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पंजाब में ईशनिंदा पर सरकार की सख्ती, हो सकती है उम्रकैद

कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ईशनिंदा को लेकर एक सख्त कानून बनाने जा रही है। बीते 21 अगस्त 2018 को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। इसके मुताबिक दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा दी सजा सकेगी। यह सभी धर्मों के लिए लागू होगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लोगों को 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। एक खबर

In Punjab, blasphemy may invite life imprisonment

Punjab’s Congress government is mulling a tough blasphemy law. The state Cabinet approved a Bill to this effect at its meeting on 21 August 2018. Those convicted under the proposed law may face life imprisonment. Besides, the ministry also cleared a proposal to grant 20 per cent reservation in promotions to SCs

‘अंग्रेजी’ से सरकारी विद्यालयों में रौनक लाने की पहल

देश के कई राज्यों ने स्कूली शिक्षा में अहम बदलाव लाते हुए अंग्रेजी को शामिल किया है। एक वजह सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में हो रही लगातार कमी है। इसके विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं अशोक झा :

Using 'English-medium' to lure students back to government schools

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सनातनियों से सतनामी तक की यात्रा : गुरु घासीदास, संघर्ष और सृजन

गुरु घासीदास ने वर्ण-जाति आधारित ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और छत्तीसगढ़ में समता आधारित सतनामी समाज का निर्माण किया। सतनामी समाज में ओबीसी और दलित जातियों के लोग बड़ा संख्या में शामिल हुए थे। इस समाज ने  अपने को वर्ण-जाति के चंगुल से कैसे मुक्त किया, बता रहे हैं मोहनदास नैमिशराय :

Guru Ghasidas: From Sanatani to Satnami

Guru Ghasidas challenged Brahmanism, which was based on varnas and castes, and built the egalitarian Satnami Samaj. OBCs and Dalits joined the Satnami Samaj in large numbers. How did they free themselves from the shackles of varna and caste?

पंजाब में दलितों का जमीन के लिए संघर्ष और सामूहिक खेती का प्रयास

पंजाब विधान सभा ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेसन ऐक्ट, 1961 पारित किया जिसके तहत खेती की सार्वजनिक जमीन में एक-तिहाई पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। 56,000 एकड़ जमीन दलितों को आबंटित थी, लेकिन वास्तविक कब्जा एक इंच पर भी नहीं मिला। पंजाब के मालवा क्षेत्र में दलितों ने कुछ गांवों में इस जमीन पर अपना कब्जा कायम किया और इस पर सामूहिक खेती की शुरूआत की। इस पूरी परिघटना का विश्लेषण कर रहे हैं ईश मिश्र :

In Punjab, Dalits fight for land and attempt collective farming

The Punjab Assembly passed Punjab Village Common Land Regulation Act in 1961 providing for reservation for Scheduled Castes in a third of the common land. This meant 56000 acres were allocated for Dalits but in reality they didn’t have ownership of even an inch of the land. Recently, in some few villages of the Malwa region, Dalits took possession of the allocated land and began farming collectively

पंजाब में दलितों का भूमि आंदोलन

पंचायत की जमीनों पर मालिकाना हक़ के लिए जागरूक हो रहे हैं, पंजाब के दलित। अपने हक़ के लिए आंदोलित दलितों के खिलाफ पुलिस और स्थानीय दबंग किसानों की सांठगाँठ कहर बरपा रही है- पड़ताल कर रहे हैं ईश मिश्रा और बता रहे हैं व्यापक जनांदोलन की संभावना

Dalits launch land-rights movement in Punjab

The Dalits of Punjab are fighting for their right to panchayat lands. The police, in cahoots with the local land owners, are trying to crush them. Back from a fact-finding mission, Ish Mishra sees the possibility of the agitation assuming the form of a large people’s movement

कोई नहीं सुन रहा किसानों की

पंजाब के किसान फसल बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब तक सिर्फ भटिंडा जिले में 100 किसान आत्महत्या कर चुके हैं

Farmers’ cries fall on deaf ears

Farmer suicides are on the rise in Punjab. In Bhatinda district alone, at least 100 farmers have committed suicide due to a failed crop