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न्यायपालिका में लैंगिक अन्याय

आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि इन 65 सालों में भारत के कानून मंत्री भीमराव रामजी (आम्बेडकर से लेकर शिवानन्द गौडा तक) व राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय मानवाधीकार आयोग के अध्यक्ष पदों पर भी मर्दों का कब्ज़ा बना हुआ है

Gender injustice in the judiciary

Equally surprising is the fact that in all these 65 years, the posts of the union law minister (from Bhimrao Ramji Ambedkar to Sadananda Gowda), chairmen of National Law Commission and National Human Rights Commission, the attorney general and solicitor general have been the preserve of men

भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें

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