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आउटसोर्सिंग असंवैधानिक, दलित-बहुजनों के खिलाफ साजिश : प्रकाश आंबेडकर

फारवर्ड प्रेस से बातचीत में प्रकाश आंबेडकर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए दलित-बहुजनों के हक की हकमारी हो रही है। समान काम के लिए असमान वेतन गैरसंवैधानिक है

Prakash Ambedkar: Outsourcing by government unconstitutional and a conspiracy against Dalitbahujans

In conversation with FORWARD Press, Prakash Ambedkar says that outsourcing of jobs by the government departments is encroaching upon the rights of Dalitbahujans and that ‘equal work, unequal pay’ is unconstitutional

सरकारी नौकरियां नहीं हुई हैं खत्म, आरक्षण विरोधी फैला रहे भ्रम

यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि सरकारी सेवाओं के अधीन नौकरियों में इतनी कमी आ गयी है कि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ कमी आने के बावजूद, राज्य के अधीन रोज़गार के अवसर किसी भी तरह से कम नहीं कहे जा सकते

Interview

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बहुजन मुद्दों पर ‘विजन डॉक्यूमेंट 2019’ की तैयारी बैठक आयोजित

ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के भीतर आक्रोश और सजगता एक साथ दिख रही है। यह अपने को बहुजन के रूप  में संगठित करने की कोशिश कर रहा है। अपने बुनियादी मुद्दों को चिन्हित कर रहा है । इस संदर्भ विजन डॉक्यूमेंट 2019 तैयार करने के लिए बहुजन समाज के लोगों की एक बैठक हुई। एक रिपोर्ट

A meeting held for a 'Vision Document 2019' on Bahujan issues

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