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कश्मीरी भाषा-भाषी उम्मीदवारों को वाइवा में कम अंक देकर जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक बनने से रोका गया। जबकि पंजाबी और डोगरी भाषा में अधिक अंक देकर इन भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। शेहला रशीद ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया है

लेखक नजीमुद्दीन सिद्दीकी बता रहे हैं कि किन कारणों से पूर्वोत्तर के राज्य असम में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक इस हार के पीछे कांग्रेस का परिवारवाद और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के अलावा हिंदुत्व का झंडा फहराने व मुस्लिम वोट बैंक पर कब्ज़ा बनाये रखने की नीति भी है

मंडल की राजनीति के सहारे शीर्ष पर पहुंचे लालू और मुलायम के दिन अब लदते दिख रहे हैं। उनका यह हश्र भाजपा की ओबीसी में विभाजन की रणनीति के कारण हुआ है। माना जा रहा है कि राजनीतिक स्तर पर इसे आजमा चुकी भाजपा अपनी राजनीतिक पकड़ को चिरजीवी बनाए रखने के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण करेगी

प्रेमकुमार मणि बता रहे हैं कि भाजपा और राजद एक हो गईं, तब नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी। साथ ही यह भी कि 2014 में जदयू ने 37 सीटों पर लड़कर जितना वोट पाया था, उतने ही वोट इस बार राजद ने 21 सीटों पर लड़कर हासिल किया है। यानी राजद की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. संजय पासवान का कहना है कि चाहे वह रामविलास पासवान हों या रामदास आठवले सभी अपनी-अपनी पार्टियों के दलित नेता हैं। हम उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में ला रहे हैं

गैर कांग्रेसवाद को लेकर जनसंघ और आरएसएस से हमारा संबंध पहले भी रहा है। आज भाजपा के साथ गठबंधन कोई नई बात नहीं है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर आदि भी जनसंघ के साथ थे

हमारा सामाजिक महागठबंधन आरएसएस और मनुवादी ताकतों के खिलाफ है। जबकि मनुवादी और पूंजीवादी ताकतें नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं

आरक्षण का मकसद शासन व प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपक्रम है। जैसे रक्षा और विदेश नीति के मामले में सभी राजनैतिक दल एकमत होते हैं, आरक्षण के सवाल पर भी उन्हें एक राय बनानी चाहिए। जाति के आधार पर तुष्टिकरण के परिणाम अबतक नकारात्मक रहे हैं

यह पहला अवसर है जब माले की ओर से पिछड़ा वर्ग के हितों को घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से स्थान मिला है। उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है

खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण किन्नौर का समाज व संस्कृति शेष भारत से अलग है। यह बौद्ध धर्म का इलाका है, जिसे हिंदूवादी संस्कृति लीलती जा रही है। हालांकि आर्थिक संपन्नता के आगमन से जाति-आधारित उत्पीड़न और भेदभाव कम हो रहा है। पढें, फारवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन की किन्नौर यात्रा के दौरान की गई यह बातचीत :