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ओबीसी बुद्धिजीवियों की राय : सवाल मराठा आरक्षण का नहीं, सवाल ओबीसी की पहचान की प्रक्रिया का है

गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठाओं के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया और साथ ही संविधान के 102वें संशोधन की व्याख्या की। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या, महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर व ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी. करुणानिधि से बातचीत की

The all-important question of who decides which caste is an OBC

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मूक क्रांति के नायक बी. पी. मंडल का जीवन और समाज में योगदान

जब बी.पी. मंडल बिहार के सीएम बने तब बरौनी रिफाइनरी में रिसाव के कारण गंगा में आग लग गई थी। विधानसभा में विनोदानंद झा ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि “शूद्र मुख्यमंत्री होगा तो पानी में आग लगेगा ही।” इसके जवाब में मंडल ने कहा था कि “गंगा में आग तो तेल के रिसाव से लगी है परंतु एक पिछड़े वर्ग के बेटे के मुख्यमंत्री बनने से आपके दिल में जो आग लगी है, उसे हर कोई महसूस कर सकता है”

Remembering B.P. Mandal, who led the silent revolution

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ओबीसी आरक्षण को लेकर कितने संजीदा हैं हेमंत सोरेन?

झारखंड में ओबीसी का आरक्षण कभी एजेंडा नहीं बन सका था। पिछले वर्ष दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन ने यह मुद्दा उठाया तब भाजपा सहित अन्य दलों ने इस मुद्दे को घोषणा-पत्रों में शामिल किया। सोरेन ने इस मुद्दे को फिर आगे बढ़ाया है। बता रहे हैं रवि प्रकाश

How serious is Hemant Soren about OBC reservation?

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हमेशा याद आएंगे जेपी से लड़ने वाले राम अवधेश सिंह, आडवाणी के खिलाफ निकाली थी शंबूक यात्रा

डाॅ. लोहिया के कर्मठ अनुयायी रहे राम अवधेश सिंह कर्पूरी ठाकुर के मजबूत हमराही बनकर मुंगेरीलाल आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू कराने का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं 1977 ई. में जनता पार्टी की सरकार के समक्ष उन्होंने संसद में कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी। बता रहे हैं सत्यनारायण यादव

Ram Avdesh Singh – who called JP a leader of Dwijs and took out a Shambuk Yatra against Advani’s Ram Yatra

Ram Avdesh Singh was a politician committed to social justice. He spoke for social justice in the legislature and fought for social justice on the streets. He was instrumental in getting the Bihar and central governments to implement reservations for OBCs

लाल सलाम और जय भीम के नारे के साथ लोगों ने कृष्णन काे दी आखिरी विदाई

केरल के एक उच्च जातीय परिवार में जन्मे पी. एस. कृष्णन ने बतौर आईएएस अधिकारी दलित-बहुजनों के लिए काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि नौकरी में रहते हुए वंचित जनता के पक्ष में सरकारी नीतियों का निर्माण व उनका अनुपालन कैसे कराया जा सकता है। बीते 10 नवंबर 2019 को दिल्ली में उनका निधन हो गया

Krishnan bid adieu amid slogans of Lal Salaam and Jai Bhim

Born into an upper-caste family in Kerala, P.S. Krishnan worked for upliftment of the Dalitbahujans during his time in the IAS. He proved that even a civil servant could play a significant role in the formulation and implementation of government policies for the wellbeing of the deprived. He passed away in Delhi on 10 November 2019

मंडल कमीशन लागू कराने संबंधी लालू के दावे से सियासी सरगर्मी बढ़ी

लालू प्रसाद ने दावा किया है कि 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके कहने पर लागू किया। किताब में वर्णित इस प्रसंग ने बिहार के सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी  है

FP News

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ओबीसी में शामिल हों अज़लाफ़ व अरज़ाल मुसलमान : पी.एस. कृष्णन

सच्चर समिति ने अपनी रपट के अध्याय दस में यह अनुशंसा की है कि सभी अज़लाफ़ व अरज़ाल मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। यह उचित और व्यावहारिक है

Interview

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ओबीसी में उपवर्गीकरण जरूरी, धर्म प्रासंगिक नहीं

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

Interview

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मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

Interview

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क्रीमी लेयर शब्द अपमानजनक, आरक्षण के लिए बने विशेष मंत्रालय : पी.एस. कृष्णन

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

Interview

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