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केंद्र सरकार ने 2021 में सामान्य जनगणना के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े आंकड़े भी पृथक रुप से एकत्रित करने का निर्णय लिया है। बीते 31 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। फारवर्ड प्रेस की खबर :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। अब उनकी तलाश जारी है जो इसके अध्यक्ष व सदस्य होंगे। सवाल इनसे ही जुड़ा है। यदि ये सामाजिक और शैक्षणिक सरोकारों को लेकर ईमानदार नहीं हुए तो संवैधानिक दर्जा भी निरर्थक ही साबित होगा। फिलहाल नये आयोग के स्वरूप और अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं वीरेंद्र यादव :

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। उम्मीद है कि अब यह आयोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएगा और उनकी आर्थिक दशा बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रस्तुत है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (123वां संशोधन) विधेयक को लेकर लोकसभा में 2 अगस्त 2018 को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का भाषण :  

लोकसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गठित राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने से जुड़े संविधान के 123वें संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। विधेयक पारित कराने के लिए हुए मत विभाजन में 406 मत पड़े, जबकि विरोध में कोई भी मत नहीं पड़ा

देश में ‘ओबीसी काे ताज, ऊंची जातियों का राज’ कायम है। ओबीसी को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। 2011 में कराई गई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। इसके पीछे साजिश की कई परतें हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरैय्या से फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार ने बातचीत की। प्रस्तुत है संपादित अंश :

पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन बनाने से लेकर, उसके सुझावों को लागू कराने में पी.एस.कृष्णन की निर्णायक भूमिका रही है। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के भी आप वास्तुकार रहे हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए अनेक निर्णायक कदम उठाने के लिए इन्होंने भारत सरकार को प्रेरित किया व वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों को भी चिन्हित किया

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अभी हाल के महीने में दो आयोगों का गठन हुआ है। पहला संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ी जातियों के वर्गीरण के लिए आयोग। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में क्या सोचते हैंं, पी.एस. कृष्णनन (पूर्व सचिव भारत सरकार)। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :

ओबीसी का बहुलांश हिस्सा न केवल सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, बल्कि संपत्ति और साधन विहीन भी है। इस समुदाय के एक बडे हिस्से के पास कोई हुनर भी नहीं है। आजादी के बाद निरंतर इसकी उपेक्षा हुई, इसके कारण क्या हैं, इस पर रोशनी डाली है, पी.एस. कृष्णनन ने :

ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर वहीं पहुंचा दिया गया है, जहां से वह शुरू हुआ था। आरएसएस, आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है और एनसीईएसबीसी का प्रस्तावित संस्थागत ढांचा इसी दिशा में एक कदम हो सकता है। इसके अध्यक्ष के रूप में आरएसएस, कल्याण सिंह या शिवराज सिंह चौहान जैसे मोटी बुद्धि वाले किसी ओबीसी नेता को चुन सकता है, जो उसके आदेश का आंख बंद कर पालन करे

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा रुपये 4.50 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर रुपये 6 लाख कर दी है। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की