संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज यानी 4 नवंबर से बहुजन क्रांति माेर्चा 31 राज्यों के 550 जिलों और 4,000 तहसीलों में तीन चरणों में जेल भराे आंदाेलन चलाएगा। 4 नवंबर को इस आंदाेलन की शुरुआत दोपहर 1:00 बजे से हाेगी और शाम 5:00 बजे तक चलेगा। फारवर्ड प्रेस की रिपाेर्ट :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आज दिल्ली में सरकार की आंखों के सामने संविधान की प्रतियां जलायी जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन की नींद तब खुलती है जब पूरे देश में लाेग विरोध करते हैं। लेकिन जब रामस्वरूप वर्मा के आह्वान पर रामायण और मनुस्मृति की प्रतियां जलायी गयी थी तब सरकार पहले से ही चौकस थी और कार्यक्रम के पहले ही कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपना संस्मरण बता रहे हैं उपेंद्र पथिक :
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कुछ लोगों के लिए यह एक उलझा हुआ सवाल है कि आंबेडकर की न्याय की अवधारणा क्या थी। आरक्षण की व्यवस्था कर क्या वे भेदभाव नहीं कर रहे थे? न्याय की उनकी अवधारणा का विश्लेषण कर रही हैं आथिरा आनंद
Ambedkar’s vision of egalitarian justice allowed for unequal treatment to benefit the least advantaged in society – which resembles John Rawls’ theory of ‘justice as fairness’. Athira Anand explains
डॉ आंबेडकर की क्रान्तिकारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए केवल देश भर में नीची जातियों की बस्तियों में उनकी मूर्तियाँ लगाना काफी नहीं है। आज के युग के अनुरूप, बाबासाहेब को एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता उनके आख्यान को एक अभिनव स्वरूप में लोगों के समक्ष रखें
Ensuring his revolutionary legacy requires more than memorialization through the thousands of statues erected in low-caste bastis across India. How activists make Babasaheb new and innovative for this time hinges on how they strategically tell his story, writes Jeremy A. Rinker
डॉ बी.आर. आंबेडकर ने भारत को हिन्दू राष्ट्र बनने से रोकने में प्रभावकारी भूमिका अदा कर देश को एक बड़ी आपदा से बचाया। जोगेन्द्रनाथ मंडल के नेतृत्व में नामशूद्रों, राजबंशियों और आदिवासियों ने इस नाजुक मौके पर आंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित करवाने में महती भूमिका निभायी और इस तरह भारत के इतिहास का एक चमकदार पृष्ठ लिखा गया।
The catastrophe of India being turned into a Hindu India was effectively and sharply pre-empted and scuttled by Dr B. R. Ambedkar. By securing victory for Ambedkar in the most crucial election that brought him to Constituent Assembly, the Namasudras, Rajbanshis and Advasis under the leadership of Jogendra Nath Mandal created a glowing chapter in history
दलित आंदोलन के पास एक ताकतवर विचार है, एक सक्षम मध्यम वर्ग है, एक नही अनेक मसीहाकारी नेतृत्व मौजूद है। मध्यम वर्ग ने हमेशा राजनीतिक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाई है। मार्क्सवादी चिन्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक हरावल दस्ते की अवधारणा सामने रखता है। आज दलित मध्यम वर्ग भारतीय समाज के इस पुनःउत्थान के लिए ऐसे हरावल दल की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है
There is the concept of the vanguard in Marxism – a group of people that leads in initiating social, economic or political change. The Dalit middle class is capable of playing the vanguard for the resurgence of Indian society and is competent to do so
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ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जिसमें दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का अधिकार शामिल न हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन है यदि वह केवल ‘स्वीकार्य’ विचारों पर लागू हो
There is no freedom of speech if it does not imply a right to offend, and “freedom of speech” is meaningless if it applies only to “acceptable” views
जाति के प्रश्न पर संघ परिवार की दो समानांतर रणनीतियां हैं। एक ओर वह मोदी की ओबीसी पहचान का पर्याप्त प्रचार करना चाहता है ताकि उन्हें उनकी जाति के आधार पर ज्यादा से ज्यादा मत मिल सकें। परंतु इस जातिगत पहचान को जीवित रखते हुए भी उसके ऊपर एक पहचान का निर्माण करना चाहता है, परन्तु जातिगत पिरामिड को जस का तस रखते हुए
There is a twin-track strategy as far as the caste question is concerned. On one side it aims to project Modi’s backward-caste identity, and this is for an electoral appeal. At another level it also aims to bring in overarching Hindu identity over and above caste identity while retaining the caste pyramid
संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को जब नए संविधान को अपनी मंजूरी दी थी तब उन्होंने आने वाले कई दशकों के लिए विकास का एजेंडा तय कर दिया था। ऐसा एजेंडा जिसके ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता है
When the Constituent Assembly approved its new Constitution on 26 November 1949, they set the development agenda for decades to come—one which demands concrete expression
