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बहुजन साप्ताहिकी में इस बार पढ़ें भारतीय महिला हाॅकी टीम के बारे में द्विजों की प्रतिक्रिया। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नये क्रांतिकारी फैसले के बारे में। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी को लेकर एक और भूल सुधार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 25 मांगों का एक पत्र सौंपा। इनमें अधिकांश मांग दलित-बहुजनों से जुड़े हैं। इसके साथ ही पढ़ें, गत सप्ताह की कुछ खास खबरें

गत 2 मई को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो पश्चिम बंगाल और आसाम के विपरीत दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु व केरल में एक स्पष्ट अंतर साफ दिखा। अंतर यह कि इन दो राज्यों में लगभग सभी जातियों/समुदायों को भागीदारी मिली। हालांकि महिलाओं की भागीदारी असंतोषजनक रही। बता रहे हैं दीपक के. मंडल

तमिलनाडु में स्टालिन की जीत इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि डीएमके ने बीजेपी और अन्नाद्रमुक की धार्मिक विभाजन की रणनीति को अपनी समावेशी सामाजिक न्याय की राजनीति से मात दी है। डीएमके की इस जीत में ही बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को ध्वस्त करने के सूत्र मौजूद हैं। बता रहे हैं दीपक के. मंडल

रानी वेलु नाचियार और उनकी सेनापति रहीं कुयिली की गाथाएं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में लोकप्रिय हैं। बहुजन समाज की इन दो महिलाओं ने अठारहवीं शताब्दी में ही अंग्रेजों से लोहा लिया था। इनके बारे में बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने अपने पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो मेडिकल डिग्री हासिल करने का लाखों ओबीसी छात्रों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

लेखिका वी. गीता बता रही हैं कि पेरियार की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु भाजपा ने उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट क्यों किया. उनका कहना हैं कि पेरियार, हिन्दू धर्म के सतत और कठोर आलोचक थे और महिलाओं को केवल बच्चों को जन्म देने वाली मशीन मानने के विरुद्ध थे. संघ परिवार की महिलाओं के बारे में ठीक यही सोच है और इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए ही उसने ‘राष्ट्रमाता’ की छवि गढ़ी है.

सरकार एक हेडमास्टर को एक लाख रुपये से ज्यादा, एक उप-सचिव को दो लाख रुपये से ज्यादा वेतन देती है। लेकिन, उनका ‘दिल मांगे मोर’: