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देर से ही सही दलित और पिछड़े वर्गों के शोधार्थियों के लिए अच्छी खबर।अब दलित और पिछड़े वर्ग के शोधार्थियों को फेलोशिप की राशि में वृद्धि का लाभ मिलेगा। मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में फैसला लिए जाने के बाद बीते 7 नवंबर 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक सूचना अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

दलित-बहुजन युवाओं को कैरियर के लिये उच्च-शिक्षा का रुख करना चाहिए। इस क्षेत्र में औसत वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। देखें चार्ट

गैर व्यावसायिक संगठन शोध संवाद रिसर्च फोरम की ओर से सितंबर महीने में जेएनयू में दो विशेष सेमिनार जेएनयू में आयोजित किए जाएंगे। फोरम की ओर से शोधार्थियों से शोध पत्र आमंत्रित किए गए हैं

उच्च शिक्षा में स्थायी शिक्षकों की जगह संविदा के आधार पर धडल्ले से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने शुरू हो गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में न तो आरक्षण नियमों का पालन होता है, न शिक्षक को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होती है, वेतन भी कम से कम दिया जाता है

विभिन्न विश्वविद्यालयों में अस्टिटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रावधानों के मुताबिक मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में शोध लेख प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जाते हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी पुरानी सूची में शामिल पत्रिकाओं में 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

विभागवार आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में ‘द ज्वाइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस’ द्वारा 11 फरवरी 2019 को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद का आह्वान किया गया है

यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पूर्ण वित्त पोषित, मानद विश्वविद्यालयों व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्यों को भेजे अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्ष्ण देने के लिए संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार आरक्षण नीति त्वरित गति से लागू करें

विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद न काॅलेज में, न विश्वविद्यालय में, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण रहेगा। संविधान के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया था, वह सब  खत्म हो जाएगा और दलित,आदिवासी और ओबीसी को फिर से गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ेगा