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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग : उम्मीदें और आशंकाएं  

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :

National Backward Classes Commission: Hopes and fears

Recently, the government’s efforts to turn the National Backward Classes Commission into a Constitutional body and the setting up of the OBC Sub-Categorization Commission has brought the OBCs back into focus. What does P.S. Krishnan, the former top bureaucrat who has worked for decades to redress inequalities in society, think of these developments? Read on

भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें

Forward Press brings a unique perspective and depth to the issues of India’s backward classes and backward regions – a voice of the “silenced majority”, the Dalit-Bahujans. Read more about our mission.

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ISSN: 2456-7558
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