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मंडल कमीशन लागू कराने संबंधी लालू के दावे से सियासी सरगर्मी बढ़ी

लालू प्रसाद ने दावा किया है कि 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके कहने पर लागू किया। किताब में वर्णित इस प्रसंग ने बिहार के सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी  है

FP News

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ओबीसी में शामिल हों अज़लाफ़ व अरज़ाल मुसलमान : पी.एस. कृष्णन

सच्चर समिति ने अपनी रपट के अध्याय दस में यह अनुशंसा की है कि सभी अज़लाफ़ व अरज़ाल मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। यह उचित और व्यावहारिक है

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ओबीसी में उपवर्गीकरण जरूरी, धर्म प्रासंगिक नहीं

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

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मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सशक्त हो रहा पिछड़ा वर्ग

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

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क्रीमी लेयर शब्द अपमानजनक, आरक्षण के लिए बने विशेष मंत्रालय : पी.एस. कृष्णन

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

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मंडल कमीशन के गठन से लेकर लागू होने तक की कहानी

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ही वह शख्स थे जो 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन के गठन से लेकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिए जाने तक पूरी तरह सक्रिय रहे

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मेरे संघर्षों के कारण लागू हुआ मंडल कमीशन : पी.एस. कृष्णन

मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फाइल केंद्रीय कल्याण सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच झूलती रही। हर बार कैबिनेट सचिव फाइल में कुछ प्रश्न व आपत्तियां (जो कि अस्पष्ट होतीं थीं) लगाकर कल्याण सचिव को वापस भेज देते थे

आजादी के बाद का सामाजिक न्याय का इतिहास : पी.एस. कृष्णन की जुबानी

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सवर्ण आरक्षण : दलित-बहुजनों को सीख लेने का समय

आरक्षण बचाने के आंदोलन भर से आरक्षण बचने वाला नहीं है। अब हमें वर्तमान परिस्थितियों पर समग्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं तो वही कहावत सिद्ध होगी ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस’

डॉ. अलख निरंजन का विश्लेषण

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बहुजनों के दोस्त पी. एस. कृष्णन  

भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी रहे पी. एस. कृष्णन भारत में बहुजनों के लिए बने कई कानूनों और योजनाओं के सृजनकार रहे। फिर चाहे वह मंडल कमीशन का मसौदा हो या फिर एससी-एसटी एक्ट का। उनसे जुड़े अपने संस्मरण सुना रहे हैं दलित लेखक मोहनदास नैमिशराय :

P. S. Krishnan – a friend of Bahujans

P. S. Krishnan, a former secretary to the Government of India, has worked on many laws and projects for the welfare of the Bahujans, whether it is the draft report of the Mandal Commission or the Bill that became the SC-ST Act. Dalit writer Mohandas Nemishrai remembers his interactions with Krishnan

आंखन देखी : जब जगदेव बाबू ने कहा - सौ में नब्बे भाग हमारा है

वह जगदेव प्रसाद ही थे जिन्होंने शोषित दल बनाकर बिहार में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को सवर्णों की राजनीति के समानांतर खड़ा कर दिया। हालांकि वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन उनके कारण ही बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठ सके। लेकिन जगदेव बाबू का संघर्ष अभी अधूरा है। बता रहे हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनीराम शास्त्री :

Eyewitness account: When Jagdev Babu said, ‘Ninety parts of the hundred are ours’

It was Jagdev Prasad who brought the politics of the Backwards and Dalits in Bihar on a par with the politics of Savarnas by founding the Shoshit Dal. Although he himself never became Chief Minister, it was only because of him that B.P. Mandal, Daroga Prasad Rai, Karpoori Thakur, Bhola Paswan Shastri and others could reach the pinnacle of power. However, Jagdev Babu’s struggle is still unfinished. Shoshit Samaj Dal National President Raghuniram Shastri explains