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लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बालिग बेटी की शादी में न तो पिता की सहमति अनिवार्य है और न ही कन्यादान कोई अनिवार्य रस्म। लेकिन व्यवहार के स्तर पर यह शिक्षित और संपन्न वर्ग के लिए मायने रखता है। गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए नहीं

समाजवाद के संबंध में नेहरू और डॉ. आंबेडकर के विचारों में थोड़ा अंतर था। जहां नेहरू सभी लोगो के लिए समान अवसर की बात करते थे, वहीं डॉ. आंबेडकर ने जातियों के बीच समानता को समाजवाद का अभिन्न हिस्सा माना

गर्भवती महिला यदि अपनी कोख में पल रही बच्ची को बचाना चाहे तो भी कानून के बावजूद शायद ही ऐसा कर पाए। वजह यह कि उसे अपने पति व अन्य परिजनों के खिलाफ सबूत कोर्ट को देने हाेंगे और ऐसा नही कर पाने पर उसे दस वर्षों तक जेल में रहना होगा

फारवर्ड प्रेस के राइटर्स ग्रुप में भारत पाक तनाव को लेकर अनेक भारतीय व विदेशी लेखक-बुद्धिजीवियों की टिप्पणियां आई हैं। एक विदेशी लेखक ने सवाल उठाया है कि क्या पुलवामा हमला भारतीय सत्ताधीशों द्वारा प्रायोजित था? बहस में मेधा पाटकर, आनंद पटवर्द्धन, विभूति नारायण राय, एलियस डेविडसन, फ्रांसिस ए. बॉयल समेत दर्जनों लोग शामिल हैं

मेरे लिए भारत न कोई माता है न पिता ,न सुजलाम-सुफलाम् है, न वन्दे मातरम् जैसा; मेरा भारत यहाँ के लोग हैं, फावड़ा चलाते किसान-और हथौड़े चलाते मजदूर हैं, वे बच्चे हैं, जो उल्लास के साथ कूदते-फांदते स्कूल की ओर भाग रहे हैं। धान रोपती, बर्तन मांजती, भेंड़-बकरी चराती, बच्चों को संभालती महिलाओं में मुझे भारत का मातृ रूप दिखा है

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हुकूमत कर रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में प्रतिबंधित कर दियाा था, उसके नुमाइंदे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में युद्धोन्माद भड़का रहे हैं

पी.एस कृष्णन का कहना है कि हमारे देश मेंं कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई जाति से मुक्त हो सकता है। मेरी जाति भी लोग जानने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों में केंद्रीय मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल थे :

जेएनयू में वर्ष 2017-18 के अकादमिक सत्र में एमफिल-पीएचडी में अनुसूचित जाति के केवल 1.3 प्रतिशत छात्रों को ही प्रवेश दिया गया। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 15 फीसदी आरक्षण की तुलना में केवल 0.6 फीसदी बच्चों का ही प्रवेश लिया गया। ओबीसी को भी 27 फीसदी के बदले 8.2 फीसदी प्रवेश दिया गया। कबीर की रिपोर्ट :

लिट्टे चरमपंथियों के खात्मे के बाद चैन की सांस ले रहे श्रीलंकावासियों के जीवन में बीते फरवरी उथल पुथल मच गयी। केन्डी में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। बुद्ध को मानने वाले इस देश में मुस्लिम-विरोधी दंगे क्यों हुए और इसका स्वरूप क्या था, बता रहे हैं इरफान इंजीनियर :

यह तस्वीर सिर्फ गरीबी की नहीं है, बल्कि अशिक्षा, भूमिहीनता, विस्थापन और सामाजिक भेदभाव की भी है। विचारणीय है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोगों के बीपीएल के सरकारी आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। स्वदेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट :