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कौन समझेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का यह “दर्द”?

ओबीसी आरक्षण पर आए इस संकट को वे भी समझ रहे हैं जो मौजूदा दौर में सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन वे चाहकर भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष भगवानलाल साहनी हैं जो स्वयं बिहार में अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और निषाद समुदाय के हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

Who will understand the NCBC chairperson’s ‘pain’?

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ओबीसी आरक्षण : केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का अजीबोगरीब बयान

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जहां एक ओर खबर है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने बी. पी. शर्मा कमेटी की अनुशंसा को हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शर्मा कमेटी की अनुशंसा लागू हो गई तब बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण से बाहर कर दिए जाएंगे। नवल किशोर कुमार की खबर

OBC reservation: Union Minister Thawar Chand Gehlot’s bizarre statement

-With the National Commission for Backward Classes reportedly having given its nod to a key recommendation of the B.P. Sharma committee, a large section of OBCs stands to forfeit eligibility for reservations. Union Minister Thawar Chand Gehlot’s casual remark that the recommendation is nothing new doesn’t help matters, reports Nawal Kishore Kumar

एक हजार ओबीसी शोधार्थियों को फेलोशिप देगी सरकार, यूजीसी ने जारी किया विज्ञापन

केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले सरकार प्रति वर्ष तीन सौ ओबीसी शोधार्थियाें को फेलोशिप देती थी। अब इस संख्या को बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

1000 Fellowships for OBC Researchers

Central government has doled out another sop for the OBCs. They were granted 300 fellowships yearly for research. Now, it has been increased to 1000. Forward Press reports

संवैधानिक अधिकार मिलने से सशक्त होगा पिछड़ा वर्ग अायोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। उम्मीद है कि अब यह आयोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएगा और उनकी आर्थिक दशा बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रस्तुत है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (123वां संशोधन) विधेयक को लेकर लोकसभा में 2 अगस्त 2018 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का भाषण :  

NCBC: Constitutional status makes it a force to be reckoned with

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चुनावी साल में मोदी सरकार : बहुजनों पर मेहरबानियों का दौर जारी

उग्र हिंदुत्व और गौ रक्षकों के कारण चहुंओर आलोचनाओं का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रूख में बदलाव किया है। यह बदलाव जाहिर तौर पर चुनावी लाभ के लिए ही है। वैसे भी राजनीति में कुछ भी बिना लिये-दिये नहीं होता। वह एक हाथ से दलितों और ओबीसी को दे रही है तो दूसरे हाथ से लेने की तैयारी भी कर रही है। बीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :

Elections round the corner, generosity towards Bahujans continues

Drawing consistent flak for promoting aggressive Hindutva and allowing ‘gau rakshaks’ (cow protectors) to run amok, the Modi Government seems to have changed tack – obviously with an eye on the elections. After all, politics is give and take. However, what the Modi government is giving to the Dalits and the OBCs with one hand, it is taking away with the other

दलितों, आदिवासियों को सताया तो नहीं मिलेगी बेल, पुलिस जांच के पहले दर्ज होगी प्राथमिकी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा घिर चुकी नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी, एसटी एक्ट को जस का तस बना दिया है। हालांकि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे और प्रभावी बनाने की बात कही है। बीरेंद्र यादव की खबर

No bail for harassment of Dalits, Adivasis, and FIR before police investigation

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दंत-नख विहीन नहीं रहा ओबीसी आयोग, मिला संवैधानिक अधिकार

पहले पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को दंत-नख विहीन आयोग कहा जाता था। वजह किउसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं था। अब इसे यह अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि यह आयोग बीते एक साल से अस्तित्व में ही नहीं है। अब संवैधानिक अधिकारों से सुसज्जित आयोग के जल्द गठन की उम्मीद है। बीरेंद्र यादव की खबर :

OBC Commission gets Constitutional status, teeth

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यूजीसी का फैसला गलत, फारवर्ड प्रेस से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर यूजीसी की अधिसूचना के बाद विरोध तेज हो गया है। यहां तक कि केंद्र कैबिनेट में भी अंतर्विरोध देखा जा रहा है। यूजीसी के फैसले को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत फारवर्ड प्रेस के साथ बातचीत में बता रहे हैं विरोध की वजह

UGC erred on roster change, Thawar Chand Gehlot tells Forward Press

The opposition to the notification regarding recruitments to universities is growing. There is discord even within the Union Cabinet. The Union Minister of Social Justice and Empowerment zeroes in on the cause of the discord