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102 साल पहले शाहूजी महाराज का ऐतिहासिक पत्र - मिले विधायिका में पृथक प्रतिनिधित्व और आबादी के अनुरूप आरक्षण

शाहूजी महाराज के मुताबिक, ब्राह्मणों की इस मज़बूत किलेबंदी को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वह है काउंसिलों में ही नहीं बल्कि सभी सरकारी सेवाओं के सारे उच्च व निम्न पदों में समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू करना। जहां भी अवसर मिले, योग्य गैर-ब्राह्मणों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए

Shahuji Maharaj to Lord Sydenham in 1918: ‘Brahmins rule India’

On the 118th anniversary of the first order issued by a government in India to implement reservations in state services, we republish a letter the issuer of that order, Shahu of Kolhapur, wrote to Lord Sydenham, former governor of the Bombay Presidency, explaining why caste-based reservations were an absolute necessity