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लोकसभा चुनाव-2019 में मिली करारी हार के बाद राजद के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद विपक्ष के रूप में उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर कयासबाजियों का दौर भी जारी है

प्रेमकुमार मणि बता रहे हैं कि भाजपा और राजद एक हो गईं, तब नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी। साथ ही यह भी कि 2014 में जदयू ने 37 सीटों पर लड़कर जितना वोट पाया था, उतने ही वोट इस बार राजद ने 21 सीटों पर लड़कर हासिल किया है। यानी राजद की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं

इस यात्रा संस्मरण में लेखक जितेंद्र भाटिया बता रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में एक खास तरह की जहरीली राजनीति की जा रही है। वे यह आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका विपरीत असर पड़ेगा और यहां के लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा

लालू प्रसाद ने दावा किया है कि 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके कहने पर लागू किया। किताब में वर्णित इस प्रसंग ने बिहार के सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी  है

राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों के द्वारा कदम उठाए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर रोशनदान भी छोड़ दिए गए हैं। इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है

ओबीसी का उपवर्गीकरण जरूरी है ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है

1990 में देश का पिछड़ा वर्ग यदि मौका खाे देता तब निश्चित तौर पर इस वर्ग को आरक्षण के लिए अनिश्चितकाल तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने से सरकारी सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और साथ ही राजनीति में उनकी भूमिका भी निर्णायक होती जा रही है

फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित यह किताब समाजशास्त्र के अध्येताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही राजनीतिक लोगों को भी यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए; ताकि वे यह समझ सकें कि बहुजनों के चिंतन के विषय क्या हों और उन्हें देखने का नजरिया क्या हो

अनुसूचित जातियों में राजनीतिक बिखराव उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक है। आवश्यकता इस बात की है कि उच्च दलितों को चाहिए कि वे पिछड़े अनुसूचित दलितों की पीड़ा को समझे और आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें न कि उनके अधिकार पर कब्जा करें

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में युद्धोन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें विभिन्न मीडिया संस्थान भी शामिल हैं। इसके लिए भ्रामक तथ्यों का सहारा लिया जा रहा है। इनमें शहीदों की संख्या व सूची भी शामिल है