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युद्ध निःसंशय किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। दोनों देशों की जनता युद्ध का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करेगी

राजनीतिक रैलियों का मकसद ही कुर्सी वापसी का संकल्प दुहराना होता है। इसमें नेता के साथ पार्टी और परिवार की राजनीति सुरक्षा का भरोसा भी छुपा होता है

आपका यह एलान कि आपने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। इसे हिप्पोक्रेटिक (दोहरे चरित्र वाला) बयान कहा जा सकता है। यह आम जनता को गुमराह करने वाला बयान है

जब तक हमारा संविधान है, तभी तक हम अपनी बात रख पा रहे हैं। जिस दिन संविधान को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, उस रोज हम आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। हमें घरों में कैद कर दिया जाएगा। यह बात ‘हम ही से संविधान’ शीर्षक से आयोजित महिला सम्मेलन में मानवाधिकार प्रचारक शबनम हाशमी ने कही

124वें संविधान संशोधन विधेयक से यह बात साफ हो गई है कि इस सरकार को ऐसे क़दम उठाने में महारत हासिल हो गई है, जो उन्हीं लोगों को ले डूबते हैं, जिनके पक्ष में इनकी घोषणा होती है

लालू यादव ने सवर्णों की सामाजिक सत्ता को चुनौती थी और उसकी जड़ को हिला दिया था। इसके खिलाफ सवर्ण गोलबंद होकर नया राजनीतिक विकल्प गढ़ रहे थे। यानी लालू की रणनी‍ति के बीच सवर्णों में संघर्ष की धुकधुकी बची हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की चाल से सवर्णों का स्वाभिमान ध्वस्त हो गया  

कहा जाता रहा कि राहुल पप्पू हैं, अपनी इतने पर भी अपने पांचवें साल में ही नरेंद्र मोदी हांफते नज़र क्यों आ रहे हैं। उनकी छप्पन इंच की छाती सिकुड़ती-सिमटती  नज़र क्यों आ रही है। अब ऐसे में जब प्रियंका की एंट्री हुई है, तब वह परेशां क्यों हैं?

मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में सवर्णों को सदियों से ही आरक्षण हासिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे सवर्णों को आरक्षण देकर उन्हें और सशक्त बनाया है

लोकसभा चुनाव में अब केवल कुछ ही महीने का फासला है। फिल्मों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये प्रयास कितने जनपक्षीय हैं। एक सवाल यह भी है कि एक का नकारात्मक चित्रण कर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की यह होड़ भविष्य में कौन सा रूप अख्तियार करेगी

अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकशित किया कि सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा श्रीराम कॉलेज ऑफ काॅमर्स के बिजनेस कान्क्लेव में मुख्य वक्ता होंगे। कहा गया कि वे इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंच साझा करेंगे। परंतु, फारवर्ड प्रेस ने इस संबंध में आयोजकों से पूछा तो जानकारी मिली कि उन्हें अभी तक आलोक वर्मा की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है