राजधानी में बेघरों के लिए दिल्ली सरकार रैन बसेरे मुहैया कराने के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पास जमीन की कमी है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन बेघरों को कुछ रैन बसेरे मिले हैं, लेकिन अभी काम बाकी है। प्रस्तुत है रिपोर्ट