वह जगदेव प्रसाद ही थे जिन्होंने शोषित दल बनाकर बिहार में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को सवर्णों की राजनीति के समानांतर खड़ा कर दिया। हालांकि वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन उनके कारण ही बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठ सके। लेकिन जगदेव बाबू का संघर्ष अभी अधूरा है। बता रहे हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनीराम शास्त्री :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
1968 में बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह कोई स्वभाविक बात नहीं थी। वह तो पिछड़े वर्गों में आयी राजनीतिक चेतना थी जिसके कारण बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बनाये गये। बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिहाज से यह अहम परिघटना साबित हुई। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में बता रहे हैं मनींद्र कुमार मंडल :
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सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने। वह भी तीन दिनों के लिए। तीन दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बी.पी. मंडल को पहले एमएलसी मनोनीत किया और फिर उनके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। मंडल जी जयंती के मौके पर उनसे खास बातचीत की वीरेंद्र यादव ने :
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक रणनीतियां बनाने में व्यस्त् है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान बनाम अतीत के तर्ज पर मोदी बनाम नेहरु की रणनीति तो जारी है ही, बिहार में भी लालू बनाम मंडल की तैयारी है। जाहिर तौर पर इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को साथ मिलाने के बाद भी भाजपा लालू प्रसाद का तोड़ नहीं खोज पा रही है। उपेंद्र कश्यप की रिपोर्ट :
कांग्रेस ओबीसी समुदाय के हितों की उपेक्षा और विरोध करती रही, जबकि भाजपा ने अपने को इस समुदाय के साथ खड़ा किया। 2014 और उसके बाद के चुनावों में भाजपा की जीत में इस समुदायों के वोटों की निर्णायक भूमिका रही है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन के बारे में अरूण कुमार की रिपोर्ट :
While the Congress party ignored the interests of the OBCs, the BJP offered support to them. The OBCs thus voted for the BJP and helped them win the 2014 General Election and other elections that followed. Arun Kumar writes on the Congress’ OBC conference and their ploy to win back the OBC vote
मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के 25 वर्षों के बाद भी ओबीसी के हिस्से में मात्र 12 प्रतिशत नौकरियां आई हैं। पहले तो 52 प्रतिशत को सिर्फ 27 प्रतिशत आरक्षण मिला और उसे भी व्यवहार में 12 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। यह क्यों और कैेसे हुआ, बता रहे हैं श्रवण देवरे :
Twenty-five years after Mandal Commission’s recommendations were implemented, only 12 per cent of the jobs are with the OBCs. To start with, 52 per cent of the population got only 27 per cent reservation, which has been further reduced to 12 per cent in practice. Shrawan Deore explains how things came to such a pass
पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन बनाने से लेकर, उसके सुझावों को लागू कराने में पी.एस.कृष्णन की निर्णायक भूमिका रही है। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के भी आप वास्तुकार रहे हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए अनेक निर्णायक कदम उठाने के लिए इन्होंने भारत सरकार को प्रेरित किया व वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों को भी चिन्हित किया
Former top bureaucrat P.S. Krishnan played a decisive role in the setting up of the Mandal Commission and implementation of its suggestions. He was the architect of the Special Component Plan for the Scheduled Castes. More recently, he has motivated the government to take several steps to improve the lot of the Backwards, Dalits and Adivasis and pointed out problems and challenges
पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :
Recently, the government’s efforts to turn the National Backward Classes Commission into a Constitutional body and the setting up of the OBC Sub-Categorization Commission has brought the OBCs back into focus. What does P.S. Krishnan, the former top bureaucrat who has worked for decades to redress inequalities in society, think of these developments? Read on
ओबीसी का बहुलांश हिस्सा न केवल सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, बल्कि संपत्ति और साधन विहीन भी है। इस समुदाय के एक बडे हिस्से के पास कोई हुनर भी नहीं है। आजादी के बाद निरंतर इसकी उपेक्षा हुई, इसके कारण क्या हैं, इस पर रोशनी डाली है, पी.एस. कृष्णनन ने :
P.S. Krishnan, former secretary and ardent supporter of reservations, cites the examples of Japan, South Korea and Singapore to show what lies at the end of the road to social justice
बाबा साहब ने वर्ष 1924 में बम्बई में हितकारिणी सभा में संबोधन के साथ देश में अपने दलित आंदोलन का आगाज किया था। करीब 93 वर्षों के बाद मौका आया है जब देश के सर्वोच्च पद के लिए संघी सामंत और कथित तौर पर उदार सामंत दोनों ने अपना-अपना दलित उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या यह सब वैसा ही है जैसा आंबेडकर चाहते थे या यह कोई साजिश है उस आंदोलन को भटकाने की। विश्लेषण कर रहे हैं संजीव चन्दन
About 93 years after Babasaheb Ambedkar launched the Dalit movement with an address to the Bahishkrit Hitakarini Sabha in Bombay in 1924, ‘Sanghi feudalists’ and ‘liberal feudalists’ have fielded their own Dalit candidates for president. Is this how Ambedkar would have it? Or is this a conspiracy to render the Dalit movement rudderless? Read Sanjeev Chandan’s analysis
