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दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले पांच वर्षों में ओबीसी कोटे के छात्रों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन ओबीसी कैटेगरी के स्थायी शिक्षकों की बहाली नहीं की गयी है। वहीं 6 कॉलेज ऐसे हैं जहां न तो ओबाीसी छात्रों को आरक्षण मिलता है और न ही ओबीसी कोटे के शिक्षकों की बहाली की जाती है।

यूजीसी वर्चस्ववादी विचारों को चुनौती देने वाले जर्नल्स को प्रतिबंधित करके वैकल्पिक चिंतन और विचारों के सृजन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर रही है। इतिहासकार हरबंस मुखिया और समाजशास्त्री संघमित्र आचार्य जैसे अध्येता इसे गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। उन्होंने अपनी चिंता फारवर्ड से बात-चीत में इस तरह जाहिर की

हर एक संस्थान में हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना मौजूद है, वह उसी रीति-नीति से चलते हैं, इसकी मूल भावना खत्म होती जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हर बड़े संस्थान में बुरी तरह से अवमूल्यन हो रहा है। यूजीसी, यूपीएससी सभी को देख लीजिए, सभी जगह संघ कमान अपने हाथ में लेता जा रहा है। नीलांजन मुखोपाध्याय की राय :

प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं व शोधपरक जर्नल्स को ब्लैकलिस्ट करके सरकार खुद अपने को बदनाम कर रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी, बच्चे और लोग क्या कहेंगे? क्या सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज नहीं सुनना चाहती

यूजीसी एकबार फिर अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय ‘पीयर रिव्यू’ का भ्रम फैला रहा है। ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित इस खबर और बौद्धिक जगत में यूजीसी की आलोचनाओं के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

सरकार ने झटके में प्रतिरोधी विचारों वाली कई नामी गिरामी पत्रिकाओं की मान्यता खत्म कर दी है। इस कारण प्रोफेसरों, शोध संस्थानों के स्कॉलरों और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों से जुड़े अध्येताओं का भारतीय समुदाय इस समय गहरी चिंता में है। उनकी इस चिंता के पीछे है बौद्धिक लोकतंत्र पर लटक रही खतरे की घंटी

छात्र यूजीसी पर ‘सोच पर पहरेदारी’ का आरोप लगाते हैं जबकि एक शिक्षाशास्त्री का कहना है कि पत्रिकाएं नहीं, बल्कि प्रोफेसर को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पीएचडी छात्र प्रकाशन योग्य शोध करते हैं। रोहित जेम्स की रिपोर्ट

पी.एस कृष्णन का कहना है कि हमारे देश मेंं कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई जाति से मुक्त हो सकता है। मेरी जाति भी लोग जानने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों में केंद्रीय मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल थे :

पिछड़ा वर्ग सोया हुआ है और उसको 27 प्रतिशत की जगह सिर्फ पांच-छह प्रतिशत ही फायदा हो पाया है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता। पिछड़े वर्ग की राजनीति जरूर है, लेकिन वह व्यक्तिगत फायदे के लिए है। भाजपा के दलित सांसद डॉ. उदित राज से बातचीत :

सामाजिक कार्यकर्ता विशद कुमार का दावा है कि ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ के गठन की घोषणा उच्च शिक्षा के बाज़ारीकरण की साजिश है, जिसे बहुत सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आपकी राय क्या है?