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कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन : आधे-अधूरे मन से ओबीसी हितों की चर्चा

कांग्रेस ओबीसी समुदाय के हितों की उपेक्षा और विरोध करती रही, जबकि भाजपा ने अपने को इस समुदाय के साथ खड़ा किया। 2014 और उसके बाद के चुनावों में भाजपा की जीत में इस समुदायों के वोटों की निर्णायक भूमिका रही है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन के बारे में अरूण कुमार की रिपोर्ट :

Congress' OBC conference: A half-hearted discussion on OBC interests

While the Congress party ignored the interests of the OBCs, the BJP offered support to them. The OBCs thus voted for the BJP and helped them win the 2014 General Election and other elections that followed. Arun Kumar writes on the Congress’ OBC conference and their ploy to win back the OBC vote

किन कारणों से पिछडे हैं ओबीसी?

मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के 25 वर्षों के बाद भी ओबीसी के हिस्से में मात्र 12 प्रतिशत नौकरियां आई हैं। पहले तो 52 प्रतिशत को सिर्फ 27 प्रतिशत आरक्षण मिला और उसे भी व्यवहार में 12 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। यह क्यों और कैेसे हुआ, बता रहे हैं श्रवण देवरे :

Why OBCs are backward

Twenty-five years after Mandal Commission’s recommendations were implemented, only 12 per cent of the jobs are with the OBCs. To start with, 52 per cent of the population got only 27 per cent reservation, which has been further reduced to 12 per cent in practice. Shrawan Deore explains how things came to such a pass

सामाजिक समता और न्याय के लिए संघर्षरत व्यक्तित्व : पी.एस. कृष्णन (पूर्व सचिव, भारत सरकार)

पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन बनाने से लेकर, उसके सुझावों को लागू कराने में पी.एस.कृष्णन की निर्णायक भूमिका रही है। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के भी आप वास्तुकार रहे हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए अनेक निर्णायक कदम उठाने के लिए इन्होंने भारत सरकार को प्रेरित किया व वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों को भी चिन्हित किया

P.S. Krishnan and his crusade behind the scenes for social justice

Former top bureaucrat P.S. Krishnan played a decisive role in the setting up of the Mandal Commission and implementation of its suggestions. He was the architect of the Special Component Plan for the Scheduled Castes. More recently, he has motivated the government to take several steps to improve the lot of the Backwards, Dalits and Adivasis and pointed out problems and challenges

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग : उम्मीदें और आशंकाएं  

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :

National Backward Classes Commission: Hopes and fears

Recently, the government’s efforts to turn the National Backward Classes Commission into a Constitutional body and the setting up of the OBC Sub-Categorization Commission has brought the OBCs back into focus. What does P.S. Krishnan, the former top bureaucrat who has worked for decades to redress inequalities in society, think of these developments? Read on

आखिर आजादी के 70 वर्षों बाद भी ओबीसी समाज अपना हक क्यों नहीं प्राप्त कर पाया?

ओबीसी का बहुलांश हिस्सा न केवल सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, बल्कि संपत्ति और साधन विहीन भी है। इस समुदाय के एक बडे हिस्से के पास कोई हुनर भी नहीं है। आजादी के बाद निरंतर इसकी उपेक्षा हुई, इसके कारण क्या हैं, इस पर रोशनी डाली है, पी.एस. कृष्णनन ने :

'Reservations will unlock India’s huge untapped potential'

P.S. Krishnan, former secretary and ardent supporter of reservations, cites the examples of Japan, South Korea and Singapore to show what lies at the end of the road to social justice

दलित राजनीति के सावधान होने का संकेत है राष्ट्रपति के लिए दलित उम्मीदवारी

बाबा साहब ने वर्ष 1924 में बम्बई में हितकारिणी सभा में संबोधन के साथ देश में अपने दलित आंदोलन का आगाज किया था। करीब 93 वर्षों के बाद मौका आया है जब देश के सर्वोच्च पद के लिए संघी सामंत और कथित तौर पर उदार सामंत दोनों ने अपना-अपना दलित उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या यह सब वैसा ही है जैसा आंबेडकर चाहते थे या यह कोई साजिश है उस आंदोलन को भटकाने की। विश्लेषण कर रहे हैं संजीव चन्दन

Dalit candidates for president: A warning sign for Dalit politics

About 93 years after Babasaheb Ambedkar launched the Dalit movement with an address to the Bahishkrit Hitakarini Sabha in Bombay in 1924, ‘Sanghi feudalists’ and ‘liberal feudalists’ have fielded their own Dalit candidates for president. Is this how Ambedkar would have it? Or is this a conspiracy to render the Dalit movement rudderless? Read Sanjeev Chandan’s analysis

जब जी उठा पिछड़ा वर्ग संघ का इतिहास

18 मार्च 1948 को भारत सरकार के कानून मंत्री से मिल कर पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु चंदापुरी ने संविधान में धारा 340 के समावेश करने की मांग की थी। अगर संविधान में धारा 340 का प्रावधान नहीं रहता तो मंडल कमीशन की अनुशंसा कोर्ट में अवैध घोषित हो जाती। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर जारी की गई पत्रिका ‘पिछड़ा वर्ग संदेश’ ऐसे कई ऐतिहासिक अन्यायों का खुलासा करती है

When the history of the backward classes came alive

On 18 March 1948, Ramlakhan Chandapuri had met the union law minister and demanded inclusion of Article 340 in the Constitution. But for this article, the courts would have struck down the recommendations of the Mandal commission

जन-जन का साहित्य

स्त्री, दलित और आदिवासी लेखकों ने जो लिखा उसके केन्द्र में उनके वे अपने अनुभव व विचार थे जिनसे साहित्य की दुनिया का विस्तार हुआ। अब तक साहित्य कुछ खास सामाजिक तबकों तक सीमित था, परंतु इस विस्तार ने उसे पूरे समाज तक फैलाने का रास्ता साफ किया

People’s literature

The writings of women, Dalit and Tribal writers, centred on their own experiences and thoughts, expanded the world of literature. Till then, literature was confined to a particular section of the society but this expansion paved the way for its reaching the entire society

हिंदी साहित्येतिहास का बहुजन पक्ष

दलितों और पिछड़ों को एक दूसरे के विरूद्ध खड़ा करने वाले ‘प्रगतिशीलों’ से यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि कोई स्थिर सामाजिक समूह हैं? वस्तुतः जो जाति एक जगह अनुसूचित जाति में है वही दूसरी जगह अन्य पिछडा वर्ग में तथा कहीं अनुसूचित जनजाति में भी है

Bahujan version of Hindi literary history

The “progressives” who are trying to pit SCs and OBCs against each other should also be asked whether OBC, SC and ST are water-tight social groups. A caste that is an SC in one state may be an OBC in another and an ST in still another