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सरकार की गुलाम है यूजीसी, उसका कोई अस्तित्व नहीं

देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है

‘UGC is government’s slave, it has no independent existence’

An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government

बुद्धिजीवियों का आह्वान, अभियानों और अपीलों से यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इनमें अवैज्ञानिक नजरिया और जड़ता को समाप्त करने वाली पत्र-पत्रिकायें भी हैं। यूजीसी के इस कृत्य से देश के अकादमिशियन और साहित्यकार सभी हतप्रभ हैं। वे विरोध का आह्वान कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Intellectuals Invoke: Open a front against UGC through Campaigns and Appeals

The University Grants Commission has blacklisted 4,305 magazines and journals. These include journals militating against an unscientific outlook and social inertia. Academicians and litterateurs of the country are shocked by the Commission’s decision. They have appealed to protest against the move. Forward Press reports

पत्रिकाओं की पुलिसिंग बंद करे यूजीसी

यूजीसी वर्चस्ववादी विचारों को चुनौती देने वाले जर्नल्स को प्रतिबंधित करके वैकल्पिक चिंतन और विचारों के सृजन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर रही है। इतिहासकार हरबंस मुखिया और समाजशास्त्री संघमित्र आचार्य जैसे अध्येता इसे गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। उन्होंने अपनी चिंता फारवर्ड से बात-चीत में इस तरह जाहिर की

Buy Forward Press books

Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics

यूजीसी के कामकाज से सरकार ही बदनाम हुई

प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं व शोधपरक जर्नल्स को ब्लैकलिस्ट करके सरकार खुद अपने को बदनाम कर रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी, बच्चे और लोग क्या कहेंगे? क्या सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज नहीं सुनना चाहती

UGC’s actions have brought a bad name to the government

By blacklisting progressive newspapers, magazines and research-based journals, the government is doing itself a great disservice. What would the next generation say? Does the government not want to hear the voice of the Dalits, the backwards and the tribals?