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बहुजनों के दोस्त पी. एस. कृष्णन  

भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी रहे पी. एस. कृष्णन भारत में बहुजनों के लिए बने कई कानूनों और योजनाओं के सृजनकार रहे। फिर चाहे वह मंडल कमीशन का मसौदा हो या फिर एससी-एसटी एक्ट का। उनसे जुड़े अपने संस्मरण सुना रहे हैं दलित लेखक मोहनदास नैमिशराय :

P. S. Krishnan – a friend of Bahujans

P. S. Krishnan, a former secretary to the Government of India, has worked on many laws and projects for the welfare of the Bahujans, whether it is the draft report of the Mandal Commission or the Bill that became the SC-ST Act. Dalit writer Mohandas Nemishrai remembers his interactions with Krishnan

आंखन देखी : जब जगदेव बाबू ने कहा - सौ में नब्बे भाग हमारा है

वह जगदेव प्रसाद ही थे जिन्होंने शोषित दल बनाकर बिहार में पिछड़ों और दलितों की राजनीति को सवर्णों की राजनीति के समानांतर खड़ा कर दिया। हालांकि वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन उनके कारण ही बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठ सके। लेकिन जगदेव बाबू का संघर्ष अभी अधूरा है। बता रहे हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनीराम शास्त्री :

Eyewitness account: When Jagdev Babu said, ‘Ninety parts of the hundred are ours’

It was Jagdev Prasad who brought the politics of the Backwards and Dalits in Bihar on a par with the politics of Savarnas by founding the Shoshit Dal. Although he himself never became Chief Minister, it was only because of him that B.P. Mandal, Daroga Prasad Rai, Karpoori Thakur, Bhola Paswan Shastri and others could reach the pinnacle of power. However, Jagdev Babu’s struggle is still unfinished. Shoshit Samaj Dal National President Raghuniram Shastri explains

पिछड़ों में राजनीतिक चेतना की अभिव्‍यक्ति थी बीपी मंडल का सीएम बनना : मनींद्र कुमार मंडल

1968 में बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह कोई स्वभाविक बात नहीं थी। वह तो पिछड़े वर्गों में आयी राजनीतिक चेतना थी जिसके कारण बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बनाये गये। बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिहाज से यह अहम परिघटना साबित हुई। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत में बता रहे हैं मनींद्र कुमार मंडल :

'B.P. Mandal chief ministership an expression of the Backwards' political consciousness'

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बी.पी. मंडल के सीएम बनने की कहानी, बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की जुबानी

सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने। वह भी तीन दिनों के लिए। तीन दिनों के कार्यकाल में उन्होंने बी.पी. मंडल को पहले एमएलसी मनोनीत किया और फिर उनके लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। उनसे खास बातचीत की वीरेंद्र यादव ने :

Bihar's first OBC chief minister recalls how B.P. Mandal succeeded him

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यादवों को बी.पी. मंडल और लालू में बांटने की काेशिश

लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का थिंक टैंक रणनीतियां बनाने में व्यस्त् है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान बनाम अतीत के तर्ज पर मोदी बनाम नेहरु की रणनीति तो जारी है ही, बिहार में भी लालू बनाम मंडल की तैयारी है। जाहिर तौर पर इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को साथ मिलाने के बाद भी भाजपा लालू प्रसाद का तोड़ नहीं खोज पा रही है। उपेंद्र कश्यप की रिपोर्ट :

An attempt to divide Yadavs into 'B.P. Mandal' and 'Lalu'

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कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन : आधे-अधूरे मन से ओबीसी हितों की चर्चा

कांग्रेस ओबीसी समुदाय के हितों की उपेक्षा और विरोध करती रही, जबकि भाजपा ने अपने को इस समुदाय के साथ खड़ा किया। 2014 और उसके बाद के चुनावों में भाजपा की जीत में इस समुदायों के वोटों की निर्णायक भूमिका रही है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन के बारे में अरूण कुमार की रिपोर्ट :

Congress' OBC conference: A half-hearted discussion on OBC interests

While the Congress party ignored the interests of the OBCs, the BJP offered support to them. The OBCs thus voted for the BJP and helped them win the 2014 General Election and other elections that followed. Arun Kumar writes on the Congress’ OBC conference and their ploy to win back the OBC vote

किन कारणों से पिछडे हैं ओबीसी?

मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के 25 वर्षों के बाद भी ओबीसी के हिस्से में मात्र 12 प्रतिशत नौकरियां आई हैं। पहले तो 52 प्रतिशत को सिर्फ 27 प्रतिशत आरक्षण मिला और उसे भी व्यवहार में 12 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। यह क्यों और कैेसे हुआ, बता रहे हैं श्रवण देवरे :

Why OBCs are backward

Twenty-five years after Mandal Commission’s recommendations were implemented, only 12 per cent of the jobs are with the OBCs. To start with, 52 per cent of the population got only 27 per cent reservation, which has been further reduced to 12 per cent in practice. Shrawan Deore explains how things came to such a pass

सामाजिक समता और न्याय के लिए संघर्षरत व्यक्तित्व : पी.एस. कृष्णन (पूर्व सचिव, भारत सरकार)

पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन बनाने से लेकर, उसके सुझावों को लागू कराने में पी.एस.कृष्णन की निर्णायक भूमिका रही है। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के भी आप वास्तुकार रहे हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए अनेक निर्णायक कदम उठाने के लिए इन्होंने भारत सरकार को प्रेरित किया व वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों को भी चिन्हित किया

P.S. Krishnan and his crusade behind the scenes for social justice

Former top bureaucrat P.S. Krishnan played a decisive role in the setting up of the Mandal Commission and implementation of its suggestions. He was the architect of the Special Component Plan for the Scheduled Castes. More recently, he has motivated the government to take several steps to improve the lot of the Backwards, Dalits and Adivasis and pointed out problems and challenges

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग : उम्मीदें और आशंकाएं  

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :

National Backward Classes Commission: Hopes and fears

Recently, the government’s efforts to turn the National Backward Classes Commission into a Constitutional body and the setting up of the OBC Sub-Categorization Commission has brought the OBCs back into focus. What does P.S. Krishnan, the former top bureaucrat who has worked for decades to redress inequalities in society, think of these developments? Read on

आखिर आजादी के 70 वर्षों बाद भी ओबीसी समाज अपना हक क्यों नहीं प्राप्त कर पाया?

ओबीसी का बहुलांश हिस्सा न केवल सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, बल्कि संपत्ति और साधन विहीन भी है। इस समुदाय के एक बडे हिस्से के पास कोई हुनर भी नहीं है। आजादी के बाद निरंतर इसकी उपेक्षा हुई, इसके कारण क्या हैं, इस पर रोशनी डाली है, पी.एस. कृष्णनन ने :

'Reservations will unlock India’s huge untapped potential'

P.S. Krishnan, former secretary and ardent supporter of reservations, cites the examples of Japan, South Korea and Singapore to show what lies at the end of the road to social justice