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बीते 4 नवंबर को जेएनयू में सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया। इसके पीछे वजह यह रही कि छात्र पिछले एक सप्ताह से हॉस्टल की फीस बढ़ाने, नियम बदलने व पढ़ाई के अन्य खर्चों में वृद्धि के खिलाफ आंदोलनरत थे। यह एक अहिंसक आंदोलन था, जो जेएनयू की संस्कृति रही है। फिर सीआरपीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी? 

दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आने वाले दिनों में अकादमिक और बौद्धिक के कई बड़े सम्मेलन, संगोष्ठियां और विचार-विमर्श के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस हफ्तावार कॉलम में पढें आगामी आयोजनों का सिलसिलेवार ब्यौरा

राम बहादुर राय वरिष्ठ पत्रकार हैं। सियासी गलियारे में उनकी उपस्थिति मायने रखती आयी है। वर्तमान में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक हैं। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार से जुड़े मसलों और अतीत से उठ रहे सवालों को लेकर फारवर्ड प्रेस के प्रतिनिधि कुमार समीर ने उनसे खास बातचीत की

साफ़-साफ़ शब्दों में कहें तो बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद की गर्दन पर लटकी सीबीआई की तलवार की वजह से यह गठबंधन टूटा। सपा और बसपा के बीच गठबंधन एक सफल प्रयोग था जिसे खत्म कर दिया गया। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर

लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के मुताबिक 2012 में उन्होंने राजनीति भाजपा के स्थानीय दफ्तर में सबसे निचले पद पर काम करके शुरू की। महज 34 वर्ष के इस युवा सांसद को उम्मीद है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकास की नयी पटकथा लिख सकेगा जिसके लिए उसे अबतक वंचित रखा गया। नामग्याल से फारवर्ड प्रेस के प्रतिनिधि कुमार समीर की विशेष बातचीत

महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले प्रमुख संगठनों व बुद्धिजीवियों ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी चिंताएं देश के सामने रखी हैं। उनका कहना है कि बहुमत के गुमान में डूबी सरकार ने भारत को एक ऐसी अंधी सुरंग में डाल दिया है, जिससे निकलना संभव नहीं होगा

रामजी यादव ने अपनी किताब में देश की उस तस्वीर को सामने रखा है, जो भले ही अखबारों-चैनलों और संसद में नहीं दिखती हो; लेकिन देखता उसे हर आदमी है। साथ ही यह भी कि गरीबी-बेरोजगारी के सवाल किस तरह खारिज कर दिए जाते हैं और कैसे केवल सत्ता में बने रहने के लिए भ्रमजाल फैलाया जाता है

अनुराग मोदी बता रहे हैं कि नये कानून में जहां 63 बार वेज (मजदूरी) शब्द आया है, वहीं न्यूनतम मजदूरी क्या होगी या किस कानून के अनुसार होगी, इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। यहां तक कि प्रस्तावित “द वेज कोड बिल” जिसे हाल ही में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, उसका भी जिक्र नहीं है

भारत सरकार के इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा राजा भोज पर केंद्रित सेमिनार के लिए जारी पर्चे में दलित-पिछड़ों को अपमानित करने वाली लोकोक्ति प्रकाशित कर वितरित की जा रही है

बिहार में दलित-बहुजनों के सामाजिक-सांस्कृतिक सवाल मुखर तरीके से उठाने वाले उदयन राय को जमानत मिल गयी है। उनके उपर पुलिस ने एक व्हाट्सअप संदेश के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर साजिश रचने का आरोप लगाया है