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आज दिल्ली में सरकार की आंखों के सामने संविधान की प्रतियां जलायी जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन की नींद तब खुलती है जब पूरे देश में लाेग विरोध करते हैं। लेकिन जब रामस्वरूप वर्मा के आह्वान पर रामायण और मनुस्मृति की प्रतियां जलायी गयी थी तब सरकार पहले से ही चौकस थी और कार्यक्रम के पहले ही कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपना संस्मरण बता रहे हैं उपेंद्र पथिक :

कुछ लोगों के लिए यह एक उलझा हुआ सवाल है कि आंबेडकर की न्याय की अवधारणा क्या थी। आरक्षण की व्यवस्था कर क्या वे भेदभाव नहीं कर रहे थे? न्याय की उनकी अवधारणा का विश्लेषण कर रही हैं आथिरा आनंद

डॉ आंबेडकर की क्रान्तिकारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए केवल देश भर में नीची जातियों की बस्तियों में उनकी मूर्तियाँ लगाना काफी नहीं है। आज के युग के अनुरूप, बाबासाहेब को एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता उनके आख्यान को एक अभिनव स्वरूप में लोगों के समक्ष रखें

डॉ बी.आर. आंबेडकर ने भारत को हिन्दू राष्ट्र बनने से रोकने में प्रभावकारी भूमिका अदा कर देश को एक बड़ी आपदा से बचाया। जोगेन्द्रनाथ मंडल के नेतृत्व में नामशूद्रों, राजबंशियों और आदिवासियों ने इस नाजुक मौके पर आंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित करवाने में महती भूमिका निभायी और इस तरह भारत के इतिहास का एक चमकदार पृष्ठ लिखा गया।

दलित आंदोलन के पास एक ताकतवर विचार है, एक सक्षम मध्यम वर्ग है, एक नही अनेक मसीहाकारी नेतृत्व मौजूद है। मध्यम वर्ग ने हमेशा राजनीतिक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाई है। मार्क्सवादी चिन्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक हरावल दस्ते की अवधारणा सामने रखता है। आज दलित मध्यम वर्ग भारतीय समाज के इस पुनःउत्थान के लिए ऐसे हरावल दल की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है

जाति के प्रश्न पर संघ परिवार की दो समानांतर रणनीतियां हैं। एक ओर वह मोदी की ओबीसी पहचान का पर्याप्त प्रचार करना चाहता है ताकि उन्हें उनकी जाति के आधार पर ज्यादा से ज्यादा मत मिल सकें। परंतु इस जातिगत पहचान को जीवित रखते हुए भी उसके ऊपर एक पहचान का निर्माण करना चाहता है, परन्तु जातिगत पिरामिड को जस का तस रखते हुए