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बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें तेजस्वी यादव के उपर पसमांदा मुसलमानों की उपेक्षा करने संबंधी खबर। साथ ही एक खबर दिल्ली से मासूम गुड़िया की। उसकी लाश को दुबारा उसी श्मशान में जलाया गया, जहां यह बताया जा रहा है कि उसके साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी लाश को जलाकर सबूत मिटने की कोशिश की गयी थी।

यह सप्ताह ओबीसी समुदायों के लिए बेहद खास रहा। पहले नीट के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के आरक्षण की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गयी। अब जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर हलचल तेज हो गयी है। पढ़ें इस सप्ताह की बहुजन साप्ताहिकी

नीट में ओबीसी के साथ हकमारी को लेकर हलचल बढ़ी है। आगामी 26 जुलाई को विभिन्न ओबीसी संगठनों द्वारा सड़क पर उतरने का आह्वान किया गया है। साथ ही पढ़ें, दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता सूर्य शिवकुमार की नयी फिल्म के पोस्टर के संबंध में

धर्मनिरपेक्षता की राजनीति आरएसएस के लिए सबसे आसान है। हालांकि इस स्थिति के निर्माण के लिए उसने लंबे समय से राजनीतिक अभियान चलाया है और बहुजन युवाओं को हिन्दू उन्मादी बना दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति ने एक नई राह दिखाई है। कंवल भारती का विश्लेषण

उत्तर बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में इंसेफेलाइटिस हर साल बड़ी संख्या में मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। इनमें से अधिकांश दलित-बहुजन होते हैं। इसका एक कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली है, बता रहे हैं हुसैन ताबिश

बिहार में दो चरण के मतदान हो चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने दावे हैं। लेकिन बिहार के दलित-बहुजनों ने किस आधार पर वोट किया है, जायजा ले रहे हैं हुसैन ताबिश

बिहार के चुनावी दंगल में आरक्षण का मामला नीतीश कुमार ने तब उठाया है जब पहले चरण का मतदान हो चुका है। क्या अब यह मुद्दा चुनाव में कोई नया नैरेटिव बना पाएगा? नवल किशोर कुमार की खबर

1990 के बाद यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद, शरद यादव और रामविलास पासवान चुनाव में अनुपस्थित हैं। लेकिन क्या यही वजह है जिसके कारण सामाजिक न्याय इस बार के विधानसभा चुनाव में हाशिए पर है? नवल किशोर कुमार का विश्लेषण

बिहार सरकार ने हालांकि अपने उस पत्र को यह “भूल से निर्गत” कहते हुए वापस ले लिया है जिसमें मजदूरों की भारी संख्या में आमद होने पर आपराधिक घटनाओं के बढ़ने का अंदेशा जताया गया था। वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कि आखिर सरकार की मानसिकता ऐसी क्यों है जो हर दलित-पिछड़े को अपराधी की निगाह से देखती है

महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद अब बिहार विधानसभा ने दूसरी बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। चूंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं, इस कारण सवाल भी उठ रहे हैं। वीरेंद्र यादव की खबर