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गत 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मराठाओं के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया और साथ ही संविधान के 102वें संशोधन की व्याख्या की। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या, महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर व ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जी. करुणानिधि से बातचीत की

आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा विनियामक व पर्यवेक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) व्ही. ईश्वरैया बता रहे हैं कि किस प्रकार क्रीमी लेयर के प्रावधान का उपयोग ओबीसी को उनके लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ उठाने से वंचित करने के लिए हो रहा है और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए उनकी क्या योजना है 

केंद्र सरकार ने 2021 में सामान्य जनगणना के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े आंकड़े भी पृथक रुप से एकत्रित करने का निर्णय लिया है। बीते 31 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। फारवर्ड प्रेस की खबर :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। अब उनकी तलाश जारी है जो इसके अध्यक्ष व सदस्य होंगे। सवाल इनसे ही जुड़ा है। यदि ये सामाजिक और शैक्षणिक सरोकारों को लेकर ईमानदार नहीं हुए तो संवैधानिक दर्जा भी निरर्थक ही साबित होगा। फिलहाल नये आयोग के स्वरूप और अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं वीरेंद्र यादव :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। उम्मीद है कि अब यह आयोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएगा और उनकी आर्थिक दशा बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रस्तुत है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (123वां संशोधन) विधेयक को लेकर लोकसभा में 2 अगस्त 2018 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का भाषण :  

लोकसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गठित राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने से जुड़े संविधान के 123वें संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। विधेयक पारित कराने के लिए हुए मत विभाजन में 406 मत पड़े, जबकि विरोध में कोई भी मत नहीं पड़ा

देश में ‘ओबीसी काे ताज, ऊंची जातियों का राज’ कायम है। ओबीसी को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। 2011 में कराई गई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। इसके पीछे साजिश की कई परतें हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार ने बातचीत की। प्रस्तुत है संपादित अंश :

पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन बनाने से लेकर, उसके सुझावों को लागू कराने में पी.एस.कृष्णन की निर्णायक भूमिका रही है। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के भी आप वास्तुकार रहे हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए अनेक निर्णायक कदम उठाने के लिए इन्होंने भारत सरकार को प्रेरित किया व वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों को भी चिन्हित किया

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :

ओबीसी का बहुलांश हिस्सा न केवल सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, बल्कि संपत्ति और साधन विहीन भी है। इस समुदाय के एक बडे हिस्से के पास कोई हुनर भी नहीं है। आजादी के बाद निरंतर इसकी उपेक्षा हुई, इसके कारण क्या हैं, इस पर रोशनी डाली है, पी.एस. कृष्णनन ने :