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ओबीसी को न्याय के स्कूलों में ‘नो इंट्री’

देश के 22 शहरों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें ज्यादातर में ओबीसी के लिए जगह नहीं है। पिछड़े बहुजन समाज के छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि एजूकेशन में एक लॉबी ऐसी है जो चाहती है कि सामाजिक न्याय के लिए कानून में उनकी लड़ाई मजबूत करने वाला कोई रहे ही नहीं। जानकार कह रहे हैं कि रास्ता सरकारों ने ही बंद किया है। कमल चंद्रवंशी दे रहे हैं ब्यौरा :

'No entry' for OBCs to law schools

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आयोग को संवैधानिक अधिकार तो मिला अब पिछड़ों को न्‍यायपालिका में भी मिले आरक्षण

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देने के अपने वादे को पूरा किया। लेकिन विपक्ष के हमले कम नहीं हुए हैं। ओबीसी को लेकर कई और मांगें राज्यसभा में तब उठाई गईं जब विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Now, it's time for reservations for Backwards in the judiciary

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खत्‍म हो उच्‍च न्‍यायपालिका पर कुछ परिवारों का अधिपत्‍य : रालोसपा

न्यायपालिका इन दिनों चर्चा में है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस और विपक्ष द्वारा महाभियोग लाये जाने के प्रयास के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जजों की नियुक्ति को लेकर हल्ला बोल का आह्वान किया है। इस संबंध में बीरेंद्र यादव और नवल किशोर कुमार ने रालोसपा के वरिष्ठ नेता रामबिहारी सिंह से बातचीत की :

RLSP: 'The hegemony of a few families over the higher judiciary must end'

The judiciary has been in the news, especially after the four judges held a press conference to air their concerns about the Chief Justice’s conduct and the opposition’s requested impeachment proceedings against him in Parliament. Upendra Kushwaha’s party, which is part of the government, has sounded a war cry against the way judges are recruited. Senior RLSP leader Rambihari Singh tells Birendra Yadav and Naval Kishore Kumar why the party has decided to speak out