंट है। खबर कवर करने पर फारवर्ड प्रेस के पत्रकार सुशील मानव से परीक्षा विभाग के डीन प्रो. पी.सी. झा ने की अभद्रता

देश भर से दलित-आदिवासी, महिला, घुमंतू आदिवासी समुदाय, अल्पसंख्यक व कई अन्य वंचित समुदायों से करीब 15 भाषाओं के लेखक, संस्कृतिकर्मी, गायक, नाट्यकार, कलाकार हो रहे हैं शामिल

विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघों के अलावा अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनकी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करे

2019 के चुनावी महासमर में जाने से पहले केंद्र उच्च शिक्षण संस्थानों में लोकपाल की भर्ती को लेकर गंभीर है। वह पहले से मौजूद नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है और आगामी 29 नवंबर तक संशोधनों को सुझावों के लिए रखने वाली है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

उच्च शिक्षा के आईने में यूजीसी का चेहरा पूरी तरह निर्लज्ज दिख रहा है। पहले उसने केंद्रीय सेवा नियमावली (सीसीएस) और अब एस्मा थोपने की बेशर्मी दिखाई। लेकिन देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए राहत है कि दिल्ली में डीयू और जेएनयू की जागरूकता से यूजीसी कामयाब नहीं हो सकी है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

यूजीसी के एमफिल और पीएचडी में दाखिले के नियम को दिल्ली विश्वविद्यालय ने लागू किया है जिसके बाद दलित, आदिवासी और पिछड़ों के दाखिले के रास्ते बंद हो गए हैं। बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी