हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, वहां सवर्ण बस्ती भी है। लेकिन इस बार दशहरा के मौके पर उस बस्ती में दुर्गा की कोई प्रतिमा नहीं बिठायी गयी। पूरे गांव में केवल दो लोगों के यहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। एक दीपचंद तो दूसरे रघुनाथ नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कुर्मी बस्ती में। फारवर्ड प्रेस की खबर
The village we are talking about has a savarna settlement. But Durga idol was not installed in the village this year in the settlement. Durga Puja was organized in only two homes of the village – Deepchand’s and Raghunath’s – both in the kurmi settlement in the village. Forward Press reports
महिषासुर के अपमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता लोकेश सोरी कैंसर से जूझ रहे हैं। आरएसएस के लोग प्रचाारित कर रहे हैं कि उनकी बीमारी दुर्गा के कोप का प्रभाव है। सरसंघचालक रहे गोलवलकर भी कैंसर से मरे थे, तो क्या यह माना जाए कि उन्हें महिषासुर का कोप लगा था? फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
Social and cultural worker Lokesh Sori, who had an FIR registered against the depiction of Mahishasur’s slaughter, is battling cancer. The RSS men are claiming that the cancer is a result of Durga’s ire. But then, Golwalkar, the second sarsanghchalak of the RSS, also had cancer and eventually succumbed. Was he cursed by Mahishasur? FORWARD Press reports
बीते 13 अक्टूबर 2018 को बिहार की राजधानी पटना में दलित उद्यमियों के संगठन डिक्की के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दलित अस्मिता से लेकर दलित उद्यमिता तक के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। फारवर्ड प्रेस की खबर
Dalit Indian Chambers of Commerce and Industry (DICCI), an organization of Dalit entrepreneurs, organized a programme on 13 October 2018, at Patna, in which issues ranging from Dalit identity to Dalit entrepreneurship were discussed threadbare. A memorandum was also submitted to the Chief Minister Nitish Kumar. Forward Press reports
संघ का इतिहास संविधान विरोधी रहा है। फिर चाहे वह गोलवलकर रहे हों या आज के मोहन भागवत। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि संघ संविधान की शपथ खा रहा है और डॉ. आंबेडकर के विचारों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है? जाहिर तौर पर यह उसकी सद्इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। बता रहे हैं सिद्धार्थ
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
ब्राह्मणवादियों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ‘नारी शक्ति’ का सम्मान हासिल कर चुकीं सुमन सौरभ का खौफ इतना गहरा और असरकारी था कि वह इस समय हत्या की सुपारी देने के आरोप में जेल में हैं। बीते 27 सितंबर 2018 को जमानत याचिका भी नवादा जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। फारवर्ड प्रेस की खबर :
बिहार के सिवान में जन्मे परशुराम राम राेजगार के लिए 1970 के दशक में बोकारो चले गये। वहां उन्होंने दलितों और आदिवासी मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने अपनी मजदूरी का पैसा लगाया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Parshuram, born at Siwan in Bihar, migrated to Bokaro in search of a job in the 1970s. There, he established a school for the Dalit and the Adivasi children. He invested his hard-earned money in a noble project. A report by Forward Press
धारा 497 को असंवैधानिक बताते हुए माननीय न्यायालय से व्यक्ति स्वातंत्रय के पक्ष में जो भावना व्यक्त की है, वह उचित है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां जाति आधारित भेदभाव की अनगिनत सीढ़ियां हैं, और उन्हें नैतिक साबित करने वाले धर्मग्रंथ हैं, वहां इस व्यैक्तिक-मुक्ति के मायने क्या होंगे, यह तुरंत कह पाना कठिन है
The Supreme Court’s decision to uphold individual freedom and declare that Section 497 of the Indian Penal Code is unconstitutional is justified. However, it is difficult to immediately ascertain the implication of such individual liberty in a country like India where numerous dimensions of caste-based discrimination sanctified by the religious scriptures exist
ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट समुदाय का आंदोलन था। उनको ब्लैक कहलाना पसंद था। वह जीते, उनको ‘ब्लैक पीपुल’ कहा जाने लगा। भारत में सदियों से हो रहे जाति दमन और छुआछूत के खिलाफ इसी समुदाय ने अपने लिए ‘दलित’ शब्द चुना। लेकिन सामाजिक अस्मिता और आंदोलन का पर्याय हो चुके इस शब्द के अस्तित्व के लिए कोर्ट कचहरी में संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार भी इसे खत्म करने पर तुली है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
पी.एस कृष्णन का कहना है कि हमारे देश मेंं कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई जाति से मुक्त हो सकता है। मेरी जाति भी लोग जानने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों में केंद्रीय मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल थे :
According to P.S. Krishnan, Indians believe that it’s not possible for anyone to be caste-free. He recounts here how everyone, including a union minister and bureaucrats, wanted to know the caste he was born into
बीते 6 सितंबर 2018 को सवर्ण समाज के लोगों ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकायें दायर की गयी थीं। लेकिन सवर्णों का भारत बंद विफल तो रहा ही, न्यायालय ने भी फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
