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सरकार ने झटके में प्रतिरोधी विचारों वाली कई नामी गिरामी पत्रिकाओं की मान्यता खत्म कर दी है। इस कारण प्रोफेसरों, शोध संस्थानों के स्कॉलरों और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों से जुड़े अध्येताओं का भारतीय समुदाय इस समय गहरी चिंता में है। उनकी इस चिंता के पीछे है बौद्धिक लोकतंत्र पर लटक रही खतरे की घंटी

आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाने करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। हाल ही में आईआईटी द्वारा बीटेक पाठ्यक्रम के लिए फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर फीस नहीं बढ़ाने की बात कही है। बता रहे हैं वीरेंद्र यादव :

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नकल कर पीएचडी या एमफिल करने वालों पर नकेल कसने की कोशिशें की है। साॅफ्टवेयर के जरिए शोधपत्रों की जांच के अलावा दोषी पाये जाने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

पूरे देश में हैं 903 विश्वविद्यालय और तकरीबन 39 हजार कॉलेज, इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश का प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन पीएचडी करने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है। एक खबर

बीते 18 जुलाई 2018 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री वाले ही पढ़ा सकेंगे। साथ ही फर्जी पीएचडी डिग्रियों पर भी सरकार नकेल कसेगी। अब दो कदम आगे बढ़कर जावड़ेकर ने कहा है कि पढ़ाने को 800 विदेशी अध्यापक आएंगे। प्रेम बरेलवी की खबर

उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार ने शिक्षकों के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी है। एचआरडी मंत्री के बयान को गौर से पढ़ना चाहिए। सवाल है क्या इससे सार्वभौम स्तर पर उच्चशिक्षा में जैसी चुनौतियां हैं, उनसे निपटा जा सकता है? हम कितना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे जबकि सरकार की कोशिश स्वदेशी तरीके से शिक्षकों को तैयार करने की है? कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

हाल में विश्वविद्यालयों में आरक्षण कानूनों की अनदेखी की कई असंवैधानिक गतिविधियां हुईं। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र ने साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वह एससी-एसटी, ओबीसी को नियुक्तियां देने के अपने संकल्प पर चलते नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक रही है, साथ ही बताया कि आने वाले समय में उसके इरादे पर अडिग हैं कि आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। हाल के पूरे घटनाक्रम के साथ कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :