|

द्रौपदी पांडव से द्रौपदी मुर्मू तक

यदि मंडल आंदोलन नहीं हुआ होता तो आरएसएस और भाजपा, जो कि मूलतः ब्राम्हण-बनिया जमावड़ा हैं, किसी भी स्थिति में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। ब्राम्हणवाद में गले तक धंसी कांग्रेस और वामपंथियों ने आरएसएस-भाजपा को एक ऐतिहासिक सुअवसर प्रदान कर दिया है, बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

From Draupadi Pandava to Droupadi Murmu

Without the Mandal struggle, the RSS-BJP, known as the Brahmin-Bania network, would not have chosen her as the presidential candidate. The Congress and the Left, frozen in Brahmanism as they are, have given the RSS-BJP a historical advantage, writes Kancha Ilaiah Shepherd

बदलते मतदाताओं ने बदल दी है देश की राजनीति

मतदाताओं की अब एक नई श्रेणी आ गई है। इस श्रेणी में वह तबका आता है, जिसे सरकारी फायदे मिलते हों। इनमें मजदूर, मुआवजा पानेवाले किसान, बीपीएल कार्डधारक, बुजुर्ग महिला-पुरुष और विकलांग आदि आते हैं। सरकारें चुनाव के पहले इनके खातों में पैसे डाल देती है। आश्वासनों की रेवड़ियां बांटी जाती है। मुफ्त में राशन आदि बांटा जाता है। बता रहे हैं बापू राऊत

How changes in voting behaviour have changed today’s politics

–

‘हम पसमांदा हैं और अब पेशमांदा होना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी’

मुश्किल से एक-दो प्रतिशत मुसलमान ही यहां अरब, ईरान, और इराक से आए हैं। पसमांदा मुस्लिम यहां के मूल निवासी हैं। हम अकलियत के लोग नहीं, बल्कि अकसरियत (बहुजन) हैं। पसमांदा शब्द उर्दू-फारसी का है, जिसका अर्थ होता है पीछे छूटे या नीचे धकेल दिए गए लोग। अब हम ‘पसमांदा’ नहीं, बल्कि ‘पेशमांदा ’(आगे रहनेवाला) बनना चाहते हैं। पढ़ें अली अनवर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा यह पत्र

‘Prime Minister, Pasmandas (we who have been left behind) would now like to lead from the front’

“Hardly one or two per cent of Muslims have come to India from Arabia, Iran and Iraq. We are not ‘Aqliyat’ (minority); we are ‘Aksariyat’ (Bahujan). ‘Pasmanda’ is an Urdu-Farsi word which means people who have been left behind or oppressed. We don’t want to continue as ‘Pasmanda’; we aspire to become ‘Peshmanda’ (the one who leads from the front)”, says Ali Anwar in his letter to the Prime Minister

दलित राजनेताओं ने दलितों के लिए क्या किया?

ऐसा नहीं है कि दलित राजनेता काम करना नहीं चाहते, वे चाहते हैं, पर उनका दुख यह है कि वे दलितों के लिए आवाज उठाकर सवर्ण वोटरों को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए दोष दलित नेताओं में उतना नहीं है, जितना सवर्णों में है, जो हमेशा दलितों पर शासन करना अपना दैवी अधिकार समझते हैं। बता रहे हैं कंवल भारती

What have Dalit politicians done for Dalits?

–

बगावत हिंदुत्व के बजाय ओबीसी के मुद्दे पर क्यों नहीं?

‘नंगे से खुदा डरे’ इस आधार पर मविआ सरकार में अजीत पवार का महत्व बढ़ गया। वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दोनों महत्वपूर्ण पद इसीलिए उनको मिले। अजीत पवार नाराज हुए तो वे किसी दिन अचानक भोर में उठकर फड़णवीस के द्वार पर जा बैठेंगे। इसी एकमात्र दहशत के कारण मविआ के विधायक मुंह बंद करके सब कुछ सहन कर रहे थे। बता रहे हैं श्रावण देवरे

Why rebellion for Hindutva but not for OBCs?

Chhagan Bhujbal was the first leader to raise the banner of revolt against the Shiv Sena leadership. That was in 1991-92. He used the OBC issue to break ties with the brahmanical Shiv Sena and joined the Congress. When Bhujbal quit the Shiv Sena, he joined the OBC movement. Why is that in 2022, the rebel Shiv Sena MLAs are talking about Hindutva rather than the OBCs? asks Shrawan Deore

पसमांदा समाज में भाजपा के लिए पैठ बनाना मुश्किल : प्रो. संजय कुमार

भाजपा ने भी कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है, जिससे यह लगे कि वह पसमांदा मतदाताओं को अपनी ओर लाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के पीछे अनेक घटनाओं के परिणाम हैं। पढ़ें, प्रो. संजय कुमार का यह साक्षात्कार

Prof Sanjay Kumar: Rohini Commission needs data from a caste census to submit its report

In this interview, CSDS director and psephologist Sanjay Kumar says Prime Minister Narendra Modi urging his partymen to court the Pasmandas is merely a damage-control exercise

राजस्थान में अशांति के मायने

आज जो हो रहा है उसके पीछे वो ज़हरीली विचारधाराएं हैं, जिन्होंने सदैव इंसान और इंसान में भेद किया है, जो घृणा का कारोबार करते रहे हैं और लोगों के ज़ेहन को इतना विषाक्त कर चुके हैं कि वे किसी का भी अपमान कर सकते हैं। किसी को भी नीचा दिखाने और मिटाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

The road that led to the unrest in Rajasthan

–

द्रौपदी मुर्मू : भाजपा की बिसात का अपराजेय मोहरा

शायद, ममता बनर्जी की अपने लिए एक केंद्रीय जगह बनाने की महत्वाकांक्षा को विपक्ष की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि संख्या पहले विपक्ष के पक्ष में थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष के वोट भी नहीं मिल सकते क्योंकि अधिकांश क्षेत्रीय दल उन्हें वोट देने से पहले दो बार सोचेंगे। बता रहे हैं विद्या भूषण रावत

Draupadi Murmu: BJP’s winning move

Apparently, the opposition camp had to pay the price for Mamata Banerjee’s ambition of becoming the pivot of opposition unity. Initially, the opposition had the numbers, but now it is clear that Yashwant Sinha won’t even get the votes of all the opposition parties because regional parties will think twice before backing him, says Vidya Bhushan Rawat

वर्ण धर्म का अग्निपथ

अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में सबसे निचले पद (रंगरूट अथवा सिपाही) पर भर्ती की जाएगी। जाहिर है कि संपन्न वर्ग और द्विज जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, कायस्थ और खत्री) के लड़के अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर अग्निवीर नहीं बनेंगे, बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

Varna Dharma Agnipath

Since the Agnipath recruitment scheme is for the non-commissioned, lowest-level jobs in the armed forces, the rich, particularly in caste terms the Dwija (Brahmin, Kshatriya, Bania, Kayastha and Khatri) boys, will not quit their education and opt for it, says Kancha Ilaiah Shepherd

द्रौपदी मुर्मू के बहाने बहुजन विमर्श

द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी देश की बड़ी घटना है। अगर आप यह सवाल करते हैं कि उन्होंने पेसा को लेकर क्या किया और राष्ट्रपति बनकर वे क्या कर लेंगी, तो इस सवाल का जवाब तलाशना भी आपकी ही जिम्मेवारी है कि आजादी के 74 साल बाद भी देश को कोई आदिवासी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला? बता रहे हैं रवि प्रकाश

Bahujan discourse surrounding Draupadi Murmu’s candidacy for president

Draupadi Murmu’s candidacy for president is a major development. If you ask what she did regarding PESA and what she would do about it as president, then you also need to answer why the country never got an Adivasi president or prime minister in the 74 years since Independence, writes Ravi Prakash