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आखिर मानवाधिकार आयोग को मजबूत करने से क्यों बच रहे ‘ईमानदार’ खट्टर?

पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में सक्रिय रहने वाले हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग को वर्तमान कथित ‘ईमानदार’ मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा ठंढे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके कारण राज्य में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई लंबित है और इसका खामियाजा दलित, स्त्रियां और अल्पसंख्यक भुगत रहे हैं। सुभाष गाताडे की रिपोर्ट :

Why ‘honest’ Khattar does not want an active human rights commission

The Haryana chief minister appears reluctant to reconstitute the state human rights commission. That’s because there is a long list of cases of human rights violations waiting to be heard. Dalits, women and minorities are feeling the brunt of this body’s missing from action

हरियाणा सरकार वाल्मीकि समाज के हित में काम करेगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाल्मीकि समाज को आश्वस्त किया है कि हरियाणा सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी

Government with the Valmikis, says CM Hooda

Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda has assured the Valmiki Samaj that his government will take all necessary steps to promote the interests of the community