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उच्च शिक्षा में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की कम हिस्सेदारी पहले से ही बड़ा सवाल रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी हैं, तब आने वाले समय में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है

विभागवार आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में ‘द ज्वाइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस’ द्वारा 11 फरवरी 2019 को देश भर के विश्वविद्यालयों में बंद का आह्वान किया गया है

यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पूर्ण वित्त पोषित, मानद विश्वविद्यालयों व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्यों को भेजे अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्ष्ण देने के लिए संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार आरक्षण नीति त्वरित गति से लागू करें

विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद न काॅलेज में, न विश्वविद्यालय में, न केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण रहेगा। संविधान के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया था, वह सब  खत्म हो जाएगा और दलित,आदिवासी और ओबीसी को फिर से गुलाम जैसा जीवन जीना पड़ेगा

 सरकार ने दावा किया है कि 30 नवम्बर को फेलोशिप की पहली किस्त जारी की जा चुकी है तथा बकाया फेलोशिप के लिए 250 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं

वास्तविक शैक्षणिक आजादी, आर्थिक विकास और सही मायने में किसी समतावादी समाज की कुंजी है और यह आज़ादी एक स्वतंत्र, सरकारी रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत ही संभव है। लोकेश कुमार अपने इस लेख में बताते हैं कि एचईसीआई विधेयक जानबूझकर इस सच्चाई से बेख़बर है और यह वर्जनात्मक और मुनाफ़ाख़ोर ब्राह्मणवादी, कॉर्पोरेट एजेंडे से संचालित है

देशभर के रिसर्च स्कॉलरों ने फेलोशिप में वृद्धि के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। 8 दिसंबर को ट्विटर पर अभियान चलाने के बाद उन्होंने ईमेल के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का निर्णय लिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

देश भर के रिसर्च स्कॉलरों ने केंद्र सरकार पर फेलोशिप में 80 से लेकर 100 फीसदी तक वृद्धि करने का दबाव बढ़ा दिया है। 8 नवंबर को उन्होंने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है

यह आलेख जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक विज्ञान और मानविकी के लिए बहु-वैकल्पिक प्रारूप की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं से पेश आ रही समस्याओं की रूपरेखा को सामने रखता है। शैक्षणिक और संचालन दोनों से जुड़ी आपत्तियां तो हैं ही, सुरक्षा, परिणामों में छेड़छाड़ की आशंका, और इसमें शामिल भारी वित्तीय लागत को लेकर भी चिंताएं कम नहीं हैं

यूजीसी ने कथित तौर पर ‘मान्यता प्राप्त’ पत्र-पत्रिकाओं की सूची बनाने की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लिया है। अब यह काम स्टैंडिंग कमेटी के बजाय एक दूसरी समिति करेगी। यूजीसी ने इसे केयर की संज्ञा दी है। फारवर्ड प्रेस की खबर :