आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये आंकड़े बतायेंगें कि अल्पसंख्यक ऊंची जातियां देश के संसाधनों पर किस हद तक काबिज हैं। क्या इसी कारण सरकार इन आंकड़ों को जारी करने में सकुचा रही है
Numbers don’t lie. The numbers in question will reveal the extent of the minority upper castes’ control over the state’s resources. Does this explain the government’s reluctance to publish these numbers?
