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मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में सवर्णों को सदियों से ही आरक्षण हासिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे सवर्णों को आरक्षण देकर उन्हें और सशक्त बनाया है

लोकसभा चुनाव में अब केवल कुछ ही महीने का फासला है। फिल्मों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये प्रयास कितने जनपक्षीय हैं। एक सवाल यह भी है कि एक का नकारात्मक चित्रण कर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की यह होड़ भविष्य में कौन सा रूप अख्तियार करेगी

अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकशित किया कि सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा श्रीराम कॉलेज ऑफ काॅमर्स के बिजनेस कान्क्लेव में मुख्य वक्ता होंगे। कहा गया कि वे इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंच साझा करेंगे। परंतु, फारवर्ड प्रेस ने इस संबंध में आयोजकों से पूछा तो जानकारी मिली कि उन्हें अभी तक आलोक वर्मा की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है

यह संविधान सम्मत नहीं है। इसमें काफी अंतर्विरोध है और संविधान की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश है। प्रथम दृष्टया ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है। मसलन पहले आयोग बनना चाहिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस तरह का फैसला लेना चाहिए। केंद्र सरकार का यह फैसला अदालत में नहीं टिकेगा

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के सवाल पर लोकसभा में वोटिंग हुई। वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 323 और विरोध में केवल 3 मत पड़े। इस दौरान हुई बहस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने अधीन सेवाओं में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अधिकार होगा

संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान सभी पार्टियों के बहुजन तबकों से आने वाले सांसदों को 15(4) की शब्दावली के प्रति विशेष तौर पर सचेत रहना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसे आरक्षण नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग में गरीबों को ‘प्राथमिकता’ देने का प्रावधान कहा जाए

आरक्षण शासन-प्रशासन मेंं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अब आर्थिक आधार का बहाना बनाकर सवर्णों को आरक्षण देने की बात करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ऐसा सवर्णों में घटते अपने आधार बचाने के लिए कर रही है

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नाराज चल रहे सवर्णों को मनाने के लिए पासा फेंका है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक सरकार गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लाएगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के मल्लाह, निषाद, केवट और मछुआरा आदि जातियों के लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर अपने पारंपरिक पेशे को बचाने की गुहार लगाई है

पेशवाई सैनिकों पर महार सैनिकों की जीत की दो सौवीं वर्षगांठ के मौके पर हुई हिंसा मामले में पुलिस एक साल बाद भी केवल आरोप लगा रही है। इस मामले में पीएम की हत्या की साजिश की बात कही गयी, पुलिस इसका भी सबूत नहीं जुटा पायी है