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केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले सरकार प्रति वर्ष तीन सौ ओबीसी शोधार्थियाें को फेलोशिप देती थी। अब इस संख्या को बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। उम्मीद है कि अब यह आयोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएगा और उनकी आर्थिक दशा बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रस्तुत है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (123वां संशोधन) विधेयक को लेकर लोकसभा में 2 अगस्त 2018 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का भाषण :  

उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा घिर चुकी नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी, एसटी एक्ट को जस का तस बना दिया है। हालांकि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे और प्रभावी बनाने की बात कही है। बीरेंद्र यादव की खबर

पहले पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को दंत-नख विहीन आयोग कहा जाता था। वजह किउसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं था। अब इसे यह अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि यह आयोग बीते एक साल से अस्तित्व में ही नहीं है। अब संवैधानिक अधिकारों से सुसज्जित आयोग के जल्द गठन की उम्मीद है। बीरेंद्र यादव की खबर :

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर यूजीसी की अधिसूचना के बाद विरोध तेज हो गया है। यहां तक कि केंद्र कैबिनेट में भी अंतर्विरोध देखा जा रहा है। यूजीसी के फैसले को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत फारवर्ड प्रेस के साथ बातचीत में बता रहे हैं विरोध की वजह