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मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

लेखिका वी. गीता बता रही हैं कि पेरियार की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु भाजपा ने उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट क्यों किया. उनका कहना हैं कि पेरियार, हिन्दू धर्म के सतत और कठोर आलोचक थे और महिलाओं को केवल बच्चों को जन्म देने वाली मशीन मानने के विरुद्ध थे. संघ परिवार की महिलाओं के बारे में ठीक यही सोच है और इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए ही उसने ‘राष्ट्रमाता’ की छवि गढ़ी है.

सरकार एक हेडमास्टर को एक लाख रुपये से ज्यादा, एक उप-सचिव को दो लाख रुपये से ज्यादा वेतन देती है। लेकिन, उनका ‘दिल मांगे मोर’: