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1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इसे पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष आरक्षण मंत्रालय बनाना चाहिए। साथ ही जो कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर करने के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी है

भारत सरकार के पूर्व सचिव पी.एस. कृष्णन ही वह शख्स थे जो 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन के गठन से लेकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिए जाने तक पूरी तरह सक्रिय रहे

मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फाइल केंद्रीय कल्याण सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच झूलती रही। हर बार कैबिनेट सचिव फाइल में कुछ प्रश्न व आपत्तियां (जो कि अस्पष्ट होतीं थीं) लगाकर कल्याण सचिव को वापस भेज देते थे

आरक्षण बचाने के आंदोलन भर से आरक्षण बचने वाला नहीं है। अब हमें वर्तमान परिस्थितियों पर समग्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। नहीं तो वही कहावत सिद्ध होगी ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस’

भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी रहे पी. एस. कृष्णन भारत में बहुजनों के लिए बने कई कानूनों और योजनाओं के सृजनकार रहे। फिर चाहे वह मंडल कमीशन का मसौदा हो या फिर एससी-एसटी एक्ट का। उनसे जुड़े अपने संस्मरण सुना रहे हैं दलित लेखक मोहनदास नैमिशराय :

वह जगदेव प्रसाद ही थे जिन्होंने शोषित दल बनाकर बिहार में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को सवर्णों की राजनीति के समानांतर खड़ा कर दिया। हालांकि वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन उनके कारण ही बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठ सके। लेकिन जगदेव बाबू का संघर्ष अभी अधूरा है। बता रहे हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनीराम शास्त्री :

1968 में बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह कोई स्वभाविक बात नहीं थी। वह तो पिछड़े वर्गों में आयी राजनीतिक चेतना थी जिसके कारण बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बनाये गये। बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिहाज से यह अहम परिघटना साबित हुई। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में बता रहे हैं मनींद्र कुमार मंडल :

सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने। वह भी तीन दिनों के लिए। तीन दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बी.पी. मंडल को पहले एमएलसी मनोनीत किया और फिर उनके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। उनसे खास बातचीत की वीरेंद्र यादव ने :

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक रणनीतियां बनाने में व्यस्त् है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान बनाम अतीत के तर्ज पर मोदी बनाम नेहरु की रणनीति तो जारी है ही, बिहार में भी लालू बनाम मंडल की तैयारी है। जाहिर तौर पर इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को साथ मिलाने के बाद भी भाजपा लालू प्रसाद का तोड़ नहीं खोज पा रही है। उपेंद्र कश्यप की रिपोर्ट :