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मेडिकल में ओबीसी आरक्षण पर डाका, क्यों खामोश हैं झंडाबरदार?

राज्याधीन मेडिकल कालेजों में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी रिजर्वेशन लागू न होने से अब तक कम से कम 10 हजार सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों के पाले में जा चुकी हैं। इन पर ओबीसी युवाओं का हक था। लेकिन सब जानते हुए भी हिंदी प्रदेशों के ओबीसी नेतागण किस तरह खामोश रहे हैं, बता रहे हैं दीपक के. मंडल

OBC leaders couldn’t care less about the ongoing dereservation

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मेडिकल कालेजों में ओबीसी आरक्षण : चल रहा एक-दूसरे पर टालने का खेल

राज्याधीन मेडिकल कालेजों व शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नये तिकड़म खोज लिये गए हैं। केंद्र सरकार के अधीन नवगठित नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता या फिर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तबतक ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

OBC reservation in medical colleges: Are government institutions passing the buck?

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मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : ‘लाखों ओबीसी युवाओं का सवाल है, दखल दें प्रधानमंत्री’

डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने अपने पत्र में कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो मेडिकल डिग्री हासिल करने का लाखों ओबीसी छात्रों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा

M.K. Stalin urges PM to intervene in the matter of reservation for OBCs in medical colleges

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मेडिकल संस्थानों में आरक्षण : क्या न्यायालय से मुमकिन है स्थायी समाधान?

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

OBC reservation in medical colleges: Do courts have a permanent solution?

The judgment of the Madras High Court hasn’t brought any clarity to the issue. Why is the matter not being debated in Parliament? Can’t Parliament make law to settle this issue for good and ensure that every year, hundreds of OBC youth are not denied their due? asks Nawal Kishore Kumar

नीट परीक्षा : ओबीसी आरक्षण के पक्ष में उतरीं सोनिया गांधी, पीएम को लिखा पत्र

ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण 2017 से अब तक 11 हजार सीटों का नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। इस संंबंध में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है

NEET: Sonia Gandhi pitches in for OBC reservation, writes to PM

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मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण : फिर सामने आयी अखबारों की द्विज मानसिकता

भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

A typical example of how upper-caste media reports on reservations

A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens

मेडिकल कॉलेजों में दाखिला : ओबीसी की 3 हजार से अधिक सीटों पर उच्च जातियों को आरक्षण

अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे के तहत राज्याधीन कॉलेजों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

3000-plus seats in medical colleges given to upper castes on a platter

The provision for 27 per cent reservation for OBCs in All India Quota seats is not being implemented in admissions to medical colleges through NEET, writes Nawal Kishore Kumar