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यह किताब बिहार की चुनावी राजनीति का एक मुकम्मल अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि क्या कारण थे, जिनके चलते 1947 से 1990 तक बिहार की राजनीति में मुट्ठीभर उच्च जातियों का वर्चस्व कांग्रेस के माध्यम से कायम रहा और कैसे 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यह वर्चस्व टूटा?

सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस के बीच चार फार्मूले पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की महज औपचारिक घोषणा शेष है। हालांकि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अभी भी पृथक चुनाव लड़ने का हिमायती है

राजनीतिक रैलियों का मकसद ही कुर्सी वापसी का संकल्प दुहराना होता है। इसमें नेता के साथ पार्टी और परिवार की राजनीति सुरक्षा का भरोसा भी छुपा होता है

बिहार में 1990 से पहले सवर्ण लोग बूथ कैप्चरिंग में आगे थे। उस समय उन्हीं के पास ताकत भी थी और हिम्मत भी। वोट का महत्व भी वही समझते थे। लगभग सभी मतदान केन्द्र उन्हीं के दरवाजे पर होते थे। बूथ कैप्चरिंग में पिछड़ी जातियों ने 1990 के बाद दखल देना शुरू किया। जब बूथ कैप्चरिंग के मामले में सवर्ण कमजोर पड़ने लगे तभी से उन्होंने चुनाव सुधार का शोर मचाना शुरू किया

विश्व प्रसिद्ध पत्रिका ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने अपने ताजा अंक में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के पतन पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक देश में प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर है। प्रस्तुत है उस रिपोर्ट का सारांश देविना अक्षयवर के शब्दों में :

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में युद्धोन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें विभिन्न मीडिया संस्थान भी शामिल हैं। इसके लिए भ्रामक तथ्यों का सहारा लिया जा रहा है। इनमें शहीदों की संख्या व सूची भी शामिल है

जब तक हमारा संविधान है, तभी तक हम अपनी बात रख पा रहे हैं। जिस दिन संविधान को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, उस रोज हम आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। हमें घरों में कैद कर दिया जाएगा। यह बात ‘हम ही से संविधान’ शीर्षक से आयोजित महिला सम्मेलन में मानवाधिकार प्रचारक शबनम हाशमी ने कही

आरएसएस जुमलों का कारखाना है, भाजपाई और हिंदू दलों के नेता जितने भी जुमले बोलते हैं, वे सब इसी कारखाने में तैयार होते हैं। हाल ही में इलाहाबाद में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने इसी तरह फिर झूठ बोला

वर्ष 2015 में एनडीए को मिली हार के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मोहन भागवत ने संविधान की समीक्षा करने की बात कह दी थी। अब केंद्र सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया है। इससे बिहार के दलित और पिछड़े भी आक्रोशित हैं

दिल्ली में मतदाताओं को फोन पर बताया जा रहा है कि उनका नाम मतदाता सूची से भाजपा के इशारे पर कटवा दिया गया है और अरविंद केजरीवाल जुड़वा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? फारवर्ड प्रेस ने इसकी पड़ताल की