गरीब सवर्णों के आरक्षण के नाम पर यह संविधान-संशोधन संविधान की मूलभावना और सामाजिक न्याय की अवधारणा को खारिज करता है। इसका लाभ भी अमीर सवर्णों को ही मिलेगा। सबसे दुखद यह है कि जब संविधान और सामाजिक न्याय का चीरहरण हो रहा था, तो दलित-बहुजनों के अधिकांश प्रतिनिधि मौन थे
On the pretext of earmarking a quota for the poor savarnas, this Constitutional amendment is an attempt to smother the basic spirit of the Constitution and the concept of social justice. It will only benefit the well-off savarnas. What is most painful is that when the Constitution and social justice were under attack, most of the representatives of the Dalitbahujans maintained a stoic silence. These are Justice Eshwaraiah’s observations
सवर्ण बनाम बहुजन की राजनीति का बीजारोपण हो चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना में भी बहुजनों की एकता का आह्वान किया गया है। इसके लिए नयी पार्टी का गठन किया गया है जिसके मार्गदर्शक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैया हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
पिछड़ा वर्ग सोया हुआ है और उसको 27 प्रतिशत की जगह सिर्फ पांच-छह प्रतिशत ही फायदा हो पाया है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता। पिछड़े वर्ग की राजनीति जरूर है, लेकिन वह व्यक्तिगत फायदे के लिए है। भाजपा के दलित सांसद डॉ. उदित राज से बातचीत :
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आगामी 7 अगस्त को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तत्वावधान में दूसरे ओबीसी सम्मेलन का आयोजन कन्स्टीच्यूशन क्लब सभागार में किया जाएगा। इस मौके पर आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से लेकर तमाम बुनियादी सवालों पर विमर्श होंगे
The second OBC convention will be held on 7 August at the Constitution Club, New Delhi under the auspices of the Rashtriya OBC Mahasangh. More than six union ministers are expected to attend and discuss a wide range of issues concerning the OBCs, including the demand for making the report of the caste census public
