समाज के किसी भी वर्ग के नौजवान प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन वे न्यायाधीश नहीं बन सकते। यह तब तक नहीं होगा, जब तक न्यायपालिका का लोकतांत्रीकरण नहीं होता। बता रहे हैं अनिल कुमार :
न्यायपालिका में परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए भाजपा सांसद डॉ. उदित राज ने अपने संगठन अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले आगामी 3 दिसंबर को दिल्ली में रैली का आह्वान किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
देश के 22 शहरों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें ज्यादातर में ओबीसी के लिए जगह नहीं है। पिछड़े बहुजन समाज के छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि एजूकेशन में एक लॉबी ऐसी है जो चाहती है कि सामाजिक न्याय के लिए कानून में उनकी लड़ाई मजबूत करने वाला कोई रहे ही नहीं। जानकार कह रहे हैं कि रास्ता सरकारों ने ही बंद किया है। कमल चंद्रवंशी दे रहे हैं ब्यौरा :
This post is only available in Hindi.
Visit the Forward Press Facebook page and and follow us on Twitter @ForwardPressWeb
केंद्र की मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने के अपने वादे को पूरा किया। लेकिन विपक्ष के हमले कम नहीं हुए हैं। ओबीसी को लेकर कई और मांगें राज्यसभा में तब उठाई गईं जब विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
न्यायपालिका इन दिनों चर्चा में है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस और विपक्ष द्वारा महाभियोग लाये जाने के प्रयास के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जजों की नियुक्ति को लेकर हल्ला बोल का आह्वान किया है। इस संबंध में बीरेंद्र यादव और नवल किशोर कुमार ने रालोसपा के वरिष्ठ नेता रामबिहारी सिंह से बातचीत की :
The judiciary has been in the news, especially after the four judges held a press conference to air their concerns about the Chief Justice’s conduct and the opposition’s requested impeachment proceedings against him in Parliament. Upendra Kushwaha’s party, which is part of the government, has sounded a war cry against the way judges are recruited. Senior RLSP leader Rambihari Singh tells Birendra Yadav and Naval Kishore Kumar why the party has decided to speak out
