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University appointments: Articles published up to 2 May 2018 will be valid, says UGC

Different universities have advertised vacancies for assistant and associate professors. Under the rules, marks are awarded to the candidates on the basis of the number of their research papers published in approved journals. The UGC has clarified that the papers published up to 2 May 2018 in journals figuring in the old list will continue to be valid 

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां ‍: 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे

विभिन्न विश्वविद्यालयों में अस्टिटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रावधानों के मुताबिक मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में शोध लेख प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जाते हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी पुरानी सूची में शामिल पत्रिकाओं में 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे

FP News

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एससी, एसटी और ओबीसी के 55 फीसदी पद पहले से रिक्त, विभागवार आरक्षण से अब और होगा भारी नुकसान

उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

एफपी न्यूज

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11 फरवरी को दलित-बहुजन बंद करवाएंगे देश भर के विश्वविद्यालय

विभागवार आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में ‘द ज्वाइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस’ द्वारा 11 फरवरी 2019 को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद का आह्वान किया गया है

फारवर्ड प्रेस की खबर

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सवर्ण आरक्षण : हरकत में आया यूजीसी, विश्वविद्यालयों को भेजा सर्कुलर

यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पूर्ण वित्त पोषित, मानद विश्वविद्यालयों व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्यों को भेजे अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्ष्ण देने के लिए संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार आरक्षण नीति त्वरित गति से लागू करें

फारवर्ड प्रेस की खबर

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय के खिलाफ, बड़े बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे केंद्र : मुणगेकर

विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद न काॅलेज में, न विश्वविद्यालय में, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण रहेगा। संविधान के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया था, वह सब  खत्म हो जाएगा और दलित,आदिवासी और ओबीसी को फिर से गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ेगा

फारवर्ड प्रेस की खबर

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जावडेकर का वादा, शोधार्थियों को हर महीने 30 तरीख को मिल जाएगी फेलोशिप

 सरकार ने दावा किया है कि 30 नवम्बर को फेलोशिप की पहली किस्त जारी की जा चुकी है तथा बकाया फेलोशिप के लिए 250 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं

The Higher Education Commission of India: Where the mind is with fear

True academic freedom is key to economic development and a truly egalitarian society and is possible only under an independent, publicly funded higher education system. The HECI Bill is deliberately oblivious to this truth and seems to be driven by a brahmanical, corporate agenda of excluding and profiteering, writes Lokesh Kumar

उच्च शिक्षा आयोग : इन कारणों से भयभीत हैं बुद्धिजीवी

वास्तविक शैक्षणिक आजादी, आर्थिक विकास और सही मायने में किसी समतावादी समाज की कुंजी है और यह आज़ादी एक स्वतंत्र, सरकारी रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत ही संभव है। लोकेश कुमार अपने इस लेख में बताते हैं कि एचईसीआई विधेयक जानबूझकर इस सच्चाई से बेख़बर है और यह वर्जनात्मक और मुनाफ़ाख़ोर ब्राह्मणवादी, कॉर्पोरेट एजेंडे से संचालित है

कुमार समीर की रिपोर्ट

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ट्विटर अभियान के बाद मंत्रालयों में ‘ईमेल’ आंदोलन चलाएंगे रिसर्च स्कॉलर्स

देशभर के रिसर्च स्कॉलरों ने फेलोशिप में वृद्धि के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। 8 दिसंबर को ट्विटर पर अभियान चलाने के बाद उन्होंने ईमेल के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का निर्णय लिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

कुमार समीर की रिपोर्ट

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सरकारी आश्वासन से नहीं मान रहे रिसर्च स्काॅलर्स, ट्विटर पर चलाया अभियान

देश भर के रिसर्च स्कॉलरों ने केंद्र सरकार पर फेलोशिप में 80 से लेकर 100 फीसदी तक वृद्धि करने का दबाव बढ़ा दिया है। 8 नवंबर को उन्होंने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है

Profiteering and Injustice: Online entrance examinations and JNU

This article outlines the problems with online entrance examinations in multiple-choice format for the social sciences and humanities, drawing on the experience of Jawaharlal Nehru University. The objections are both academic and logistical, but there are also concerns about security, the possibility of manipulation of results, and the enormous financial cost involved. The commitment to social justice is also profoundly compromised by the shift to online entrance exams

सट्टेबाजी और अन्याय : ऑनलाइन प्रवेश परीक्षायें और जेएनयू

यह आलेख जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक विज्ञान और मानविकी के लिए बहु-वैकल्पिक प्रारूप की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं से पेश आ रही समस्याओं की रूपरेखा को सामने रखता है। शैक्षणिक और संचालन दोनों से जुड़ी आपत्तियां तो हैं ही, सुरक्षा, परिणामों में छेड़छाड़ की आशंका, और इसमें शामिल भारी वित्तीय लागत को लेकर भी चिंताएं कम नहीं हैं