सिद्धार्थ स्मरण कर रहे हैं चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’ और उनके द्वारा रचित कृतियों को। उनके मुताबिक जोतीराव फुले की विरासत को भारत के हिंदी राज्यों में आगे बढ़ाने वाले जिज्ञासु जी ही थे। वे यह भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दलित-पिछड़ों के जागरण को समर्पित किया था
Siddharth discovers from Chandrika Prasad Jigyasu’s writings that it was Jigyasu who took Jotirao Phule’s legacy forward in the Hindi-speaking areas. Jigyasu devoted his entire life to bringing about an awakening among the Dalits and the Backwards
कम लोगों का ही ध्यान सावित्रीबाई फुले के पत्रों पर जाता है। सिद्धार्थ लिखते है कि सावित्रीबाई फुले के पत्रों में व्यापक समाज की चिंता, इंसानियत के प्रति गहरे प्रेम, अन्याय के प्रति तीखे विद्रोह, जातिवादी मानसिकता के खिलाफ आक्रोश और समता-आधारित समाज की आशाएं अभिव्यक्त हैं
Savitribai Phule’s letters are still relatively unknown. They demonstrate her concerns for society, love for humanity, revolt against injustices, anger against the casteist mindset and hope for building an egalitarian society, writes Siddharth
सिद्धार्थ बता रहे है की किस तरह 2019 में फारवर्ड प्रेस ने दलित-बहुजन समाज के लिए बौद्धिक पूंजी का निर्माण करने में कारगर कदम उठाया और इस संदर्भ में जिन किताबो का प्रकाशन हुआ, उस पर पाठकों ने कैसी सार्थक प्रतिक्रिया जताई
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सीएए-एनआरसी के बहाने मुसलमानों को अलग-थलग करने की भाजपा की साजिश के खिलाफ उठ खड़ा होने का आह्वान प्रकाश आंबेडकर ने किया है। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत में उन्हाेंने इसे काले कानून की संज्ञा दी है और इसे दलित-बहुजनों के लिए खतरनाक बताया है
Prakash Ambedkar urges the nation to stand up to the BJP conspiracy to alienate the Muslims. He says that the CAA is a ‘black law’ that is dangerous for the Dalitbahujans. Nawal Kishore Kumar interviewed him
ओबीसी वर्ग पहले से कहीं अधिक जागरूक हो गया है। इस वर्ग के सवालों को लेकर दो दिवसीय सम्मेलन होने वाले हैं। वहीं देश में आदिवासी और जनजातियों के मुद्दों पर कई बड़े जलसे और सभाएं हो रही हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्तावार कॉलम में देश के बौद्धिक और अकादमिक जगत में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों के बारे में
बिहार में गैर बराबरी और सामंतवाद के खिलाफ वंचितों के बीच सामाजिक-राजनीतिक एका कायम करने के लिए 1933 में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई। कालांतर में यह एक ऐसी बुनियाद बनी जिसके आधार पर बिहार की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की आंधी बही। इसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। पढ़ें, त्रिवेणी संघ का यह मूल दस्तावेज जो वर्ष 1940 में प्रकाशित हुआ
भाजपा के कद्दावर दलित नेता प्रो. संजय पासवान इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इस बार भाजपा को सरकार चलाने दें। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसका कारण बताया है और साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी की तरह दलितों में भी उपवर्गीकरण हो ताकि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति के लोगों को न मिले
मीडिया की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच करने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य, मीडिया संस्थानों में भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण को सामने लाना और इस पर सार्वजनिक बहस की शुरुआत करना है. इसे ऑक्सफेम इंडिया और न्यूज़लांड्री ने मिलकर तैयार किया है
फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है
In conversation with FORWARD Press, Prakash Ambedkar says that outsourcing of jobs by the government departments is encroaching upon the rights of Dalitbahujans and that ‘equal work, unequal pay’ is unconstitutional
तमिलनाडु की दलित एवं पिछड़ी जातियों, जनजातियों के संदर्भ में, एकमात्र जाति-आधारित आरक्षण वह रास्ता है, जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक-न्याय के लक्ष्य को यकीनन और पुख्ता तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोयटंबूर स्थित पेरियारवादी पत्रिका ‘कात्तारू’ द्वारा तमिल में प्रकाशित पुस्तिका का अध्ययन किया जा सकता है। पुस्तिका का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद टी. थमाराई कन्नन ने किया है
From the perspective of the oppressed and backward castes and tribes of Tamil Nadu, there can be no doubt that caste-based reservation is the way ahead to ensure social justice in society. Read below the translation of a booklet published in Tamil by Coimbatore-based Periyarite magazine ‘Kaattaaru’
