बैकफुट पर आते हुए केंद्र सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बना दिया। लेकिन कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष ने लोकसभा में इसे नौवीं अनुसूची में रखने की मांग की ताकि सुप्रीम कोर्ट भी आसानी से बदलाव न कर सके। लोकसभा में हुई बहस का ब्यौरा दे रहे हैं बीरेंद्र यादव :
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा घिर चुकी नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी, एसटी एक्ट को जस का तस बना दिया है। हालांकि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे और प्रभावी बनाने की बात कही है। बीरेंद्र यादव की खबर
सरकारी नौकरियां कर रहे दलितों और आदिवासियों को पदोन्नति में आरक्षण मिले, इसके लिए पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया था। राज्यसभा में यह विधेयक पारित भी हो गया था लेकिन लोकसभा में यह ठंढ़े बस्ते में चला गया। इसे लेकर देश भर के एससी और एसटी संगठन आंदोलन की योजना बनाने हेतु दिल्ली में जुट रहे हैं। कबीर की खबर :
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा एससी/एसटी एक्ट के संदर्भ में दिये गये एक फैसले के विरोध में सत्तारूढ भाजपा में भी बगावती स्वर तेज हो गये हैं। उत्तरप्रदेश के बहराइच सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले यह मानती हैं कि वे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए संसद में हैं। फारवर्ड प्रेस के संपादक (हिंदी) नवल किशोर कुमार ने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत का संपादित अंश :
Even within the BJP, the party in power at the Centre, there are voices of disquiet about the recent decision of the Supreme Court with regard to the SC-ST Act, as this interview shows
यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी
If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state
महिषासुर शाहदत दिवस के आयोजनों और उसके पक्ष –विपक्ष की बहसों/संघर्षों के विश्लेषण से अनिल कुमार भारत की कई राष्ट्रीयताओं और उनके बीच संघर्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं
Anil Kumar tries to understand the various conflicting nationalisms of India by analyzing the debate and discussion on the propriety or otherwise of Mahishasur Day celebrations and the clashes they have triggered
एनडीए या सीधे भारतीय जनता पार्टी में इन दलित नेताओं व उपेन्द्र कुशवाहा और अनुप्रिया पटेल जैसे समाजिक न्याय के मुद्दे पर मुखर रहे ओबीसी राजनेताओं के आने से मई में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत हुई
The association of these Dalit leaders, as well OBC leaders such as Upendra Kushwaha and Anupriya Patel – known for their vocal advocacy of social justice – with the NDA or directly with the BJP, led to the party’s smashing electoral victory last May
