महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे मराठा आरक्षण को लेकर हाे रही बहस पर आगामी 29 नवंबर को विराम लग जाने की उम्मीद है। हालांकि, सत्तासीन भाजपा के साथ ही कांग्रेस और राकांपा भी इसे लेकर उत्साहित हैं। इनके बीच श्रेय लेने की होड़ मची है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
संभवत: यह पहली बार है जब भारत बंद का आह्वान घोषित तौर पर ‘सवर्ण’ समुदाय की ओर से किया गया है। अन्यथा इससे पूर्व भारत का यह सत्ताधारी समुदाय विभिन्न पार्टियों, संगठनों और मुद्दों के क्षद्म वेश में इस प्रकार के आह्वान किया करता था। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
विश्वविद्यालय छात्र-संघों के चुनावों में एबीवीपी को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। उसे हराने वालों में वाम, समाजवादी और बिरसा-फुले-आंबेडकर के अनुयायी शामिल हैं। इन ताकतों की जीत और एबीवीपी की हार के देशव्यापी मायने क्या हैं, बता रहे हैं बापू राऊत :
The ABVP has suffered a string of losses in university elections. The Left, socialists and the followers of Birsa, Phule and Ambedkar have trounced them. What does this mean for national politics? Bapu Raut looks for answers
मेरठ के पत्रकार अरविंद शुक्ला बताते हैं कि दंगो के पीछे नुक़सान से ज़्यादा डर बैठाने की नीयत होती है। दंगों के बाद कमज़रो लोग ख़ौफ में गांव और घर छोड़कर पलायन करते हैं। इसके बाद उनके घर ज़मीन या तो क़ब्ज़ा लिए जाते हैं या औने पौने दाम पर ख़रीद लिए जाते हैं। सैयद ज़ैग़म मुर्तज़ा की विश्लेषण –
According to Meerut-based journalist Arvind Shukla, more than the destruction of life and property, these riots instil fear into the minds of the victims. “Residents migrate, leaving behind their home and village. Homes and lands are grabbed or bought for a pittance. Then, this affects the election equations. Wherever election is a tight race, riots become a handy weapon for the Sangh Parivar.”
वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ और छात्रवृत्तियों को समाप्त करने से कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो दूर की बात है, यह एससी, एसटी, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समुदायों में सरकार के प्रति रोष पैदा करेगा। जिस प्रकार उँची-नीची जमीन से अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती उसी प्रकार असमान विकास और संसाधनों के असमान वितरण से सामाजिक समानता व न्याय स्थापना नहीं हो सकती
The way the government is going about curtailing the facilities given to students is not in keeping with the concept of welfare state. This would only make the SC, ST, OBC and minority communities resentful towards it. Just as a healthy crop cannot grow on uneven land, an unequal division of resources cannot bring about social equality and justice
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले न सिर्फ महिषासुर को अपनी जाति का और उसकी ह्त्या को गलत बता रहे हैं, बल्कि यह भी दावा कर रहे हैं कि वे बीजेपी के साथ होकर भी उससे वैचारिक रूप से अलग हैं और जैसे कांग्रेस को छोड़ा वैसे जरूरत पड़ी तो भाजपा को भी छोड़ देंगे
‘Ours is not an ideological coalition. If the situation so warrants, we can leave the BJP’s side. We did not remain with the Congress either. I am not a blind supporter of the government’
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी।इसलिए मृतक के परिजनों ने गाँव के तथाकथित उच्च जाति के लोगों से टीनशेड वाले शमशान में महिला का अंतिम संस्कार करने की गुहार लगाई। लेकिन दिमाग में ठूंस-ठूंस कर भरी हुई उंच-नीच वाली मानसिकता के चलते उन्होंने साफ़ इंकार कर दिया और कहा कि जिसके भाग्य में, जैसा लिखा है वैसा ही होगा
As the rain didn’t relent, the Dalits urged the upper-caste men to allow them to cremate the woman at the place earmarked for the upper castes, which had a tin roof. However, the upper-caste men declined the request. They said that there was no stopping the dead woman’s destiny
अब सवाल है कि क्या कुलपति रंगप्पा इसी जांच पर कार्रवाई से बचने के लिए कहीं प्रोफ़ेसर गुरू पर कार्रवाई का सहारा तो नहीं ले रहे? निलंबन के लिए नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की आलोचना को आधार बनाकर भाजपा के द्वारा नियुक्त गवर्नर को खुश तो नहीं करना चाह रहे
Is the VC, Prof Rangappa, trying to save his own skin by taking action against Prof Guru? By making criticism of Narendra Modi and Smriti Irani the basis of Prof Guru’s suspension, is he trying to appease the BJP-appointed governor?
अगर गांधी जी द्वारा आम्बेडकर पर लादे गए पूना पेक्ट ने भारत में दलित क्रांति की संभावना को धूमिल किया था तो संघ परिवार व स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के बीच हुए नए पूना समझौते ने साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है
If the Pune pact that Gandhi forced on Ambedkar spelt the doom of a real Dalit rebellion, a new Pune accord between members of the Sangh Parivar and self-styled secular parties explains the dilution of the war against communalism
