मैंने पहले भी कहा था कि राजग यानी एनडीए में नीतीश के आने से उसका वोट कम से कम पांच फीसद बढ़ेगा। इससे एनडीए चालीस फीसद वोट के पास पहुँचती दिख रही थी। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से बाहर आने से वोट के लिहाजन एनडीए फिर पूर्व स्थिति में आ गया
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असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्रकाश आंबेडकर का गठबंधन क्या गुल खिलायेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ओवैसी की धर्म आधारित राजनीति प्रकाश आंबेडकर की दलित राजनीति के लिए दोधारी तलवार साबित होगी
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
वर्ष 2011 में हुए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी है। जबकि तीन साल बाद 2021 में फिर से जनगणना किया जाना है। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर किन कारणों से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे ही सवाल को लेकर रामबहादुर राय और दिलीप मंडल के बीच खींचतान सामने आयी। बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ :
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बारह साल पहले 2 फरवरी 2006 को नरेगा को पूरे देश में अधिकार के रूप में लागू किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के पतन के बाद सत्तासीन हुई एनडीए सरकार ने इस योजना को ठंढे बस्ते में डाल दिया है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इस योजना की अनदेखी हुई है
The National Rural Employment Guarantee Act came into force in 2 February 2006. At the hands of today’s NDA government, the programme guaranteeing at least 100 days of employment to every rural household has gone into cold storage. The annual budget undermines the programme yet again
राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव गुप्त मतदान के जरिए कराये जाते हैं और विचारधारा से हटकर भी खूब मतदान होते रहे हैं। दिलचस्प उदाहरण वर्ष 2012 में हुआ चुनाव है। जब एनडीए के कई घटक दलों ने भी अपना वोट कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को दिया था…
The president is elected by ballot, hence cross-voting has been rampant in the past. Take the last (2012) election, when a large number of NDA representatives voted for the Congress candidate Pranab Mukherjee
समान शिक्षा के महत्व, शिक्षा के अधिकार क़ानून की खामियों और वर्तमान केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की विनाशकारी योजनाओं बता रहे हैं शिक्षाविद मुचकुंद दुबे : नवल किशोर कुमार की बातचीत
In a conversation with Nawal Kishore Kumar, the educationist dwells on the shortcomings of RTE, the importance of common education and the disastrous education policy of the present government at the Centre
ओबीसी को अवशिष्ट पिछड़ों के रूप में देखने की बजाए उसे एक सक्रिय अर्थपूर्ण कैटेगरी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो स्वाधीन भारत के सबसे दुग्र्राह्य राजनीतिक समूह -‘उच्च’ या ‘अगड़ी’-जातियों को परिभाषित करने में हमारी मदद करता है
Rather than think of “OBC” as a term that acquires, passively, the leftover meaning associated with backwardness, it is far more productive to visualize it as an active, meaning-giving category that helps define the elusive “upper” or “forward” castes
दिल्ली स्थित इस संस्था ने जाति जनगणना के समर्थक राजनेताओं, प्राध्यापकों और सामाजिक चिंतकों को एक मंच पर लाकर, मांग को आन्दोलन का स्वरुप दिया
It was this Delhi-based organization that brought together politicians, professors and social thinkers who were in favour of a caste census and gave rise to a movement
