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वरिष्ठ बहुजन चिंतक कंवल भारती प्रसिद्ध इतिहासकार व समाजशास्त्री रहे काशीप्रसाद जायसवाल के विचारों, तथ्यों व तर्कों का मौजूदा संदर्भ में पुनर्पाठ कर रहे हैं। पढ़ें इस आलेख शृंखला का दूसरा भाग

आस्थावादी कहता है, जो कहा गया है, उसपर विश्वास करो। धर्मग्रंथों पर संदेह करना पाप है। आस्था जितनी ज्यादा संदेह-मुक्त हो, उतनी ही पवित्र मानी जाती है। जबकि ज्ञान की खोज बगैर संदेहाकुलता के संभव ही नहीं है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण

राजन कुमार से विशेष बातचीत में ‘दलित आदिवासी दुनिया’ के संपादक मुक्ति तिर्की बता रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी श्रमिकों के बारे में। उनके मुताबिक वे दो सौ साल बाद भी बंधुआ मजदूर हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। वहीं असम में उन्हें एसटी का दर्जा भी हासिल नहीं है

शाहूजी महाराज के मुताबिक, ब्राह्मणों की इस मज़बूत किलेबंदी को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वह है काउंसिलों में ही नहीं बल्कि सभी सरकारी सेवाओं के सारे उच्च व निम्न पदों में समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू करना। जहां भी अवसर मिले, योग्य गैर-ब्राह्मणों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए

वे सब ‘सरकार की जय हो!’ के नारे लगा रहे थे और खुश होकर तालियां बजा रहे थे। उनकी आवाज नंगी चट्टानों से गूंज रही थी। जब प्रिंस की कार उनके स्वागत का जवाब देने के लिए धीमी हुई, तो वे खुशी में उछलने और नाचने लगे

हाल के दिनों में तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का हागिया सोफिया सुर्खियों में है। वजह यह कि वहां की हुकूमत ने इसे म्यूजियम के बदले मस्जिद के रूप में बदलने की घोषणा की है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि भारत के अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है। बता रहे हैं बापू राउत

मोहनदास नैमिशराय बता रहे हैं कि दलित पैंथर की सफलता में दलित साहित्य की अहम भूमिका रही। मसलन नामदेव काव्य संग्रह ‘गोलपीठा’ जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ। जिसके आने पर मराठी साहित्य जगत में एक भूचाल सा आ गया। बहुत से सवर्ण लेखकों और समीक्षकों को बुरा लगना लाजमी था

अमेरिका में जारी अश्वेतों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रेम कुमार, भारतीय समाज और इसकी वैचारिकी का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत में जातीय अंतर्विरोधों से ऊपर उठकर अश्वेत जैसी कोई वर्गीय अवधारणा का विकास अभी तक संभव नहीं हो पाया है। शोषण और भेदभाव के पीड़ित मजबूत और टिकाऊ सामाजिक गठबंधन बना सकते हैं

सीएए और एनआरसी के सवाल पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र अब भी आंदोलनरत हैं। इस बीच विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में विश्वविद्यालयों ने दो विशेष सेमिनारों का आयोजन किया है, जिनके विषय के केंद्र में भारत और अन्य मुस्लिम देशों के बीच संबंध हैं

ईश मिश्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भले ही जम्मू-कश्मीर से जुड़े धारा 370 को खत्म कर दिया है लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अभी तक जम्मू-कश्मीर का सवाल बरकरार है। केंद्र सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती भी मिल सकती है