|

OBC

–

ओबीसी को ‘ओबीसी’ कहें, ‘शूद्र’ नहीं!

वर्ष 1980 में बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की रपट राष्ट्र को समर्पित करने और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के बाद से देश के सभी पिछड़े वर्ग के लोग खुद को ओबीसी मानते हैं और लिखते हैं, ना कि ‘शुद्र’। बता रहे हैं विनोद कुमार

'Shudra' is not a terminology of Dalit-OBC castes

Returning to the Shudra identity would be tantamount to becoming part of the religious order of the Savarnas, when the entire struggle of the thinkers and reformers of the Dalit-OBC castes has been focused on breaking free from the Varna system and its nomenclature, writes Suresh Kumar

शूद्र शब्द दलित-पिछड़ी जातियों का नहीं है

‘शूद्र’ पहचान की ओर वापस लौटने का सीधा अर्थ यह है कि वो वर्णधारियों की धर्म-व्यवस्था का हिस्सा होना है। जबकि दलित-पिछड़ी जातियों के चिंतकों और सुधारकों का सारा संघर्ष वर्णवादी व्यवस्था और उसकी शब्दावलियों के दायरे से निकलने के लिए रहा है। सुरेश कुमार का विश्लेषण

Kanwal Bharti: ‘Bahujan’ more dignified signifier of identity than ‘Shudra’

Should the backward castes adopt ‘Shudra’ identity? Would this forge cultural unity among them? Kanwal Bharti believes this would be suicidal

‘शूद्र’ की अपेक्षा ‘बहुजन’ शब्द ज्यादा गरिमापूर्ण है : कंवल भारती

विचार करने का प्रश्न यह है कि क्या पिछड़ी जातियों को अपनी शूद्र पहचान से जुड़ना चाहिए? क्या ऐसा करने से उनके बीच सांस्कृतिक एकता कायम होगी? मेरा ख़याल है कि ऐसा करना आत्मघाती होगा। कंवल भारती का विश्लेषण

Not OBC Backwards and non-OBC Backwards but Shudras

Now that the RSS-BJP government is actively promoting ancient Sanskrit text-based traditions and varna dharma ideology in pedagogy, it is high time that the food-producer and nation-builder Shudra castes reclaimed their history, ideology and identity, writes Kancha Ilaiah Shepherd

खुद को शूद्र मानें ओबीसी और गैर-ओबीसी पिछड़े

आरएसएस-भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर आधारित परंपराओं और वर्ण-धर्म विचारधारा का समावेश कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अन्न-उत्पादक और राष्ट्र-निर्माण करने वाली शूद्र जातियां अपने इतिहास, विचारधारा और पहचान को पुनर्स्थापित करें। बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

Shri Narayan Guru - the first architect of egalitarian, modern Kerala

–

श्री नारायण गुरु स्वामी : समतावादी आधुनिक केरल के प्रथम वास्तुकार

श्री नारायण गुरु स्वामी को उनकी जयंती के मौके पर याद कर रहे हैं सिद्धार्थ। उनके मुताबिक, श्री नारायण गुरु ने आधुनिक केरल के निर्माण की नींव रखी, जिसे अन्य अनेक व्यक्तित्वों, संगठनों एवं सामाजिक आंदोलनों ने आगे बढ़ाया

Ram Avdesh Singh – who called JP a leader of Dwijs and took out a Shambuk Yatra against Advani’s Ram Yatra

Ram Avdesh Singh was a politician committed to social justice. He spoke for social justice in the legislature and fought for social justice on the streets. He was instrumental in getting the Bihar and central governments to implement reservations for OBCs

हमेशा याद आएंगे जेपी से लड़ने वाले राम अवधेश सिंह, आडवाणी के खिलाफ निकाली थी शंबूक यात्रा

डाॅ. लोहिया के कर्मठ अनुयायी रहे राम अवधेश सिंह कर्पूरी ठाकुर के मजबूत हमराही बनकर मुंगेरीलाल आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू कराने का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं 1977 ई. में जनता पार्टी की सरकार के समक्ष उन्होंने संसद में कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी। बता रहे हैं सत्यनारायण यादव

Baghel government in Chhattisgarh comes under Brahman attack

–

सीनियर बघेल के किन विचारों से छलनी हो रहा छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद?

छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए वे उनके पिता नंदकुमार बघेल को माध्यम बना रहे हैं। उनका कहना है कि नंदकुमार बघेल के विचारों से उनका ब्राह्मणवाद छलनी हो रहा है। बता रहे हैं गोल्डी एम. जॉर्ज

Triveni Sangh: The ideological foundation of Bihar’s Dalitbahujan

–

त्रिवेणी संघ, जिसने तैयार की बिहार में दलितों-पिछड़ों के लिए वैचारिक जमीन

बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन 1933 में हुआ। पिछड़े वर्गों के इस आंदोलन ने देखते ही देखते सभी शोषित वर्गों को अपने साथ ले लिया। फुले और दक्षिण के आंदोलनों से प्रेरित इस आंदोलन की आयु हालांकि केवल 9 वर्ष रही, परंतु इसका प्रभाव बिहार की राजनीति में आज भी विद्यमान है। बता रहे हैं मनीष रंजन

Sharma Committee recommendations would reduce OBC reservation

–

शर्मा कमिटी की अनुंशसा से खत्म हो जाएगा ओबीसी आरक्षण, उठ रहे सवाल

ओबीसी के क्रीमी लेयर के सन्दर्भ में गठित शर्मा कमिटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि वार्षिक आय में वेतन को भी शामिल किया जाय। ओबीसी संगठनों ने इन सिफारिशों को सिरे से ख़ारिज कर कहा है कि यह ओबीसी के लिए घातक हैं। नवल किशोर कुमार की विशेष रिपोर्ट

FP News

–

दिल्ली में 1993 के बाद आए ओबीसी को मिले आरक्षण, विभिन्न पार्टियों के समक्ष रखी गई चार मांगें

दिल्ली में ओबीसी वर्ग के वे लोग जो 1993 के बाद दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। फिर चाहे वे रिक्शा चलाते हों, दिहाड़ी मजदूर हों या फिर रेहड़ी लगाने वाले ही क्यों न हों। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर यह सवाल संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा उठाया गया है