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OBC reservations in NEET-AIQ: The people behind the scenes who made it possible

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NEET में ओबीसी आरक्षण : बड़ी जीत की कहानी, जीत के सारथी की जुबानी

जिन लोगों के श्रम, प्रतिबद्धता और प्रयासों के कारण देश भर के ओबीसी को सफलता मिली है, उनमें एम के स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके, उनके वकील पी. विल्सन आदि के अलावा कई और नाम हैं, जिनका नाम बड़ा नहीं है। लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

How Pegasus scandal undermines democracy and Dalitbahujan empowerment

The Sangh is trying to establish a nation based on the brahmanical Manusmriti. The message in the Pegasus episode is that those who are opposed to it will be put under surveillance. We are in a dark age – at its darkest yet, writes Bhanwar Meghwanshi

पैगासस प्रकरण : लोकतंत्र और दलित-बहुजन सशक्तिकरण को शिथिल करने का प्रयास

लोकतंत्र तो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है और राजनीति में लोक-लाज की परंपरा रही है। परंतु इस वक़्त लोकतंत्र में निर्लज्ज तरीके से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे देश में लोकतंत्र की बुनियाद हिलती नज़र आ रही है। भंवर मेघवंशी की प्रतिक्रिया

President and Prime Minister didn’t remember Birsa Munda’s martyrdom day

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राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं आयी बिरसा मुंडा की याद

गत 9 जून, 2021 को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ट्वीटर हैंडल पर बिरसा मुंडा की शहादत की बरसी पर कोई संदेश जारी नहीं हुआ। इसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया। आदिवासी बुद्धिजीवियों के मुताबिक आदिवासी सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। बहुजन साप्ताहिकी के तहत पढ़ें देश के अन्य हिस्सों की कुछ खास खबरें

Interview

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सरकार की जिद के कारण अबतक 491 किसानों को देनी पड़ी शहादत : जसदीप सिंह

तीन कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के छह माह गत 26 मई को पूरे हो गए। इस दौरान 491 किसान शहीद हुए हैं। इस आंदोलन को सबसे करीब से ट्रॉली टाइम्स ने कवर किया है। इसके संस्थापक सदस्य व पंजाबी संस्करण के संपादक जसदीप सिंह से सुशील मानव ने कई सवालों को लेकर खास बातचीत की

Assembly Elections 2021

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विधानसभा चुनाव - 2021 : जमीनी मुद्दे रहे हावी

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने चुके हैं। तीन राज्यों में भाजपा की उम्मीदों को झटका लगा है। वहीं आसाम और पुडुचेरी में उसे कामयाबी मिली है

Covid catastrophe: RSS’s anti-people character stands exposed

Bhanwar Meghwanshi writes Dattatreya Hosabale, RSS’s second-in-command, should be asked what, according to him, constitutes a nation. Are land, hills and rivers the nation? Are leaders the nation? Are top bureaucrats the nation? Or, are the lathi-wielders who go around scanning public parks in the mornings and evenings the nation?

कोरोना का कहर और आरएसएस का जनविरोधी चरित्र

आरएसएस के दूसरे नंबर के प्रमुख होसबोले के बयान के मद्देनजर देश के लोगों को उनसे यह जरुर पूछना चाहिए कि आखिर देश है क्या? देश बनता किनसे है? क्या महज जमीन, पर्वत और नदियां देश हैं? क्या नेता देश है या आला अफसर देश हैं या फिर लट्ठ हाथ में लेकर सुबह-शाम सरकारी पार्कों में उछल-कूद करने वाले लोग देश हैं? भंवर मेघवंशी का विश्लेषण

Democracy as advertisement: PM Modi and CM Kejriwal are two of a kind

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केजरीवाल लाइव प्रकरण : पीएम-सीएम सब एक पसेरी

संसदीय ढांचे में राजनीतिक पार्टियों व नेताओं के लिए अपने वर्चस्व को बनाने या उसका एक माहौल तैयार करने का एक औजार है, जिसे विज्ञापन कहते हैं। अब तक का अनुभव यही बताता है कि भारतीय समाज में लोकतंत्र एक विज्ञापन है। मीडिया विमर्शकार अनिल चमड़िया की टिप्पणी

Will Modi succeed in wooing the Matuas who once fought casteism?

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कितनी सफल होगी मनुवाद को खारिज करने वाले मतुआ समुदाय को साधने की मोदी की कोशिश?

बीते 26 मार्च को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी में शिक्षा की बात कह रहे थे और बार-बार मतुआ समुदाय के अगुआ रहे हरिचंद ठाकुर व गुरुचंद ठाकुर का नाम ले रहे थे। इसके पीछे की उनकी राजनीति के बारे में बता रहे हैं ललित कुमार

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

A Dalitbahujan perspective on the planned privatization of PSUs

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सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण और दलित-बहुजनों के सवाल

सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के काम आते हैं। लेकिन भारत सरकार इनके निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा दे रही है। दलित-बहुजनों के हितों के आलोक में इसके कारण बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप