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भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. संजय पासवान का कहना है कि चाहे वह रामविलास पासवान हों या रामदास आठवले सभी अपनी-अपनी पार्टियों के दलित नेता हैं। हम उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में ला रहे हैं

गैर कांग्रेसवाद को लेकर जनसंघ और आरएसएस से हमारा संबंध पहले भी रहा है। आज भाजपा के साथ गठबंधन कोई नई बात नहीं है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर आदि भी जनसंघ के साथ थे

हमारा सामाजिक महागठबंधन आरएसएस और मनुवादी ताकतों के खिलाफ है। जबकि मनुवादी और पूंजीवादी ताकतें नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं

आरक्षण का मकसद शासन व प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपक्रम है। जैसे रक्षा और विदेश नीति के मामले में सभी राजनैतिक दल एकमत होते हैं, आरक्षण के सवाल पर भी उन्हें एक राय बनानी चाहिए। जाति के आधार पर तुष्टिकरण के परिणाम अबतक नकारात्मक रहे हैं

यह पहला अवसर है जब माले की ओर से पिछड़ा वर्ग के हितों को घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से स्थान मिला है। उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है

खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण किन्नौर का समाज व संस्कृति शेष भारत से अलग है। यह बौद्ध धर्म का इलाका है, जिसे हिंदूवादी संस्कृति लीलती जा रही है। हालांकि आर्थिक संपन्नता के आगमन से जाति-आधारित उत्पीड़न और भेदभाव कम हो रहा है। पढें, फारवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन की किन्नौर यात्रा के दौरान की गई यह बातचीत :

यह किताब बिहार की चुनावी राजनीति का एक मुकम्मल अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि क्या कारण थे, जिनके चलते 1947 से 1990 तक बिहार की राजनीति में मुट्ठीभर उच्च जातियों का वर्चस्व कांग्रेस के माध्यम से कायम रहा और कैसे 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यह वर्चस्व टूटा?

सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस के बीच चार फार्मूले पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की महज औपचारिक घोषणा शेष है। हालांकि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अभी भी पृथक चुनाव लड़ने का हिमायती है

राजनीतिक रैलियों का मकसद ही कुर्सी वापसी का संकल्प दुहराना होता है। इसमें नेता के साथ पार्टी और परिवार की राजनीति सुरक्षा का भरोसा भी छुपा होता है

बिहार में 1990 से पहले सवर्ण लोग बूथ कैप्चरिंग में आगे थे। उस समय उन्हीं के पास ताकत भी थी और हिम्मत भी। वोट का महत्व भी वही समझते थे। लगभग सभी मतदान केन्द्र उन्हीं के दरवाजे पर होते थे। बूथ कैप्चरिंग में पिछड़ी जातियों ने 1990 के बाद दखल देना शुरू किया। जब बूथ कैप्चरिंग के मामले में सवर्ण कमजोर पड़ने लगे तभी से उन्होंने चुनाव सुधार का शोर मचाना शुरू किया