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दिल्ली में प्रतिदिन गायब किए जा रहे औसतन 19 बच्चे, सरकारी तंत्र बेपरवाह

देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन औसतन 19 बच्चे गायब किए जा रहे हैं। इस संबंध में ‘नव सृष्टि’ नामक स्वयंसेवी संस्था ने पंफलेट के जरिए अपील जारी की है। हालांकि, जब इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से संपर्क किया गया तो न तो उनके पास अद्यतन आंकड़े थे और न ही बच्चों के प्रति कोई संवेदनशीलता

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वोटर लिस्ट में मामला : भाजपा ने दी चुनौती, सूची जारी करे 'आप'

अरविंद केजरीवाल फर्जी कॉल करवाना बंद करें, नहीं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात मनोज तिवारी ने दिल्ली में मतदाताओं के पास उनके नाम मतदाता सूची से काटे जाने की फर्जी फोन कॉल्स आने वाली सूचनाओं को लेकर कही है।  

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"दिल्ली के बेघर लोग नगर-निर्माता हैं, भिखारी नहीं"

राजधानी में बेघरों के लिए दिल्ली सरकार रैन बसेरे मुहैया कराने के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पास जमीन की कमी है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन बेघरों को कुछ रैन बसेरे मिले हैं, लेकिन अभी काम बाकी है। प्रस्तुत है रिपोर्ट

दिल्ली के रैन बसेरों की सोशल ऑडिट रिपोर्ट

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दिल्ली में अन्य राज्यों के दलितों और ओबीसी को भी मिलेंगे सारे अधिकार : राजेंद्र पाल गौतम

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, उनकी सरकार दलितों और ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करेगी। इस कड़ी में उन्होंने दिल्ली में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों के आरक्षण के लिए 1993 के पहले के निवासी होने की शर्त को खत्म करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। पढ़ें, साक्षात्कार का संपादित अंश :

Rajendra Pal Gautam: ‘Dalits and OBCs from other states will get all their rights in Delhi’

Rajendra Pal Gautam, minister for social welfare in the Delhi government, says his government is committed to protecting the rights of the Dalits and the OBCs. He has forwarded a proposal to the central government to do away with the condition of a pre-1993 domicile in Delhi for the OBCs to be eligible for reservations. Here are the edited excerpts of an interview with him

एससी, एसटी और ओबीसी युवा पढ़ने जाएंगे हावर्ड-कैम्ब्रिज, मदद करेगी केजरीवाल सरकार

एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे होनहार बच्चे प्रवेश परीक्षा पास करने के बावजूद हावर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर पाते। पैसे की कमी इनके सामने बाधा बन जाती है। दिल्ली सरकार अब ऐसे छात्रों की मदद करेगी। एक रिपोर्ट

SCs, STs and OBCs can now dream of Harvard and Cambridge, courtesy of Kejriwal government

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