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Will Modi succeed in wooing the Matuas who once fought casteism?

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कितनी सफल होगी मनुवाद को खारिज करने वाले मतुआ समुदाय को साधने की मोदी की कोशिश?

बीते 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में शिक्षा की बात कह रहे थे और बार-बार मतुआ समुदाय के अगुआ रहे हरिचंद ठाकुर व गुरुचंद ठाकुर का नाम ले रहे थे। इसके पीछे की उनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं ललित कुमार

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

A Dalitbahujan perspective on the planned privatization of PSUs

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सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण और दलित-बहुजनों के सवाल

सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के काम आते हैं। लेकिन भारत सरकार इनके निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा दे रही है। दलित-बहुजनों के हितों के आलोक में इसके कारण बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

Small or large, farmers are not parasites, Mr Prime Minister!

Drawing on his personal experience, Bhanwar Meghwanshi argues that the three farm laws, against which the farmers are protesting on the borders of Delhi, are more damaging to small and landless farmers than to their richer counterparts

छोटे हों या बड़े, किसान श्रमजीवी ही होते हैं प्रधानमंत्री जी!

भंवर मेघवंशी अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि तीनों कृषि कानून, जिनका विरोध किसान दिल्ली की सीमाओं पर कर रहे हैं, वे बड़े किसानों से अधिक छोटी जोत व भूमिहीन किसानों के लिए खतरनाक हैं

Why the RSS can’t and won’t support protesting farmers

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आरएसएस क्यों कर रहा है किसानों के साथ गद्दारी?

भंवर मेघवंशी के मुताबिक, हिंदुत्व के ध्वजवाहकों और शोषकों का चोली-दामन का साथ रहा है। हिन्दू महासभा हो अथवा संघ अथवा जनसंघ व्यापारियों और राजे-रजवाड़ों की कृपा से अपने संसाधन जुटाते रहे हैं और उनके प्रति नरमदिल भी बने रहे हैं। आरएसएस का तो सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग गुरु दक्षिणा के रूप में व्यापारी वर्ग से ही आता रहा है

Nothing less than a comprehensive victory for farmers will do

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किसानों की मुकम्मिल जीत जरूरी है

कंवल भारती के मुताबिक, भारत के किसानों ने मोदी सरकार के कारपोरेट कृषि कानूनों में निहित खतरों को अच्छी तरह पहचान लिया है। जिस तरह दूध का जला, छाछ भी फूंककर पीता है, उसी प्रकार हरित क्रांति से उभरी बाजार-व्यवस्था के दुष्प्रभावों से प्रभावित किसानों को ये कानून भी रास नहीं आ रहे हैं

Where are National SC and ST commissions? Asks Justice (retd) S. K. Krishnan

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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग मे कामकाज ठप्प, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने उठाया सवाल

देश में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके लिए आरक्षण को लेकर भी अनेक सवाल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय एससी व एसटी आयोगों का पुनर्गठन नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस. के. कृष्णन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में पहल करने की मांग की है

Bihar elections reveal a chink in RSS’s armour

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आरएसएस से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के सहारे नहीं लड़ा जा सकता

धर्मनिरपेक्षता की राजनीति आरएसएस के लिए सबसे आसान है। हालांकि इस स्थिति के निर्माण के लिए उसने लंबे समय से राजनीतिक अभियान चलाया है और बहुजन युवाओं को हिन्दू उन्मादी बना दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति ने एक नई राह दिखाई है। कंवल भारती का विश्लेषण

Bihar Elections: RSS’ Hanuman targets Nitish Kumar

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आरएसएस के नए हनुमान चिराग पासवान के निशाने पर नीतीश

भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री व दलित नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान बिहार के पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने आरएसएस का आसरा लिया है। उनके पहले नीतीश कुमार और स्वयं रामविलास पासवान ने भी संघ का दामन थामा है। यह अलग बात है कि इन दोनों ने स्वयं को हनुमान घोषित नहीं किया। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

New Education Policy: Dwijs to guard portals of higher education; DalitBahujans to toil

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मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति : ज्ञान के खजाने पर होगा द्विजों का अधिकार, मजदूर बनेंगे दलित-बहुजन

यह आशंका गैरवाजिब नहीं है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा केवल पैसे वालों के लिए रह जाएगी। गरीब-गुरबे, जिनमें से अधिकांश दलित,आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हैं, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बता रहे हैं आशीष रंजन