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जब बी.पी. मंडल बिहार के सीएम बने तब बरौनी रिफाइनरी में रिसाव के कारण गंगा में आग लग गई थी। विधानसभा में विनोदानंद झा ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि “शूद्र मुख्यमंत्री होगा तो पानी में आग लगेगा ही।” इसके जवाब में मंडल ने कहा था कि “गंगा में आग तो तेल के रिसाव से लगी है परंतु एक पिछड़े वर्ग के बेटे के मुख्यमंत्री बनने से आपके दिल में जो आग लगी है, उसे हर कोई महसूस कर सकता है”

झारखंड में ओबीसी का आरक्षण कभी एजेंडा नहीं बन सका था। पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन ने यह मुद्दा उठाया तब भाजपा सहित अन्य दलों ने इस मुद्दे को घोषणा-पत्रों में शामिल किया। सोरेन ने इस मुद्दे को फिर आगे बढ़ाया है। बता रहे हैं रवि प्रकाश

डाॅ. लोहिया के कर्मठ अनुयायी रहे राम अवधेश सिंह कर्पूरी ठाकुर के मजबूत हमराही बनकर मुंगेरीलाल आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू कराने का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं 1977 ई. में जनता पार्टी की सरकार के समक्ष उन्होंने संसद में कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी। बता रहे हैं सत्यनारायण यादव

केरल के एक उच्च जातीय परिवार में जन्मे पी. एस. कृष्णन ने बतौर आईएएस अधिकारी दलित-बहुजनों के लिए काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि नौकरी में रहते हुए वंचित जनता के पक्ष में सरकारी नीतियों का निर्माण व उनका अनुपालन कैसे कराया जा सकता है। बीते 10 नवंबर 2019 को दिल्ली में उनका निधन हो गया

लालू प्रसाद ने दावा किया है कि 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके कहने पर लागू किया। किताब में वर्णित इस प्रसंग ने बिहार के सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी  है

सच्चर समिति ने अपनी रपट के अध्याय दस में यह अनुशंसा की है कि सभी अज़लाफ़ व अरज़ाल मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। यह उचित और व्यावहारिक है

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ही वह शख्स थे जो 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन के गठन से लेकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिए जाने तक पूरी तरह सक्रिय रहे