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यूजीसी के नियम सभी राज्यों में समान तिथि से लागू नहीं हुए। फिर यूजीसी की गाइडलाइन्स को लागू करना उन्नत प्रदेशों के विद्यार्थियों को तरजीह देना और बिहार जैसे शिक्षा में पिछड़े प्रदेश को और पीछे ले जाने की तरह है। बिहार में बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की है। बता रहे हैं प्रणय प्रियंवद

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसका सबब यह कि इस वर्ष बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्गों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आए हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गयी जानकारी भी बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करती है। रामकृष्ण यादव की रिपोर्ट

मेरठ, उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एक शिकायत के बाद अपनी एक आख्या कुलाधिपति को भेजी जिसके बाद दो प्रोफेसरों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन यह आख्या किस तरह से बेबुनियाद है, इसे एक पीड़ित प्रोफेसर ने कोर्ट में चुनौती दी है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट

विज्ञापन में तकनीकी खामियों की वजह से पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने नए सिर से विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि जिन पदों के लिए पूर्व में नियमित नियोजन कर लिया गया, उन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए। सैयद जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट

दिलीप मंडल समेत तीन पत्रकार माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से ऐजंगक्ट प्रोफेसर के रूप में जुड़े हैं। उनकी नियुक्ति से शैक्षणिक माहौल की जड़ प्रवृत्तियों के टूटने में मदद मिल सकती है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट

जेएनयू, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रस्तुत खबर में रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन करने हेतु लिंक शामिल हैं

दलित-बहुजन युवाओं को कैरियर के लिये उच्च-शिक्षा का रुख करना चाहिए। इस क्षेत्र में औसत वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। देखें चार्ट

पूर्वोत्तर के राज्य असम में ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन तेजपुर विश्वविद्यालय ने हालिया जारी विज्ञापन में इसका उल्लंघन किया है। कंफ्यूजन की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्वीकार भी किया है

विश्वविद्यालय ने पूर्व में 20 मई 2019 को 12 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाये। इस विज्ञापन में सभी पद सामान्य वर्ग के लिए थे। केंद्र सरकार और यूजीसी के हस्तक्षेप के बाद पूर्व के विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें सभी पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं 

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी एक बड़ा सवाल है। बतौर उदाहरण यह कि वर्ष 2017 में आईआईटी के विभिन्न संकायों में केवल 10 फीसदी उम्मीदवार ही महिलाएं थीं। लैंगिक समानता को बनाने की दिशा में नीदरलैंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान की यह पहल एक नजीर है