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नोटबंदी के बाद किसे अरबपति बना रहे कारपोरेट?

नोटबंदी के बाद जनता को क्या मिला या उसे क्या नुकसान हुए, यह सवाल दीगर है। अभी तक केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन नोटबंदी का एक फायदा सत्तासीन भाजपा को जरूर मिल रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से कारपोरेट कंपनियों द्वारा भाजपा पर की जा रही मेहरबानी के बारे में बता रहे हैं नवल किशोर कुमार :

Who are the post-demonetization billionaires?

The costs and benefits of demonetization for the people at large are disputed. However, the ruling BJP is surely one of the beneficiaries, according to a report published by the Association for Democratic Reforms (ADR). The corporates have been lavishing the party with funds

खुदकुशी छोड़ आमने-सामने की लड़ाई में जुटे गुजरात के किसान

विकास के तमाम दावों के बीच असलियत यही है कि गुजरात में वर्ष 2003 से लेकर 2016 तक 2766 किसानों ने खुदकुशी की है। मध्यप्रदेश के जैसे ही यहां के किसानों ने भी आंदोलन तेज कर दिया है। इस क्रम में वे आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर उपवास योग कर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे

Gujarat’s peasants to confront government with their plight

Despite the tall claims of Gujarat’s development, as many as 2,766 of the state’s farmers have committed suicide between 2003 and 2016. Like in Madhya Pradesh, farmers have intensified their agitation here. On 21 June, the World Yoga Day, they plan to hold ‘upvaas’ (fasting) yoga

नकदी-विहीन अर्थव्यवस्था : सामंती गावों की ओर वापसी

नगदी-विहीन अर्थव्यवस्था का शोशा बहुजनों को उन गावों, ज़मींदारों और साहूकारों की याद दिला रहा है, जिन्हें वे पीछे छोड़ आये हैं- उस दौर की जब उन्हें उनके श्रम का भुगतान हमेशा वस्तुओं में किया जाता था, नकदी में नहीं। उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब मुआवजा कभी नहीं मिलता था क्योंकि उसका हिसाब लगाने का कोई तरीका ही नहीं था

A cashless economy? The feudal villages were just that

The rhetoric of a cashless economy would remind Bahujans of the village, landlords and moneylenders they left behind – where they were paid in kind for their labour and always less than what they were entitled to because their dues were never accurately calculated

जनता से धोखा है काला धन से कथित युद्ध

भारत की लगभग सभी सरकारों ने काले धन को सफेद करने के कई रास्ते खोले, जिनमें डीटीएए, पार्टीसिपेटरी नोट्स और विदेशी संस्थागत निवेश शामिल हैं। मोदी सरकार ने ला फर्म ‘मोसैक फोंसेका’ में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की

Modi’s ‘war on black money’ a scam on the public

Successive Indian governments have created ways to turn black money into white money – through DTAA, participatory notes and FII. Also, Mr Modi’s government hasn’t taken any action against the black-money hoarders linked to Mossack Fonseca