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यूजीसी की जगह एचईसीआई की तैयारी है। मसौदा देशभर के विश्वविद्यालयों और अन्य यूजीसी फंडेड संस्थानों में भेजा गया है कि वो करार पर दस्तखत करें। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छिनेगी और यूजीसी की जगह कर्ज देने वाला बैंक खड़ा हो जाएगा। सरकार की इस पहल का प्राख्यात शिक्षाविद आनंद कृष्णन ने विरोध किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

यूजीसी द्वारा दिये जाने वाले पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। चयनित शोधार्थियों की सूची में आरक्षित वर्गों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। इसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आरक्षित वर्ग के कितने शोधार्थियों को फेलोशिप दी गयी। फारवर्ड प्रेस की खबर :

उच्च शिक्षा के आईने में यूजीसी का चेहरा पूरी तरह निर्लज्ज दिख रहा है। पहले उसने केंद्रीय सेवा नियमावली (सीसीएस) और अब एस्मा थोपने की बेशर्मी दिखाई। लेकिन देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए राहत है कि दिल्ली में डीयू और जेएनयू की जागरूकता से यूजीसी कामयाब नहीं हो सकी है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले सरकार प्रति वर्ष तीन सौ ओबीसी शोधार्थियाें को फेलोशिप देती थी। अब इस संख्या को बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

जेएनयू और डीयू के छात्रों के विरोध और हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद लगता है सरकार को समझ में आया कि उच्च शिक्षा के साथ वह मजाक नहीं कर सकती है। एमफिल और पीएचडी के छात्रों के दाखिले के लिए अब 2016 की यूजीसी की अधिसूचना में दूसरी बार संशोधन होने जा रहा है। पूरा माजरा बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है

जेएनयू में केंद्रीय सेवा नियमावली लागू करने की तैयारी हो चुकी है। मामला क्योंकि जेएनयू का है इसलिए यह कार्रवाई सिर्फ असहमति व्यक्त करने से रोकने की नहीं है। सामाजिक-शैक्षणिक चेतना के स्तर पर प्रहरी की भूमिका में यह उच्च शिक्षण संस्थान रहा है, अब उसका मुंह बंद किया जा रहा है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए

सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है

सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर जुमलों से शासन करने का आरोप नया नहीं है। ‘सबका साथ सबका विकास’ की तर्ज पर यूजीसी ने उच्च शिक्षा में हिमायत की और ‘सबके लिए समान योग्यता’ पैमाने से मापजोख करनी चाही। कोर्ट ने उसे फटकारा कि ऐसे में तो एससी, एसटी, ओबीसी और कमजोर तबकों के छात्र ही इस प्रणाली से छिटक जाएंगे। फारवर्ड प्रेस की खबर